केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, 28+ राज्यों की सीएम हेल्पलाइन, साइबर क्राइम, बैंक, बिजली, पेंशन और उपभोक्ता मामलों की सीधी आधिकारिक शिकायत प्रणाली।
तत्काल संकट, वित्तीय ठगी या उत्पीड़न की स्थिति में इन टोल-फ्री नंबरों पर तुरंत डायल करें
पुलिस, एम्बुलेंस, फायर और किसी भी आपदा में तुरंत सहायता
दुकानदार, ऑनलाइन कंपनी या सेवा में धोखाधड़ी की शिकायत
छेड़छाड़, घरेलू हिंसा या किसी भी उत्पीड़न पर 24x7 सहायता
कार्ड पर क्लिक करके संबंधित पोर्टल की संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया, फॉर्म व आधिकारिक लिंक्स देखें
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), भारत सरकार
केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय, विभाग (रेलवे, डाक, पासपोर्ट, इनकम टैक्स, हाईवे, बैंक आदि) अथवा कर्मचारी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), नई दिल्ली
यदि किसी गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे या केंद्रीय मामले में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को ऑनलाइन शिकायत व पत्र भेजें।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW)
केंद्रीय सिविल, रक्षा (Defense), रेलवे व डाक पेंशनभोगियों की रुकी हुई पेंशन, एरियर, PPO संशोधन अथवा पारिवारिक पेंशन से जुड़ी शिकायतों का पोर्टल।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)
केंद्रीय सरकारी विभागों, सरकारी बैंकों, रेलवे या PSU में घूस मांगने, टेंडर घोटाले या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ PIDPI कानून के तहत गोपनीय शिकायत।
गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार
ऑनलाइन बैंक फ्रॉड, UPI ठगी, फर्जी OTP, सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, अश्लील संदेश व फेक प्रोफाइल की त्वरित रिपोर्टिंग का मुख्य पोर्टल।
दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार
चोरी या खोए हुए मोबाइल को देशभर के सभी नेटवर्क पर तुरंत ब्लॉक करें ताकि कोई दुरुपयोग न कर सके, और पुलिस द्वारा बरामद होने पर अनब्लॉक करें।
दूरसंचार विभाग (DoT)
जांचें कि आपके आधार/आईडी कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर जारी हैं। किसी भी अनजान या फर्जी नंबर को 1-क्लिक में बंद करने की शिकायत दर्ज करें।
दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार
व्हाट्सएप या मोबाइल पर आने वाले फर्जी जॉब ऑफर, बिजली काटने की धमकी, बैंक केवाईसी फ्रॉड एसएमएस और परेशान करने वाले टेलीमार्केटिंग नंबरों को बंद कराना।
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
दुकानदार, ई-कॉमर्स (Amazon, Flipkart), ट्रेवल एजेंट, एयरलाइन, रियल एस्टेट, कोचिंग अथवा प्राइवेट कंपनी द्वारा गलत सामान, रिफंड न देने या सेवा में कमी की शिकायत।
रेरा प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority)
बिल्डर द्वारा फ्लैट का पजेशन समय पर न देना, पैसे लेकर प्रोजेक्ट रोकना, स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करना या एग्रीमेंट का उल्लंघन करने पर कानूनी शिकायत।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)
यदि कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो घर बैठे जिला, राज्य अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम (Consumer Court) में बिना वकील के ऑनलाइन मुकदमा दर्ज करें।
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)
होटल, रेस्टोरेंट, पैकेट बंद खाने में कीड़े, मिलावट, बासी खाना अथवा एक्सपायरी सामान बेचने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)
एयरलाइन द्वारा फ्लाइट कैंसिल करना, टिकट का पूरा रिफंड न देना, बैगेज गुम होना/टूटना, फ्लाइट में दुर्व्यवहार या एयरपोर्ट असुविधाओं की आधिकारिक शिकायत।
Reserve Bank of India (RBI)
बैंक, NBFC अथवा डिजिटल लोन ऐप द्वारा मनमाना ब्याज/पेनल्टी वसूलने, दुर्व्यवहार करने, गलत CIBIL स्कोर दिखाने, या एटीएम से पैसा न निकलने पर बैंक के न सुनने पर शिकायत।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस अथवा जीवन बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज (Reject) करने, क्लेम में अनावश्यक देरी करने अथवा मिस-सेलिंग की शिकायत।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने, पीएफ ट्रांसफर में देरी, पासबुक में राशि न दिखने, पेंशन PPO जारी न होने या कंपनी द्वारा पीएफ जमा न करने की शिकायत।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
पीएम किसान की ₹2,000 की किस्त न आना, लैंड सीडिंग (Land Seeding) No दिखना, बैंक खाता आधार से न जुड़ना या ई-केवाईसी में समस्या।
कृषि मंत्रालय एवं फसल बीमा लोकपाल
सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या कीट प्रकोप से फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करने या मुआवजा देने में देरी की शिकायत।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment)
कंपनी या ठेकेदार द्वारा सैलरी न देना, न्यूनतम मजदूरी न मिलना, बिना नोटिस नौकरी से निकालना, या ग्रेच्युटी/बोनस रोकने पर श्रम न्यायालय शिकायत।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
ई-श्रम कार्ड धारकों के बीमा क्लेम, आधार अपडेट, बैंक खाता सुधार या असंगठित कामगार योजनाओं के लाभ से जुड़ी शिकायतें।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), शिक्षा मंत्रालय
कॉलेज/यूनिवर्सिटी द्वारा मूल दस्तावेज (मार्कशीट/डिग्री) न लौटाना, एडमिशन कैंसिलेशन पर फीस रिफंड न करना, या परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी।
UGC एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
कॉलेज, हॉस्टल या यूनिवर्सिटी में सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग, मानसिक प्रताड़ना या मारपीट पर 24x7 तत्काल गोपनीय सहायता व पुलिस कार्रवाई।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), स्वास्थ्य मंत्रालय
अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज न करना, दवाइयों/ऑपरेशन के लिए पैसे मांगना, मरीज को भर्ती करने से मना करना या कार्ड रिजेक्ट करना।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)
मेडिकल स्टोर या निजी अस्पताल द्वारा सरकारी तय दर (Ceiling Price) या एमआरपी से ज्यादा कीमत पर जीवन रक्षक दवाएं, स्टेंट या इंजेक्शन बेचना।
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग व राज्य डिस्कॉम्स (DISCOMs)
विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman) व CGRF पोर्टल — गलत या अत्यधिक बिजली बिल, मीटर खराबी, नया कनेक्शन देरी, बार-बार बिजली कटौती या अवैध वसूली के विरुद्ध कानूनी शिकायत दर्ज करें और मुआवजा (Compensation) प्राप्त करें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)
परिवहन सेवा (Parivahan / Sarathi) — ड्राइविंग लाइसेंस (DL) डिस्पैच न होना, आरसी ट्रांसफर अड़चन, हाइपोथेकेशन (HP) हटाना, फर्जी ई-चालान या आरटीओ में रिश्वतखोरी के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत व विधिक समाधान।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
नेशनल हाईवे पर गड्ढे, टूटी सड़क, अवैध टोल वसूली, फास्टैग (FASTag) से गलत टोल कटना, वाहन खराब होने पर क्रेन या एम्बुलेंस सहायता।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
सड़क पर कूड़े का ढेर, सीवर ओवरफ्लो, मृत पशु उठाना, सार्वजनिक शौचालय की गंदगी, स्ट्रीट लाइट बंद होना अथवा पीने के पानी की समस्या की शिकायत।
भारतीय रेलवे (Ministry of Railways)
ट्रेन में कोच की गंदगी, पानी न होना, पंखा/एसी बंद, अवैध वसूली, टीटीई द्वारा दुर्व्यवहार, खाना खराब होना अथवा ट्रेन में सुरक्षा की तत्काल शिकायत।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), पर्यावरण मंत्रालय
कारखानों से जहरीला धुआं निकलना, रात 10 बजे के बाद तेज लाउडस्पीकर/डीजे बजाना, प्लास्टिक या पराली कचरा जलाने की फोटो सहित शिकायत।
गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार
देशभर में किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, दमकल (फायर), एम्बुलेंस अथवा महिला/बाल संकट के लिए एक ही एकल नंबर पर 24x7 तत्काल सहायता।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
बुजुर्ग माता-पिता के साथ बच्चों द्वारा मारपीट, संपत्ति हड़पकर घर से निकालना, भरण-पोषण अधिनियम (Maintenance of Parents Act) के तहत गुजारा भत्ता सहायता।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व NCPCR
बच्चों से बाल श्रम कराना, भीख मंगवाना, बाल विवाह, शारीरिक/मानसिक शोषण या लापता/अनाथ बच्चों की 24x7 आपातकालीन सुरक्षा।
राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women)
दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, साइबर स्टॉकिंग अथवा पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर महिलाओं के लिए समर्पित पोर्टल।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत सरकार
पुलिस हिरासत में हिंसा (Custodial Torture), अवैध गिरफ्तारी, फर्जी एनकाउंटर, जेल में अमानवीय व्यवहार अथवा सरकारी मशीनरी द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन की शिकायत।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
जातिगत प्रताड़ना, मारपीट, सामाजिक बहिष्कार, जमीन पर अवैध कब्जा, पुलिस द्वारा SC/ST Act में एफआईआर न लिखना या पदोन्नति/आरक्षण में धांधली की शिकायत।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदिवासियों की वन भूमि व पट्टों से अवैध बेदखली (FRA कानून), फर्जी एसटी प्रमाण पत्र पर नौकरी, या जनजातीय अधिकारों के हनन की शिकायत।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सरकारी नौकरियों व प्रतियोगी परीक्षाओं (NEET, JEE, UPSC) में 27% OBC आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन, या नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र में अनावश्यक अड़चन।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities)
धार्मिक भेदभाव, वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का हनन या छात्रवृत्ति में रुकावट की आधिकारिक शिकायत।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK), भारत सरकार
हाथ से मैला उठाने या बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर/सेप्टिक टैंक में उतारना (Manual Scavenging), ठेकेदारों द्वारा वेतन रोकना या ईपीएफ/ईएसआई का पैसा हड़पना।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय मंत्रालय
सरकारी नौकरियों में 4% दिव्यांग आरक्षण न देना, सरकारी इमारतों/बसों में रैंप व सुगमता न होना, UDID कार्ड (दिव्यांग प्रमाण पत्र) न बनाना या दिव्यांग पेंशन रोकना।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), विधि एवं न्याय मंत्रालय
संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत SC, ST, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और गरीबों को कोर्ट केस, जमानत या पुलिस विवाद के लिए सरकार द्वारा 100% मुफ्त वकील और कोर्ट फीस।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एवं राज्य सूचना आयोग (SIC)
किसी भी सरकारी विभाग द्वारा 30 दिन में RTI का जवाब न देने, गलत जानकारी देने या टरकाने पर आयोग में प्रथम/द्वितीय अपील और दोषी अधिकारी पर ₹25,000 जुर्माना लगवाना।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय
कोटेदार द्वारा कम राशन तोलना, फ्री राशन के बदले पैसे मांगना, घटिया चावल/गेहूं देना, ई-पॉस में फिंगरप्रिंट के बाद राशन न देना, या राशन कार्ड से नाम काटना।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
आधार सेंटर द्वारा तय सरकारी फीस से ज्यादा ₹200-500 की अवैध वसूली करना, बार-बार आधार अपडेट रिजेक्ट होना या नया आधार न बनने की शिकायत।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG e-Seva)
हॉकर द्वारा डिलीवरी के नाम पर ₹30-50 की अवैध वसूली, बुकिंग के हफ्तों बाद भी डिलीवरी न होना, सब्सिडी खाते में न आना, या गैस लीकेज इमरजेंसी (1906)।
विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)
थाने में पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान रिश्वत मांगना या टरकाना, पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में आवेदन के बाद भी पासपोर्ट प्रिंट या डिस्पैच न होना।
आयकर विभाग (Income Tax Department), वित्त मंत्रालय
आईटीआर (ITR) फाइल करने के महीनों बाद भी टैक्स रिफंड बैंक खाते में न आना, गलत डिमांड नोटिस आना या पैन कार्ड संशोधन में रुकावट।
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)
वोटर लिस्ट से बिना सूचना नाम काट देना, बीएलओ द्वारा फॉर्म जमा न करना, नए वोटर कार्ड (EPIC) में गलत नाम/फोटो छपने की आधिकारिक शिकायत।
विधिक मापविज्ञान प्रभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय
पेट्रोल पंप पर चिप या मीटर छेड़छाड़ कर कम पेट्रोल देना, किराने/सब्जी में कम तोलना, या ठंडी बोतल पर छपी एमआरपी से ज्यादा कूलिंग चार्ज वसूलना।
डाक विभाग (Department of Posts), संचार मंत्रालय
स्पीड पोस्ट या पार्सल महीनों तक न पहुंचना, रास्ते में गुम होना या टूटना, पोस्टमैन द्वारा बिना घर आए गलत स्टेटस डालना, या बचत खाते में अड़चन।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
स्टॉक ब्रोकर (Zerodha, Groww आदि) द्वारा शेयर न ट्रांसफर करना, गलत ब्रोकरेज काटना, आईपीओ (IPO) रिफंड न आना या म्यूचुअल फंड का पैसा अटकना।
ई-कमेटी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय व सड़क परिवहन मंत्रालय
गाड़ी घर पर खड़ी होने पर भी दूसरे शहर में गलत ई-चालान कट जाना, फर्जी नंबर प्लेट का चालान आना या चालान रद्द कराने के लिए ऑनलाइन कोर्ट में चुनौती।
विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs)
खाड़ी देशों या विदेश में नौकरी के नाम पर फर्जी एजेंटों द्वारा पासपोर्ट जब्त करना, बंधक बनाना, वेतन न देना या आपातकाल में भारतीय दूतावास से सहायता।
ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
पीएम आवास योजना की ₹1.20 लाख या ₹2.5 लाख की किस्त न आना, प्रधान/सेक्रेटरी द्वारा रिश्वत मांगना, पात्र होने पर भी सूची से नाम काटना या जियो-टैगिंग के बाद किस्त रोकना।
ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)
मनरेगा में काम मांगने पर काम न देना, मजदूरी का पैसा महीनों तक बैंक खाते में न आना, फर्जी मस्टररोल भरना या जॉब कार्ड छीनने पर मनरेगा लोकपाल शिकायत।
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
हर घर नल योजना की पाइपलाइन डालने के बाद भी पानी न आना, गंदा/बदबूदार पानी आना, सड़क तोड़कर मरम्मत न करना या मोटर/वाल्व खराब होने पर शिकायत।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) व शिक्षा मंत्रालय
प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक या मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप का पैसा महीनों तक PFMS में अटका रहना, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण फेल होना या कॉलेज द्वारा अप्रूव न करना।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency - NTA)
एनटीए परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर/बायोमेट्रिक खराबी, एडमिट कार्ड न निकलना, ओएमआर शीट (OMR) में विसंगति या आधिकारिक आंसर-की पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करना।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), श्रम मंत्रालय
ईएसआईसी अस्पताल/डिस्पेंसरी में बाहर से दवा लिखवाना, भर्ती से मना करना, महिला कामगारों का मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) या बीमारी अवकाश का पैसा रोकना।
फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI)
जन औषधि केंद्र संचालक द्वारा सस्ती जेनेरिक दवाएं न रखकर महंगी दवाएं बेचना, एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलना, या पक्का कम्प्यूटरीकृत बिल न देने की शिकायत।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
गाय, भैंस, बकरी या घायल आवारा पशु के इलाज के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट (पशु एम्बुलेंस) बुलाना, पशु क्रूरता रोकना, या टीकाकरण सहायता।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक या प्रसव पीड़ा में 108/102 एम्बुलेंस का न आना, घंटों की देरी होना, या 100% मुफ्त सरकारी सेवा के बावजूद ड्राइवर द्वारा पैसे मांगना।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)
डू नॉट डिस्टर्ब (DND) एक्टिव होने के बावजूद दिनभर आने वाली फर्जी लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस व प्लॉट बेचने वाली कॉल्स/एसएमएस पर कार्रवाई व नंबर ब्लॉक कराना।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
नाबालिग बच्चों (लड़के या लड़की) के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार, अश्लील संदेश या शोषण की केंद्र सरकार में 100% गोपनीय शिकायत व त्वरित एफआईआर।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), वित्त मंत्रालय
दुकानदार या मॉल द्वारा ग्राहक से GST वसूलना लेकिन कच्चा पर्चा देना, फर्जी GSTIN नंबर छापना या रेस्टोरेंट द्वारा अवैध सर्विस चार्ज वसूलने की शिकायत।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
परीक्षा तनाव, डिप्रेशन, घबराहट, अवसाद या पारिवारिक संकट में 24x7 फोन पर अनुभवी डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों से 20+ भाषाओं में 100% मुफ्त व गोपनीय परामर्श।
ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)
गांव या शहर को जोड़ने वाली सड़क में जानलेवा गड्ढे होना, पुलिया टूटना या नई बनी सड़क के कुछ ही महीनों में उखड़ जाने पर फोटो सहित शिकायत।
भारत के महारजिस्ट्रार (ORGI), गृह मंत्रालय
अस्पताल, नगर निगम या पंचायत सचिव द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में रिश्वत मांगना, टरकाना या प्रमाण पत्र में गलत नाम/तारीख दर्ज करने की शिकायत।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) व राज्य राहत आयुक्त
बाढ़ में फंसे होने पर बचाव नाव (NDRF/SDRF), भोजन पैकेट, दवाइयां मंगाना, या आकाशीय बिजली/ओलावृष्टि में सरकारी दैवीय आपदा मुआवजा बैंक में न मिलना।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
गांव, खेत या घर में तेंदुआ, बाघ, हाथी, सांप या खतरनाक जंगली जानवर घुसना, फसल नुकसान का वन विभाग से मुआवजा न मिलना या अवैध कटाई की सूचना।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
नगर निगम या पुलिस द्वारा सड़क किनारे ठेला लगाने वालों से अवैध हफ्ता वसूली, दुकान उजाड़ना या पीएम स्वनिधि ₹10,000-50,000 लोन में बैंकों द्वारा टालमटोल।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
परिवार में किसी सदस्य को नशे से मुक्त कराने के लिए सरकारी डॉक्टरों से मुफ्त काउंसलिंग, दवाइयां व सरकारी मान्यता प्राप्त नशा मुक्ति केंद्र (IRCA) में भर्ती सहायता।
गृह मंत्रालय (MHA) व NALSA
कोर्ट से जमानत आदेश होने के बावजूद जेल प्रशासन द्वारा कैदी को न छोड़ना, विचाराधीन कैदी को बीमारी में इलाज न मिलना या परिजनों से मुलाकात (e-Mulakat) में अड़चन।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), शिक्षा मंत्रालय
10वीं या 12वीं की मार्कशीट में नाम, माता-पिता का नाम या जन्मतिथि की गलती सुधारने में स्कूल/बोर्ड द्वारा टरकाना, माइग्रेशन या डुप्लीकेट मार्कशीट न मिलना।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व राज्य भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड
पंजीकृत निर्माण मजदूर (राजमिस्त्री, लेबर, बढ़ई, पेंटर) के बच्चों की छात्रवृत्ति, पुत्री विवाह अनुदान (₹51,000), साइकिल सहायता या दुर्घटना बीमा का पैसा न आना।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व राज्य ट्रैफिक पुलिस
गाड़ी घर पर खड़ी होने के बावजूद किसी दूसरे शहर में चालान कटना, गलत नंबर प्लेट या कैमरा एरर से बने गलत ई-चालान को साक्ष्य सहित ऑनलाइन चुनौती देकर रद्द कराएं।
राजस्व विभाग एवं राज्य राजस्व परिषद (Board of Revenue / RCCMS)
जमीन/मकान रजिस्ट्री के 35 दिन बाद भी दाखिल-खारिज (नामांतरण) न होना, लेखपाल/पटवारी द्वारा सीमांकन (पैमाइश) में आनाकानी या खतौनी में गलत नाम दर्ज होने की शिकायत।
उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
खाद विक्रेताओं द्वारा यूरिया/DAP की जमाखोरी, निर्धारित सरकारी रेट (₹266.50 प्रति बोरी) से ज्यादा पैसे वसूलना या खाद के साथ जबरन नैनो यूरिया व कीटनाशक थोपने की रिपोर्ट करें।
वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय व भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
पीएम मुद्रा लोन, स्वनिधि या एजुकेशन लोन स्वीकृत न करना, बैंक द्वारा रिश्वत मांगना, या लोन ईएमआई लेट होने पर रिकवरी एजेंटों द्वारा घर आकर गाली-गलौज व मानसिक प्रताड़ना की शिकायत।
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) व CRA (Protean / KFintech)
सरकारी व निजी कर्मचारियों के वेतन से NPS कटने के बाद भी PRAN खाते में पैसा जमा न होना, टियर-1/2 विथड्रॉल में देरी, नॉमिनी बदलने या पेंशन फंड ट्रांसफर में अड़चन की शिकायत।
भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards - BIS), उपभोक्ता मामले मंत्रालय
ज्वेलर्स द्वारा बिना 6 अंकों के HUID कोड या मिलावटी सोना बेचना, इलेक्ट्रॉनिक्स व हेलमेट पर फर्जी ISI मार्क का उपयोग, अथवा घटिया गुणवत्ता वाले सीमेंट/सरिया की गुप्त शिकायत दर्ज करें।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) व राज्य बेसिक शिक्षा विभाग
प्राइवेट स्कूलों द्वारा गरीब बच्चों को RTE धारा 12(1)(c) के तहत मुफ्त एडमिशन देने से मना करना, सरकारी आदेशों के विपरीत अत्यधिक फीस वृद्धि, या विशेष दुकान से किताब-यूनिफॉर्म लेने का दबाव बनाना।
उत्प्रवासी संरक्षक (Protector General of Emigrants), विदेश मंत्रालय
खाड़ी देशों (सऊदी, दुबई, ओमान, कुवैत) या यूरोप में नौकरी के नाम पर अवैध एजेंटों द्वारा ठगी, वर्क वीजा की जगह टूरिस्ट वीजा देना, या विदेश में जाकर पासपोर्ट जब्त कर बंधक बनाए जाने की शिकायत।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 (SDM Tribunal)
बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा वृद्ध माता-पिता को घर से निकालना, भोजन-दवा न देना, या धोखे से गिफ्ट डीड/वसीयत कराकर बेसहारा छोड़ देने पर संपत्ति वापस लेने व मासिक गुजारा भत्ता पाने का अधिकार।
दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications - DoT), संचार मंत्रालय
JioFiber, Airtel Xstream, BSNL FTTH या अन्य ब्रॉडबैंड का कई दिनों तक बंद रहना, कंपनी द्वारा केबल न जोड़ना, कनेक्शन बंद कराने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट न लौटाना या मनमाना बिल भेजने की शिकायत।
कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission - SSC), कार्मिक मंत्रालय
SSC (CGL, CHSL, GD, MTS) या अन्य केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं के एडमिट कार्ड में नाम-फोटो त्रुटि, सर्वर डाउन के कारण फॉर्म न भर पाना, उत्तर कुंजी (Answer Key) आपत्ति व अंतिम परिणाम में देरी का समाधान।
TransUnion CIBIL, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) व क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां
बिना लिए गए लोन का सिबिल में दिखना, पुराना लोन चुकाने के बाद भी डिफ़ॉल्ट/ओवरड्यू स्टेटस बने रहना, या पैन कार्ड मिसयूज से खराब हुए सिबिल स्कोर को 30 दिन में ठीक कराएं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH), उपभोक्ता मामले मंत्रालय व CCPA
Amazon, Flipkart, Meesho से खरीदे सामान की जगह साबुन/पत्थर निकलना, कूरियर द्वारा बिना डिलीवरी के "Delivered" दिखाना, या कंपनी द्वारा 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी के बावजूद रिफंड न देना।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM)
BookMyHSRP या MakeMyHSRP पर फीस भरने के महीनों बाद भी नंबर प्लेट न बनना, डीलर द्वारा फिटिंग न करना या अवैध फिटिंग चार्ज मांगने की आधिकारिक शिकायत।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), IHMCL व NPCI
घर खड़ी गाड़ी का टोल कटना, टोल प्लाजा पर एक बार निकलने पर दो बार पैसे कटना, या पर्याप्त बैलेंस होते हुए भी "Blacklisted Tag" बताकर दोगुना नकद वसूलने का 100% रिफंड पाएं।
राज्य राजस्व विभाग, नगर निगम व एंटी-भूमाफिया टास्क फोर्स (Anti-Bhumafia Task Force)
दबंगों व भूमाफिया द्वारा सार्वजनिक सड़क, चकरोड, नाली, तालाब, श्मशान या निजी खाली प्लॉट पर अवैध कब्जा, चहारदीवारी निर्माण या रास्ता रोकने की सख्त सरकारी शिकायत दर्ज करें।
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), बीमा लोकपाल व राज्य क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट
वैध हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद डिस्चार्ज के समय अस्पताल द्वारा कैशलेस इलाज से मना करना, कंज्यूमेबल्स के नाम पर भारी फर्जी बिल वसूलना या मरीज को बंधक बनाने की शिकायत।
मॉडल टेनेंसी एक्ट (Model Tenancy Act) व किराया अधिकरण (Rent Authority / SDM Court)
फ्लैट/कमरा खाली करने के बाद मकान मालिक द्वारा 1-2 महीने की सिक्योरिटी मनी वापस न करना, या किराएदार द्वारा समय पर किराया न देना और मकान पर कब्जा जमा लेने का त्वरित कानूनी समाधान।
कुलाधिपति सचिवालय (Raj Bhavan - Governor Office), UGC व राज्य उच्च शिक्षा विभाग
स्नातक/परास्नातक उत्तीर्ण करने के वर्षों बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा मूल डिग्री जारी न करना, माइग्रेशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में क्लर्कों द्वारा अनावश्यक चक्कर कटवाने की सीधी शिकायत।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) व तेल कंपनियां (IOCL / BPCL / HPCL)
रसोई गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के समय डिलीवरी बॉय द्वारा रसीद के अतिरिक्त ₹30 से ₹60 की जबरन मांग करना या पैसे न देने पर सिलेंडर गोदाम से लाने को कहने की सख्त शिकायत।
शहरी स्थानीय निकाय (ULB), नगर निगम पशु नियंत्रण सेल व स्वच्छ भारत मिशन
मोहल्ले में आक्रामक आवारा कुत्तों का झुंड, बच्चों/बुजुर्गों को काटना, रेबीज टीकाकरण न होना, या खुले सीवर/मैनहोल से गंदा पानी सड़कों पर भरने की त्वरित निगम शिकायत।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) व डिजिसाथी (DigiSaathi)
गलती से किसी अन्य नंबर या बैंक खाते में UPI ट्रांसफर हो जाना, अथवा मर्चेंट QR स्कैन करने पर पैसे कटने के बाद भी पेमेंट फेल होने पर पूरे पैसे की वापसी का आधिकारिक समाधान।
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के बावजूद PFMS पर "Pending at PFMS" दिखना, आधार बैंक मैपिंग (NPCI Seeding) न होने से पैसा अटकना, या बिना कारण छात्रवृत्ति रिजेक्ट होने की सीधी शिकायत।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930), गृह मंत्रालय व चक्षु (Chakshu DoT)
बिना आरबीआई लाइसेंस वाले चीनी 7-दिवसीय लोन ऐप्स द्वारा कॉन्टैक्ट्स हैक कर परिजनों को अश्लील मॉर्फ फोटो भेजना, आत्महत्या के लिए उकसाना व अवैध जबरन वसूली के खिलाफ तत्काल सुरक्षा व एफआईआर।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
पीएफ निकासी फॉर्म (Form 19, 10C, 31) बार-बार रिजेक्ट होना, पिता का नाम/जन्मतिथि मिसमैच, या पुरानी कंपनी द्वारा पोर्टल पर नौकरी छोड़ने की तिथि (Date of Exit) न डालने का डिजिटल समाधान।
राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC), उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) व विद्युत लोकपाल
इलेक्ट्रॉनिक/स्मार्ट मीटर का सामान्य से 3 गुना तेज भागना, मनमाना फर्जी भारी बिजली बिल आना, मीटर टेस्टिंग से इनकार करना या नया मीटर लगाने में लाइनमैन द्वारा रिश्वत मांगने की आधिकारिक शिकायत।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI Master Direction on Credit Cards 2022) व बैंकिंग लोकपाल
लाइफटाइम फ्री कहकर दिए गए क्रेडिट कार्ड पर अनचाहा वार्षिक शुल्क (Annual Fee) लगाना, कार्ड बंद करने के अनुरोध के बाद भी कैंसल न करना, या बिना सहमति कार्ड एक्टिवेट करने पर बैंक पर भारी जुर्माना लगवाएं।
विदेश मंत्रालय (CPV Division), राज्य पुलिस विजिलेंस सेल व एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB)
पासपोर्ट सेवा केंद्र से फाइल क्लियर होने के बाद स्थानीय थाने के बीट कांस्टेबल द्वारा ₹500 से ₹1,000 रिश्वत मांगना, पैसे न देने पर "Adverse Police Report" लगाने की धमकी देना या फाइल महीनों दबाए रखने की शिकायत।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व राज्य परिवहन विभाग (RTO)
पेट्रोल पंप पर स्थित PUC सेंटर द्वारा निर्धारित सरकारी शुल्क (₹60-₹100) से दोगुना पैसा वसूलना, वाहन का धुआं सही होने पर भी जानबूझकर फेल दिखाकर एडिटिव बेचने का दबाव बनाना या डिजिटल सर्टिफिकेट न देने की शिकायत।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) व राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (State FDA)
मेडिकल स्टोर द्वारा घटिया नकली दवाइयां बेचना, एक्सपायरी डेट की दवाओं पर नया स्टिकर चिपकाना, पक्का जीएसटी बिल न देना या प्रिंट रेट (MRP) से अधिक पैसे वसूलने की सख्त गोपनीय रिपोर्ट।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT / SDM)
अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारकर भाग जाने पर (हिट एंड रन) पीड़ित परिवार को भारत सरकार की 2022 नई योजना के तहत मृत्यु पर ₹2,00,000 और गंभीर रूप से घायल होने पर ₹50,000 की त्वरित सरकारी आर्थिक सहायता।
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) व रेल मंत्रालय
वेटिंग लिस्ट टिकट ऑटो-कैंसल होने पर बैंक में पैसा न आना, ट्रेन 3 घंटे लेट होने पर TDR फाइल करने के बावजूद रिफंड रिजेक्ट होना, या कैंसल टिकट का पैसा 7 दिन में खाते में न आने का त्वरित समाधान।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय व राज्य पुलिस साइबर सेल
स्काइप/व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर पुलिस, सीबीआई, नारकोटिक्स या सुप्रीम कोर्ट का फर्जी सेटअप बनाकर "डिजिटल अरेस्ट" करने और बैंक खाते खाली करवाने वाले गिरोह के खिलाफ तत्काल बचाव, रिपोर्ट व खाता फ्रीज।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) व राज्य सीआईडी साइबर सेल
यूट्यूब वीडियो लाइक, गूगल मैप रेटिंग या होटल रिव्यू से रोज ₹3,000-₹5,000 कमाने का झांसा देकर टेलीग्राम वीआईपी ग्रुप में प्रीपेड टास्क के नाम पर लाखों रुपये ऐंठने वाले सिंडिकेट की शिकायत।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI - Harmonisation of Turn Around Time Framework) व बैंकिंग लोकपाल
एटीएम मशीन से कैश न निकलने लेकिन खाते से डेबिट होने पर बैंक द्वारा 5 दिनों में पैसा न लौटाने पर ग्राहक को प्रतिदिन ₹100 का अनिवार्य सरकारी मुआवजा और मूल रकम की तुरंत वापसी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) व राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
बुजुर्गों, मजदूरों व कुष्ठ रोगियों के फिंगरप्रिंट न मिलने पर राशन डीलर द्वारा राशन देने से मना करने, पेंशन रुकने या आधार बायोमैट्रिक लॉक हो जाने का कानूनी समाधान व अनिवार्य राशन पाने का अधिकार।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), उपभोक्ता मामले मंत्रालय व NCH
IIT-JEE, NEET, UPSC कोचिंग संस्थानों द्वारा ली गई ₹1.5 से ₹3 लाख की एडवांस फीस में से कोर्स छोड़ने पर बची हुई फीस लौटाने से मना करने पर CCPA नियमानुसार प्रो-राटा रिफंड व हर्जाना पाएं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व राज्य परिवहन विभाग (RTO)
बैंक का पूरा वाहन लोन चुकाने व फॉर्म 35 मिलने के बावजूद आरसी से बैंक का नाम (Hypothecation) हटाने में आरटीओ कार्यालय द्वारा महीनों देरी करने व रिश्वत मांगने की सीधी शिकायत।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राज्य महिला आयोग व महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र
ससुराल में दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न या घर से निकाले जाने पर बिना सीधे जेल भेजे महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र में सुलह, सुरक्षा व भरण-पोषण सहायता पाने की विधिक प्रक्रिया।
विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियमावली 2020 (Electricity Rules) व राज्य विद्युत विनियामक आयोग
मकान मालिक द्वारा सरकारी ₹5-₹6 घरेलू दर के बजाय किराएदारों से ₹10 से ₹14 प्रति यूनिट बिजली का मनमाना बिल वसूलना और अलग मीटर न लगाने देने के खिलाफ कानूनी संरक्षण व सीधा डिस्कॉम मीटर आवेदन।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) व तेल विपणन कंपनियां (IOCL/BPCL/HPCL)
नया रसोई गैस कनेक्शन (उज्ज्वला या सामान्य) लेते समय गैस एजेंसी द्वारा जबरन ₹3,000-₹5,000 का महंगा चूल्हा, रेगुलेटर पाइप व एप्रन खरीदने पर अड़ना और अपना चूल्हा लाने पर कनेक्शन न देने की सीधी शिकायत।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व राज्य परिवहन विभाग (Sarathi Parivahan)
लर्नर लाइसेंस बनने के बाद परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट के स्लॉट महीनों न खुलना, आरटीओ सेंटर पर बिना दलाल के जाने पर टेस्ट में जानबूझकर फेल करने या अवैध पैसे मांगने की शिकायत।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
1xBet, परिमैच, महादेव ऐप या फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर जीते हुए पैसे निकालने (Withdraw) पर अकाउंट ब्लॉक करना, फर्जी मर्चेंट यूपीआई से पैसे ऐंठना और अवैध सट्टेबाजी में फंसे पैसे की कानूनी रिपोर्ट।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) व दूरसंचार विभाग (DoT)
Airtel, Jio, Vodafone Idea, BSNL द्वारा ग्राहक रोकने के लिए जानबूझकर पोर्टिंग रिजेक्ट करना, फर्जी बकाया बिल का बहाना बनाना या "PORT" मैसेज भेजने पर UPC कोड न देने की सख्त शिकायत।
दूरसंचार विभाग (DoT), संचार साथी व राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930)
फर्जी दस्तावेजों से जालसाज द्वारा आपके नाम पर नया सिम या eSIM एक्टिवेट करा लेना, अचानक फोन से नेटवर्क गायब हो जाना और बैंक ओटीपी चुराकर खाते खाली होने पर तत्काल सिम ब्लॉक व रिकवरी।
डिप्टी रजिस्ट्रार (फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स), राज्य अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम व RERA
हाई-राइज सोसायटियों में मेंटेनेंस के नाम पर ₹5,000-₹10,000 की मनमानी वसूली, लिफ्ट खराब रहना, खातों का ऑडिट न दिखाना, या विरोध करने पर निवासियों का पानी-बिजली और लिफ्ट एक्सेस काटने की शिकायत।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC), उपभोक्ता मामले मंत्रालय व NCH
अधिकृत सर्विस सेंटर द्वारा बिना बदले इंजन ऑयल/फिल्टर का फर्जी बिल बनाना, ओरिजिनल की जगह घटिया नकली पार्ट्स लगाना, सर्विस के दौरान गाड़ी डैमेज करना या बिना बताए ₹20,000 का अतिरिक्त बिल थमाने की शिकायत।
जिला प्रशासन (DM Office), राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) व पुलिस आपातकालीन सेवा 112
राज्य मार्गों या जिला सड़कों पर नगर पालिका या खनन माफिया द्वारा अवैध बैरियर लगाकर ₹200-₹500 की अवैध वसूली, फर्जी रसीद थमाना और लठैत/बाउंसरों द्वारा मारपीट करने के खिलाफ तत्काल एक्शन।
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु), भारत का महापंजीयक (ORGI) व जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO)
प्राइवेट या सरकारी अस्पताल द्वारा नवजात शिशु के जन्म की सूचना (Form 1) सरकारी CRS पोर्टल पर न भेजना, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर ₹1,000-₹3,000 की रिश्वत मांगना या 21 दिन की मियाद निकालकर परेशान करने की शिकायत।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), नागरिक उड्डयन मंत्रालय व AirSewa 2.0
फ्लाइट में यात्रा के दौरान ट्रॉली बैग टूटना, पूरा लगेज गुम हो जाना, या एयरलाइंस (IndiGo, Air India, SpiceJet) द्वारा केवल ₹350/किलो का मामूली मुआवजा देने पर DGCA पैसेंजर चार्टर के तहत ₹20,000+ तक का वास्तविक क्लेम पाएं।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI Revised Safe Deposit Locker Guidelines 2022) व बैंकिंग लोकपाल
बैंक लॉकर में रखे सोने के गहने चोरी होना, बैंक की लापरवाही से दीमक/पानी से नष्ट होना, या बैंक द्वारा पल्ला झाड़ने पर RBI नियमानुसार वार्षिक लॉकर किराये का 100 गुना तक अनिवार्य मुआवजा पाने का दावा।
राज्य राजस्व विभाग, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (e-District) व लोक सेवा गारंटी आयोग (RTPS)
छात्रवृत्ति, कॉलेज एडमिशन या सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने पर लेखपाल/पटवारी द्वारा 15 दिन की वैधानिक सीमा में रिपोर्ट न लगाना, बेवजह रिजेक्ट करना या रिश्वत मांगने की सीधी ऑनलाइन शिकायत।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) व रक्षा पेंशन (SPARSH)
बायोमैट्रिक/फेस ऑथेंटिकेशन फेल होने से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट होना, बैंक द्वारा ट्रेजरी में अपडेट न करने से पेंशन रुक जाना, या स्पर्श (SPARSH) पोर्टल पर जीवन प्रमाण पत्र पेंडिंग रहने का त्वरित समाधान।
राज्य समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण निदेशालय व श्रम कल्याण बोर्ड (BOCW)
गरीब व श्रमिक परिवारों की बेटी की शादी हेतु ₹51,000 की सरकारी अनुदान राशि आवेदन के महीनों बाद भी खाते में न आना, ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगना या बजट न होने का बहाना बनाने की शिकायत।
असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer), विद्युत अधिनियम 2003 (धारा 126/127) व विशेष विद्युत न्यायालय
बिजली विजिलेंस टीम द्वारा बिना नोटिस घर में घुसकर मीटर से छेड़छाड़ या कटिया का झूठा आरोप लगाना, ₹2 से ₹5 लाख की भारी पेनल्टी बनाकर ₹50,000 रिश्वत मांगने पर कानूनी आपत्ति व शमन (Compounding) समाधान।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) व राज्य शिक्षा विभाग
स्कूल बदलने या शहर शिफ्ट होने पर प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चे की टीसी (TC), मार्कशीट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट रोकना, या भविष्य के सत्र की अवैध फीस मांगने पर कड़ा कानूनी एक्शन व 7 दिन में टीसी पाने का अधिकार।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) व दूरसंचार विभाग (DoT)
घर के अंदर नेटवर्क गायब (No Service) रहना, बात करते समय बार-बार कॉल ड्रॉप होना, और 5G रिचार्ज के बावजूद 2G/3G जैसी स्पीड मिलने पर ऑपरेटर के खिलाफ TRAI नियमानुसार सख्त कार्रवाई व टावर ऑप्टिमाइजेशन।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) व सीएससी ई-गवर्नेंस (CSC)
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) में बैंक खाते से हर महीने पैसा कटने के बाद भी मानधन पेंशन कार्ड न बनना, 60 वर्ष पूरे होने पर ₹3,000 मासिक पेंशन शुरू न होना या ऑटो-डेबिट रोकने की शिकायत।
विधिक मापविज्ञान प्रभाग (Department of Legal Metrology), उपभोक्ता मामले मंत्रालय व NCH
मल्टीप्लेक्स (PVR/INOX), एयरपोर्ट या मॉल में ₹20 की पानी की बोतल ₹70-₹100 में बेचना, एमआरपी मिटाकर नया स्टिकर लगाना, या बाहर का पीने का पानी ले जाने से रोकने की आधिकारिक शिकायत व जुर्माना।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व संबंधित राज्य परिवहन विभाग
दूसरे राज्य में नौकरी/स्थानांतरण होने पर गाड़ी का नया रोड टैक्स भरने के बाद, पुराने राज्य के आरटीओ द्वारा जमा किया गया ₹50,000 से ₹1.5 लाख का शेष लाइफटाइम रोड टैक्स रिफंड पाने की आधिकारिक प्रक्रिया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) व राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
रिहायशी कॉलोनियों में अवैध केमिकल यूनिट्स, प्लास्टिक पिघलाने, ई-वेस्ट जलाने या भट्ठियों से निकलने वाले जानलेवा जहरीले धुएं, बदबू और शोर के खिलाफ सीलिंग व बिजली काटने की सख्त कार्रवाई।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) व साइबर क्राइम सेल 1930
रेलवे, एसएससी, रक्षा मंत्रालय, डाक विभाग या बैंक में सीधी भर्ती का फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर थमाकर लाखों रुपये ठगने वाले भर्ती माफिया, फर्जी वेबसाइट व पेपर लीक गिरोह के विरुद्ध शिकायत।
भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल (RBI Ombudsman) व बीमा नियामक (IRDAI Bima Bharosa)
बैंकों द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) या होम लोन के नाम पर बुजुर्गों व किसानों को धोखे से भारी प्रीमियम वाली यूलिप (ULIP) या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की शिकायत व पूरा पैसा रिफंड।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) व आरबीआई कंज्यूमर एजुकेशन सेल
लोन चुकता होने के बाद भी बैंक खाते से ईएमआई कटना, बिना मंजूरी फर्जी ऐप्स द्वारा ऑटो-डेबिट मैंडेट सक्रिय करना और बैंक द्वारा मैंडेट रद्द करने से मना करने पर शिकायत।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) व राज्य कृषि/ऊर्जा विकास प्राधिकरण (SDA)
पीएम कुसुम योजना (घटक-बी व सी) के तहत 60% सब्सिडी वाले सोलर पंप का आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी वेंडर द्वारा इंस्टॉलेशन में देरी, घटिया पैनल लगाने या सब्सिडी खाते में न आने की शिकायत।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH 1915), ई-दाखिल व पर्यटन मंत्रालय
ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स (MakeMyTrip, Agoda, Goibibo, OYO) द्वारा होटल के फर्जी फोटो दिखाकर बुकिंग, चेक-इन के समय रूम न देना, बुकिंग कैंसल करने पर रिफंड न देना व मनमाना कैंसिलेशन चार्ज काटने की शिकायत।
स्थानीय नगर निगम (Municipal Corporation), लोक निर्माण विभाग (PWD) व NHAI
सड़क पर गहरे गड्ढों, खुले सीवर मैनहोल या बिना संकेतक के खोदी गई सड़कों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, चोट व वाहन नुकसान के लिए नगर निगम/पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का केस व मुआवजा दावा।
विद्युत वितरण निगम (State Discoms) व उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF)
मकान या दुकान खरीदने अथवा पैतृक संपत्ति के बंटवारे/मृत्यु के बाद बिजली व पानी के मीटर में पुराने मालिक की जगह नए वारिस/मालिक का नाम ट्रांसफर करने में डिस्कॉम की लेतलतीफी व रिश्वत की मांग का निपटारा।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), गृह मंत्रालय, भारत सरकार
स्कूलों, कॉलेजों, रिहायशी इलाकों या हाईवे ढाबों के पास गांजा, स्मैक, हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स या जहरीली अवैध शराब की बिक्री व तस्करी की 100% गोपनीय गुप्त सूचना दर्ज कराने का राष्ट्रीय मंच।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) व पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF)
पुराने 15 वर्ष पुराने वाहन को रजिस्टर्ड स्क्रैपर (RVSF) में जमा करने के बाद जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit - CD) न मिलना, नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 25% छूट व डीलर द्वारा डिस्काउंट न देने की शिकायत।
स्वच्छ भारत मिशन (Swachhata App 1969) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SAMEER App)
कॉलोनी की सड़कों, पार्कों या खाली भूखंडों पर सफाई कर्मचारियों या असामाजिक तत्वों द्वारा प्लास्टिक, पत्तियां व कूड़ा-करकट जलाने से उत्पन्न दमघोंटू धुएं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई व ₹5,000-₹25,000 जुर्माने की मांग।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश
तहसील, ब्लॉक, जमीन पर अवैध कब्जा, पुलिस द्वारा FIR न लिखना, राशन कार्ड, बिजली, पेंशन और सड़क से जुड़ी समस्याओं की सीधी ऑनलाइन शिकायत।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार
बिहार में कानूनन निश्चित समय-सीमा के अंदर सुनवाई और लिखित आदेश प्राप्त करने की वैधानिक गारंटी। सीधे अनुमंडल या जिला लोक शिकायत अधिकारी से समाधान।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन
मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय जनसुनवाई प्रणाली। सीधे 181 पर कॉल करके या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जब तक नागरिक संतुष्ट न हो तब तक केस बंद नहीं होता।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान सरकार
ग्राम पंचायत से लेकर राज्य सचिवालय तक सभी राजस्थान सरकारी विभागों की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और मुख्यमंत्री जनसुनवाई हेल्पलाइन 181।
जन शिकायत आयोग (PGC), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
दिल्ली जल बोर्ड, बिजली डिस्कॉम, नगर निगम (MCD), सरकारी अस्पताल, शिक्षा निदेशालय व परिवहन विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान पोर्टल।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे मॉनिटर की जाने वाली एकीकृत शिकायत प्रणाली। एसडीएम और डीसी कार्यालय में भी इसका काउंटर उपलब्ध है।
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय (DIT), महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांसाठी, जिल्हाधिकारी कार्यालयांसाठी आणि महापालिकांसाठी एकत्रित ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली।
મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO), ગુજરાત સરકાર
गुजरात सरकार की तकनीक-आधारित जनसुनवाई व्यवस्था जहां लंबित मामलों की मुख्यमंत्री स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी समीक्षा होती है।
मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आईटीडीए, उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड के नागरिक सीधे 1905 पर कॉल करके या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर तुरंत ट्रैकिंग नंबर पा सकते हैं।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखंड सरकार
झारखंड के नागरिकों की समस्याओं का मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र द्वारा त्वरित समाधान।
सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
छत्तीसगढ़ के सभी विभागों, कलेक्टोरेट और विकासखंडों की समस्याओं का ऑनलाइन निवारण।
Chief Minister Office, Government of West Bengal
पश्चिम बंगाल सरकार के विभागों व योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए आधिकारिक शिकायत सेल।
Department of Governance Reforms, Government of Punjab
पंजाब सरकार के सभी नागरिक प्रशासनिक विभागों की ऑनलाइन एकीकृत शिकायत प्रणाली।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश के दूरदराज इलाकों के नागरिक 1100 पर कॉल करके किसी भी सरकारी काम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
General Administration & Public Grievance Dept, Govt of Odisha
ओडिशा सरकार का पारदर्शी एवं समयबद्ध लोक शिकायत निवारण तंत्र।
DPAR (e-Governance), Government of Karnataka
कर्नाटक सरकार का एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल व 1902 हेल्पलाइन।
Tamil Nadu e-Governance Agency (TNeGA)
तमिलनाडु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 और ऑनलाइन लोक शिकायत पोर्टल।
Government of Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश सरकार की प्रत्येक सोमवार को होने वाली जनसुनवाई एवं 24x7 ऑनलाइन पोर्टल।
Chief Minister Grievance Redressal Cell, Kerala
केरल मुख्यमंत्री जन शिकायत प्रकोष्ठ का ऑनलाइन समाधान पोर्टल।
Lieutenant Governor Secretariat, J&K
जम्मू एवं कश्मीर उपराज्यपाल (LG) सचिवालय व जिला प्रशासन शिकायत पोर्टल।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) — MVVNL, PVVNL, PuVVNL, DVVNL व KESCO
उत्तर प्रदेश में गलत रीडिंग, अत्यधिक एरियर बिल, स्मार्ट मीटर जंपिंग, बिल संशोधन, नया कनेक्शन (झटपट पोर्टल) और फुंके हुए ट्रांसफार्मर को 48 घंटे में बदलने की आधिकारिक शिकायत।
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (Board of Revenue UP) व राजस्व न्यायालय प्रणाली (RCCMS)
पिता/मुखिया की मृत्यु के बाद पैतृक भूमि की निर्विवाद वरासत खतौनी में दर्ज न होना, लेखपाल द्वारा रिपोर्ट दबाना, धारा 24 खेत की पैमाइश व धारा 34/35 नामांतरण में लेतलतीफी का समाधान।
खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश (Food and Civil Supplies UP)
उत्तर प्रदेश में कोटेदार द्वारा कम राशन तौलना (घटतौली), जबरन अधिक पैसे वसूलना, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम न जुड़ना और ई-केवाईसी / ई-पॉस मशीन में अंगूठा न लगने की सीधी शिकायत।
एंटी-भूमाफिया टास्क फोर्स (ABMP), गृह व राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की जमीन (नवीन परती, बंजर, चारागाह, खेल का मैदान), सार्वजनिक तालाब, चकरोड व नाली पर दबंगों के अवैध कब्जे के खिलाफ 4-स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सीधी बुलडोजर/बेदखली कार्रवाई।
समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
दशमोत्तर व पूर्वदशम छात्रवृत्ति में "Rejected by District Scholarship Committee", "Suspect Data", "Course not verified" और बैंक खाते में आधार NPCI मैप न होने से अटकी छात्रवृत्ति का त्वरित समाधान।
उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) व तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश के थानों में दरोगा द्वारा तहरीर न लेना, चोरी व गुमशुदगी की तत्काल UPCOP ऑनलाइन ई-एफआईआर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट (सत्यापन) में रिश्वत मांगना व पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ सीधी शिकायत।
महिला कल्याण व समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश में ₹1,000 प्रति माह वाली वृद्धावस्था, निराश्रित महिला (विधवा) व दिव्यांगजन पेंशन अचानक बंद होना, आधार ई-केवाईसी सत्यापन में त्रुटि और बैंक खाते में रुकी पेंशन किस्तों का भुगतान।
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश के 45 लाख गन्ना किसानों के सट्टा व बेसिक कोटा में रकबा कम दिखना, समय पर ई-गन्ना पर्ची जारी न होना, क्रय केंद्रों पर घटतौली और चीनी मिलों द्वारा 14 दिन में गन्ना मूल्य ब्याज सहित भुगतान न करने की शिकायत।
सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस (CeG) व राजस्व/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आय, जाति, निवास, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद लेखपाल, कानूनगो या ग्राम विकास अधिकारी (सेक्रेटरी) द्वारा 15 दिन में रिपोर्ट न लगाने व बेवजह रिजेक्ट करने की शिकायत।
पशुधन विभाग एवं पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश के गांवों व शहरों में छुट्टा सांड़ों व आवारा गोवंश द्वारा किसानों की फसलें बर्बाद करने, सड़कों पर हादसों, आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला भिजवाने और गौशाला में चारे-पानी के गबन की सीधी शिकायत।
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (UPMSP प्रयागराज व क्षेत्रीय कार्यालय)
यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट अंकतालिका/प्रमाण पत्र में छात्र के नाम, माता-पिता के नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि संशोधन, डुप्लीकेट मार्कशीट व माइग्रेशन सर्टिफिकेट का 15 दिन में ऑनलाइन समाधान।
उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP-RERA ग्रेटर नोएडा व लखनऊ)
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद व लखनऊ में बिल्डरों द्वारा फ्लैट डिलीवरी में सालों की देरी, अथॉरिटी बकाए के कारण रजिस्ट्री न होना, घटिया निर्माण और सुपर एरिया के नाम पर अवैध वसूली की आधिकारिक शिकायत।
समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उप्र
उत्तर प्रदेश में गरीब बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु ₹51,000 / ₹20,000 शादी अनुदान का आवेदन करने के बाद लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट लगाना, बेवजह फॉर्म निरस्त करना व खाते में पैसा न आने की शिकायत।
महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली ₹25,000 की 6 चरणों की किस्तों में ब्लॉक/जिला स्तर पर आवेदन लंबित रहना, जन्म प्रमाण पत्र व टीकाकरण सत्यापन में अड़चन का त्वरित समाधान।
लोक निर्माण विभाग (PWD UP) व उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (UPRRDA)
उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों (SH), मुख्य जिला मार्गों (MDR) और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर जानलेवा गड्ढों, ठेकेदारों द्वारा घटिया डामरीकरण और बारिश में टूटी सड़कों की ऑनलाइन जियो-टैग शिकायत व त्वरित मरम्मत।
चकबंदी आयुक्त, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (UP Consolidation of Holdings Act 1953)
उत्तर प्रदेश के गांवों में चकबंदी के दौरान चकबंदी लेखपाल व एसीओ (ACO) द्वारा उपजाऊ व सड़क किनारे की जमीन काटकर बंजर जमीन पर चक बनाना, चकमार्ग (रास्ता) न छोड़ना और अवैध वसूली के खिलाफ अपील।
स्टांप एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (IGRSUP)
उत्तर प्रदेश के सब-रजिस्ट्रार (तहसील निबंधन) कार्यालयों में जमीन व मकान की रजिस्ट्री पर बाबुओं द्वारा अवैध सुविधा शुल्क वसूली, स्टांप पेपर की कालाबाजारी, सर्किल रेट की गलत गणना व 12 साला भारमुक्त नकल न मिलने की शिकायत।
बेसिक शिक्षा विभाग व मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश के 1.3 लाख सरकारी प्राइमरी व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को मीनू के अनुसार मिड-डे मील न मिलना, सड़ा-गला भोजन, शिक्षकों का स्कूल से गैरहाजिर रहना और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल में शौचालय/पानी की कमी की शिकायत।
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM), नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग / UP जल निगम
उत्तर प्रदेश के गांवों व कस्बों में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर पक्की सड़कें तोड़कर बदहाल छोड़ना, नल कनेक्शन लगने के बाद भी महीनों तक पानी न आना और दूषित बदबूदार जल आपूर्ति की आधिकारिक शिकायत।
श्रम विभाग एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों, मेडिकल कॉलेजों व नगर निकायों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में से ठेकेदार एजेंसियों द्वारा अवैध कटौती, EPF/ESIC खाते में जमा न करना और 3-6 महीने वेतन लटकाने की शिकायत।
उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) व उ.प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB)
यूपीएसएसएससी (PET, VDO, लेखपाल) और यूपी पुलिस सिपाही/दरोगा भर्ती में गलत प्रश्नों पर आंसर की आपत्ति, एडमिट कार्ड में त्रुटि, नॉर्मलाइजेशन विवाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) में जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने की शिकायत।
ग्राम्य विकास विभाग (PMAY-G) व राज्य नगरीय विकास अभिकरण (SUDA UP)
उत्तर प्रदेश में कच्चा मकान होने और पात्रता के बावजूद ग्राम प्रधान/सेक्रेटरी द्वारा आवास सूची से नाम काटना, ₹10,000-₹25,000 रिश्वत मांगना और दूसरी-तीसरी किस्त की जियो-टैगिंग लटकाने की सीधी शिकायत।
नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (e-NagarSewa) व स्थानीय निकाय निदेशालय
उत्तर प्रदेश के नगर निगम, पालिका परिषद व नगर पंचायतों में 21 दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद उपजिलाधिकारी (SDM) मजिस्ट्रेट आदेश, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में बाबुओं की लेतलतीफी व रिश्वतखोरी का समाधान।
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (UPSCW), लखनऊ व गृह विभाग
उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ ससुराल में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तीन तलाक, छेड़छाड़, साइबर स्टॉकिंग और थानों में पुलिस द्वारा महिला की सुनवाई न होने पर राज्य महिला आयोग द्वारा त्वरित सुरक्षा, समन व न्याय।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) व शहरी विकास प्राधिकरण (LDA, KDA, VDA, ADA)
उत्तर प्रदेश में सरकारी आवास योजनाओं में पूरा पैसा जमा करने के बावजूद 5-10 साल तक फ्लैट/प्लॉट का कब्जा न मिलना, फ्री-होल्ड कराने में रिश्वतखोरी, संपत्ति म्यूटेशन (नामांतरण) न करना और अनाधिकृत कब्जे की शिकायत।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC मुख्यालय लखनऊ) व परिवहन विभाग
उत्तर प्रदेश रोडवेज की सरकारी बसों में कंडक्टर द्वारा तय किराये से अधिक वसूली, छुट्टे पैसे न लौटाना, स्टॉप पर बस न रोकना, महिलाओं/बुजुर्गों से बदसलूकी और ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन रिफंड न मिलने की त्वरित शिकायत।
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (DIUPMS), सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उप्र
उत्तर प्रदेश में ओडीओपी (ODOP) और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYUSY) के तहत जिला उद्योग केंद्र (DIC) से ₹25 लाख तक का प्रोजेक्ट पास होने के बाद भी बैंक द्वारा लोन न देना, रिश्वत मांगना व सब्सिडी अटकने की शिकायत।
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन (Directorate of Geology & Mining UP)
उत्तर प्रदेश की नदियों (यमुना, केन, बेतवा, गंगा) में पोकलैंड मशीनों से अवैध मौरंग/बालू खनन, बिना एमएम-11 ई-ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन और ओवरलोड डंपरों द्वारा गांव की सड़कों को तोड़े जाने की आधिकारिक शिकायत।
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (Directorate of Animal Husbandry UP)
उत्तर प्रदेश के सरकारी पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर व फार्मासिस्ट का न मिलना, कृत्रिम गर्भाधान (AI) के मुफ्त सरकारी सीमेन को बेचना, पशुओं के टीके न लगाना और 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा एंबुलेंस न आने की शिकायत।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB, लखनऊ) व पर्यावरण विभाग उप्र
उत्तर प्रदेश के गांवों/शहरों में बिना ज़िग-ज़ैग तकनीक के चल रहे अवैध ईंट-भट्ठों से जहरीला काला धुआं, कानपुर-उन्नाव टैनरी चमड़ा फैक्ट्रियों द्वारा केमिकल सीधे गंगा व जमीन में बहाने और ध्वनि प्रदूषण की आधिकारिक शिकायत।
परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश (Sarathi Parivahan व संभागीय RTO)
उत्तर प्रदेश के आरटीओ/एआरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट में दलालों की अवैध वसूली, टेस्ट में जानबूझकर फेल करना, लर्निंग/परमानेंट डीएल डिस्पैच में महीनों की देरी की आधिकारिक शिकायत।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश के जिला अस्पतालों, सीएचसी (CHC) व पीएचसी (PHC) में ओपीडी के दौरान डॉक्टरों का गायब रहना, जन औषधि केंद्र के बजाय बाहर की महंगी दवाइयां लिखना और अल्ट्रासाउंड/जांच में कमीशनखोरी की शिकायत।
खाद्य एवं रसद विभाग (FCS UP) व उप्र राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं व धान खरीद केंद्रों पर किसानों की फसल को नमी बताकर लौटाना, बिचौलियों से मिलीभगत, प्रति क्विंटल 2-3 किलो घटतौली और 48 घंटे में बैंक भुगतान न आने की सीधी शिकायत।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश के 34,000 राजकीय नलकूपों (Tubewells) की मोटर फुंकने या स्टार्टर खराब होने पर ऑपरेटर द्वारा रिश्वत मांगना, सिंचाई ठप रहना और रजवाहों/नहरों के टेल (अंतिम छोर) तक पानी न पहुंचने की शिकायत।
राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 30)
उत्तर प्रदेश के डिजिटल भू-नक्शे में खेत का खसरा नंबर गायब होना, रकबा कम दिखना, चकमार्ग या मेड़ टेढ़ी-मेढ़ी होना और नक्शा तरमीम (दुरुस्ती) वाद में लेखपाल द्वारा स्थलीय जांच दबाने की आधिकारिक शिकायत।
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा सेल
उप्र के राज्य विश्वविद्यालयों (CSJMU, LU, CCSU, MGKVP, DDU, MJPRU) में स्नातक/परास्नातक की ओरिजिनल डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन व अंकतालिका सुधार में बाबुओं की लेतलतीफी व रिश्वतखोरी का समाधान।
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (UPSIC, लखनऊ) व प्रशासनिक सुधार विभाग
उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग द्वारा आरटीआई का 30 दिन में जवाब न देने, भ्रामक जानकारी देने या प्रथम अपील पर फैसला न करने के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन द्वितीय अपील और दोषी अधिकारी पर ₹25,000 जुर्माने की मांग।
नगर विकास विभाग, स्थानीय नगर निगम (LMC, KMC, GMC, VMC आदि)
उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में जीआईएस सर्वे के बाद हाउस टैक्स में 5 से 10 गुना की गलत बढ़ोतरी, गलत एरियर बिल थोपने, सेल्फ असेसमेंट संशोधन और मकान के नामांतरण (म्यूटेशन) में बाबुओं की रिश्वतखोरी की शिकायत।
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय (ICDS UP), महिला एवं बाल विकास विभाग
उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं व 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए आने वाले सरकारी पुष्टाहार (दाल, दलिया, तेल, पंजीरी) को आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा हड़पने, बाजार में बेचने और पैसे वसूलने की सीधी शिकायत।
मत्स्य विभाग एवं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (उ.प्र. राजस्व संहिता धारा 61)
उत्तर प्रदेश के गांवों में सार्वजनिक तालाब का 10-वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा पारंपरिक मछुआरा समुदाय (मल्लाह, कश्यप, निषाद) को देने में धांधली, अवैध नीलामी और पट्टा मिलने के बाद दबंगों द्वारा तालाब पर जबरन कब्जे की शिकायत।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी (PNP प्रयागराज) व बेसिक शिक्षा विभाग उप्र
उत्तर प्रदेश में बीटीसी/डी.एल.एड सेमेस्टरों के बैक-पेपर रिजल्ट में लेतलतीफी, स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन में गड़बड़ी, मूल अंकतालिका व प्रमाणपत्र में नाम संशोधन अड़चन का त्वरित समाधान।
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
पेराई सत्र से पूर्व गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा खेत सर्वे में गन्ने का रकबा (पेड़ी/पौधा) कम दिखाना, बेसिक कोटा कटना और 15-दिवसीय सट्टा प्रदर्शन मेले में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराकर पर्ची कोटा बहाल कराना।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME) व जिला उद्योग केंद्र (DIC) उप्र
उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों (दर्जी, बढ़ई, लोहार, नाई, मोची, कुम्हार) को 6-दिवसीय सरकारी प्रशिक्षण के बाद आधुनिक फ्री टूलकिट (जैसे सिलाई मशीन, बढ़ई औजार) न मिलना और रिश्वतखोरी की शिकायत।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (FSDA UP)
उत्तर प्रदेश में यूरिया-डिटर्जेंट से बना नकली दूध व पनीर, त्योहारी सीजन में केमिकल युक्त नकली खोया, मिलावटी सरसों तेल और मेडिकल स्टोरों पर नकली/एक्सपायरी दवाओं की गुप्त शिकायत व त्वरित छापेमारी।
उत्तर प्रदेश वन विभाग (वन्यजीव प्रभाग) एवं पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश के तराई व ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए, भेड़िए, सियार, जंगली सुअर या नीलगाय के हमले में जनहानि पर ₹5 लाख का सरकारी मुआवजा, घायलों का इलाज और फसलों के भारी नुकसान की भरपाई।
महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन (मिशन वात्सल्य)
माता-पिता खो चुके बेसहारा व अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रति माह (सामान्य) व ₹4,000 प्रति माह (कोविड अनाथ) की आर्थिक सहायता, लैपटॉप व बालिकाओं की शादी हेतु ₹1.01 लाख सहायता का त्वरित भुगतान।
उ.प्र. कौशल विकास मिशन (UPSDM), व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
उत्तर प्रदेश के 14-35 वर्ष के युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत फ्री ट्रेनिंग के बाद प्राइवेट सेंटर द्वारा सर्टिफिकेट न देना, परीक्षा फीस वसूलना, फर्जी प्लेसमेंट दिखाना व स्टाइपेंड रोकने की आधिकारिक शिकायत।
भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल अधिनियम 2019 के तहत वाणिज्यिक/आवासीय परिसरों में बोरवेल अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) में बाबुओं की लेतलतीफी, और घरेलू सबमर्सिबल पंपों पर अवैध सीलिंग के डर व रिश्वतखोरी का समाधान।
नगर विकास विभाग व स्थानीय जलकल संस्थान (Jal Sansthan / Jal Nigam)
उत्तर प्रदेश के शहरों में सीवर लाइन चोक होकर सड़कों पर बदबूदार पानी बहना, घरों में सीवर बैकफ्लो, सफाई कर्मचारियों द्वारा जेटिंग मशीन के लिए अवैध पैसे मांगना और खुले मैनहोल बंद कराने की त्वरित शिकायत।
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक विषयों (हिंदी, विज्ञान, गणित) के शिक्षकों का बकाया मानदेय, मदरसा आधुनिकीकरण योजना (SPQEM) में बजट अड़चन और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का समाधान।
सही तरीके से शिकायत दर्ज करने पर आपकी समस्या का 100% तय समय में आधिकारिक समाधान सुनिश्चित होता है।
पुराने आवेदन की रसीद, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या फोटो/दस्तावेज को PDF/JPG फॉर्मेट में तैयार रखें।
केंद्रीय मामले (रेलवे, डाक, बैंक) के लिए CPGRAMS तथा राज्य स्तरीय (जमीन, राशन, पुलिस) के लिए राज्य पोर्टल चुनें।
बिना किसी अभद्र भाषा के, दिनांक व अधिकारी के पदनाम के साथ समस्या का संक्षिप्त व ठोस विवरण लिखें।
सबमिट करने पर मिलने वाले Grievance Registration Number का स्क्रीनशॉट ले लें, इसी से स्थिति ट्रैक होगी।
यदि 30 दिन में निस्तारण न हो या जवाब गलत हो, तो पोर्टल पर ही उच्चाधिकारी के समक्ष अपील दर्ज करें।