वरिष्ठ नागरिक व सामाजिक सुरक्षाभरण-पोषण अधिकरण

बुजुर्ग माता-पिता भरण-पोषण अधिकरण — संपत्ति वापसी व गुजारा भत्ता (SDM कोर्ट)

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 (SDM Tribunal)

बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा वृद्ध माता-पिता को घर से निकालना, भोजन-दवा न देना, या धोखे से गिफ्ट डीड/वसीयत कराकर बेसहारा छोड़ देने पर संपत्ति वापस लेने व मासिक गुजारा भत्ता पाने का अधिकार।

निस्तारण समय सीमा: 60 से 90 दिन (अधिनियम अनुसार)
हेल्पलाइन: 14567 (Elderline) / संबंधित उप-जिलाधिकारी (SDM) कोर्ट

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

संपत्ति अपने नाम कराने के बाद बच्चों द्वारा बुजुर्ग माता-पिता को घर से बाहर निकाल देना
वृद्धावस्था में जीवनयापन, भोजन, वस्त्र और आवश्यक चिकित्सा खर्च न देना
मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देकर संपत्ति पर कब्जा कर लेना
मासिक भरण-पोषण भत्ता (अधिकतम ₹10,000 या अधिक) तय करवाना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1वरिष्ठ नागरिक का आयु प्रमाण पत्र (उम्र 60 वर्ष या अधिक)
  • 2आधार कार्ड / वोटर आईडी
  • 3मकान या जमीन के कागजात / गिफ्ट डीड की प्रति (यदि संपत्ति नाम की गई हो)
  • 4बच्चों के नाम व पते

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

बुजुर्ग नागरिक या उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति सीधे राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 (एल्डरलाइन) पर कॉल करे।

2

अथवा अपने तहसील के उप-जिलाधिकारी (SDM / Maintenance Tribunal) के समक्ष सादे कागज पर आवेदन दें।

3

अर्जी में बच्चों के नाम, संपत्ति का ब्योरा और भरण-पोषण न देने के तथ्य दर्ज करें।

4

SDM कोर्ट बच्चों को समन जारी कर दोनों पक्षों की काउंसिलिंग करवाती है।

5

कानून के तहत धारा 23 के अंतर्गत हस्तांतरित की गई संपत्ति शून्य (रद्द) घोषित कर माता-पिता को वापस दिलाई जाती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

SDM अधिकरण के फैसले के खिलाफ 60 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate / DM Appellate Tribunal) के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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