सरकारी शिकायत एवं समाधान पोर्टल
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, 28+ राज्यों की सीएम हेल्पलाइन, साइबर क्राइम, बैंक, बिजली, पेंशन और उपभोक्ता मामलों की सीधी आधिकारिक शिकायत प्रणाली।
त्वरित सहायता एवं आपातकालीन हेल्पलाइन
तत्काल संकट, वित्तीय ठगी या उत्पीड़न की स्थिति में इन टोल-फ्री नंबरों पर तुरंत डायल करें
पुलिस, एम्बुलेंस, फायर और किसी भी आपदा में तुरंत सहायता
दुकानदार, ऑनलाइन कंपनी या सेवा में धोखाधड़ी की शिकायत
छेड़छाड़, घरेलू हिंसा या किसी भी उत्पीड़न पर 24x7 सहायता
उपलब्ध शिकायत पोर्टल एवं सीएम हेल्पलाइन
कार्ड पर क्लिक करके संबंधित पोर्टल की संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया, फॉर्म व आधिकारिक लिंक्स देखें
CPGRAMS — केंद्रीय जन शिकायत निवारण पोर्टल
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), भारत सरकार
केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय, विभाग (रेलवे, डाक, पासपोर्ट, इनकम टैक्स, हाईवे, बैंक आदि) अथवा कर्मचारी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) जन शिकायत सेल
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), नई दिल्ली
यदि किसी गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे या केंद्रीय मामले में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को ऑनलाइन शिकायत व पत्र भेजें।
CPENGRAMS — केंद्रीय पेंशनभोगी शिकायत निवारण
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW)
केंद्रीय सिविल, रक्षा (Defense), रेलवे व डाक पेंशनभोगियों की रुकी हुई पेंशन, एरियर, PPO संशोधन अथवा पारिवारिक पेंशन से जुड़ी शिकायतों का पोर्टल।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) — रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार शिकायत
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission)
केंद्रीय सरकारी विभागों, सरकारी बैंकों, रेलवे या PSU में घूस मांगने, टेंडर घोटाले या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ PIDPI कानून के तहत गोपनीय शिकायत।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (Cyber Crime 1930)
गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार
ऑनलाइन बैंक फ्रॉड, UPI ठगी, फर्जी OTP, सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, अश्लील संदेश व फेक प्रोफाइल की त्वरित रिपोर्टिंग का मुख्य पोर्टल।
संचार साथी (CEIR) — चोरी व खोया मोबाइल ब्लॉक/ट्रेस करें
दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार
चोरी या खोए हुए मोबाइल को देशभर के सभी नेटवर्क पर तुरंत ब्लॉक करें ताकि कोई दुरुपयोग न कर सके, और पुलिस द्वारा बरामद होने पर अनब्लॉक करें।
TAFCOP — आपके नाम पर चल रहे फर्जी सिम चेक व बंद करें
दूरसंचार विभाग (DoT)
जांचें कि आपके आधार/आईडी कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर जारी हैं। किसी भी अनजान या फर्जी नंबर को 1-क्लिक में बंद करने की शिकायत दर्ज करें।
चक्षु (Chakshu) — फर्जी कॉल्स, SMS व स्पैम फ्रॉड रिपोर्ट
दूरसंचार विभाग (DoT), भारत सरकार
व्हाट्सएप या मोबाइल पर आने वाले फर्जी जॉब ऑफर, बिजली काटने की धमकी, बैंक केवाईसी फ्रॉड एसएमएस और परेशान करने वाले टेलीमार्केटिंग नंबरों को बंद कराना।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline - NCH)
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
दुकानदार, ई-कॉमर्स (Amazon, Flipkart), ट्रेवल एजेंट, एयरलाइन, रियल एस्टेट, कोचिंग अथवा प्राइवेट कंपनी द्वारा गलत सामान, रिफंड न देने या सेवा में कमी की शिकायत।
RERA — बिल्डर, फ्लैट पजेशन व रियल एस्टेट धोखाधड़ी
रेरा प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority)
बिल्डर द्वारा फ्लैट का पजेशन समय पर न देना, पैसे लेकर प्रोजेक्ट रोकना, स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करना या एग्रीमेंट का उल्लंघन करने पर कानूनी शिकायत।
ई-दाखिल (e-Daakhil) — उपभोक्ता अदालत में ऑनलाइन मुकदमा
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)
यदि कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो घर बैठे जिला, राज्य अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम (Consumer Court) में बिना वकील के ऑनलाइन मुकदमा दर्ज करें।
FSSAI — मिलावटी खाद्य पदार्थ व होटल/रेस्टोरेंट शिकायत
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)
होटल, रेस्टोरेंट, पैकेट बंद खाने में कीड़े, मिलावट, बासी खाना अथवा एक्सपायरी सामान बेचने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत।
एयरसेवा (AirSewa) — फ्लाइट देरी, टिकट रिफंड व बैगेज शिकायत
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)
एयरलाइन द्वारा फ्लाइट कैंसिल करना, टिकट का पूरा रिफंड न देना, बैगेज गुम होना/टूटना, फ्लाइट में दुर्व्यवहार या एयरपोर्ट असुविधाओं की आधिकारिक शिकायत।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एकीकृत लोकपाल पोर्टल (CMS)
Reserve Bank of India (RBI)
बैंक, NBFC अथवा डिजिटल लोन ऐप द्वारा मनमाना ब्याज/पेनल्टी वसूलने, दुर्व्यवहार करने, गलत CIBIL स्कोर दिखाने, या एटीएम से पैसा न निकलने पर बैंक के न सुनने पर शिकायत।
बीमा भरोसा (IRDAI) — इंश्योरेंस क्लेम व बीमा लोकपाल
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस अथवा जीवन बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज (Reject) करने, क्लेम में अनावश्यक देरी करने अथवा मिस-सेलिंग की शिकायत।
EPFiGMS — पीएफ (PF / EPFO) शिकायत निवारण
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने, पीएफ ट्रांसफर में देरी, पासबुक में राशि न दिखने, पेंशन PPO जारी न होने या कंपनी द्वारा पीएफ जमा न करने की शिकायत।
PM-Kisan — किसान सम्मान निधि रुकी किस्त व शिकायत
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
पीएम किसान की ₹2,000 की किस्त न आना, लैंड सीडिंग (Land Seeding) No दिखना, बैंक खाता आधार से न जुड़ना या ई-केवाईसी में समस्या।
PMFBY — फसल बीमा क्लेम व मुआवजा शिकायत पोर्टल
कृषि मंत्रालय एवं फसल बीमा लोकपाल
सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि या कीट प्रकोप से फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करने या मुआवजा देने में देरी की शिकायत।
समाधान (SAMADHAN) — बकाया वेतन, निष्कासन व श्रम विवाद
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment)
कंपनी या ठेकेदार द्वारा सैलरी न देना, न्यूनतम मजदूरी न मिलना, बिना नोटिस नौकरी से निकालना, या ग्रेच्युटी/बोनस रोकने पर श्रम न्यायालय शिकायत।
e-Shram — ई-श्रम कार्ड धारक शिकायत पोर्टल
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
ई-श्रम कार्ड धारकों के बीमा क्लेम, आधार अपडेट, बैंक खाता सुधार या असंगठित कामगार योजनाओं के लाभ से जुड़ी शिकायतें।
UGC e-Samadhan — कॉलेज फीस रिफंड, डिग्री व छात्र शिकायत
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), शिक्षा मंत्रालय
कॉलेज/यूनिवर्सिटी द्वारा मूल दस्तावेज (मार्कशीट/डिग्री) न लौटाना, एडमिशन कैंसिलेशन पर फीस रिफंड न करना, या परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी।
राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन (Anti-Ragging 1800-180-5522)
UGC एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
कॉलेज, हॉस्टल या यूनिवर्सिटी में सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग, मानसिक प्रताड़ना या मारपीट पर 24x7 तत्काल गोपनीय सहायता व पुलिस कार्रवाई।
आयुष्मान भारत (PM-JAY) — अस्पताल व मुफ्त इलाज शिकायत
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), स्वास्थ्य मंत्रालय
अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज न करना, दवाइयों/ऑपरेशन के लिए पैसे मांगना, मरीज को भर्ती करने से मना करना या कार्ड रिजेक्ट करना।
फार्मा सही दाम (NPPA) — दवाओं व मेडिकल सामान की अधिक कीमत
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)
मेडिकल स्टोर या निजी अस्पताल द्वारा सरकारी तय दर (Ceiling Price) या एमआरपी से ज्यादा कीमत पर जीवन रक्षक दवाएं, स्टेंट या इंजेक्शन बेचना।
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण (Electricity Ombudsman 1912)
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग व राज्य डिस्कॉम्स (DISCOMs)
अत्यधिक या फर्जी बिजली बिल आना, मीटर खराबी, नया कनेक्शन न मिलना, बार-बार अघोषित बिजली कटौती अथवा वोल्टेज समस्या की शिकायत।
परिवहन सेवा (Parivahan) — ड्राइविंग लाइसेंस व RTO शिकायत
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) डिस्पैच न होना, आरसी ट्रांसफर में अड़चन, वाहन फिटनेस, फर्जी ई-चालान या आरटीओ दफ्तर में रिश्वतखोरी की ऑनलाइन शिकायत।
NHAI सुखद यात्रा — नेशनल हाईवे, फास्टैग व दुर्घटना हेल्पलाइन 1033
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
नेशनल हाईवे पर गड्ढे, टूटी सड़क, अवैध टोल वसूली, फास्टैग (FASTag) से गलत टोल कटना, वाहन खराब होने पर क्रेन या एम्बुलेंस सहायता।
स्वच्छता महुआ पोर्टल (Swachhata App) — नगर निगम शिकायत
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
सड़क पर कूड़े का ढेर, सीवर ओवरफ्लो, मृत पशु उठाना, सार्वजनिक शौचालय की गंदगी, स्ट्रीट लाइट बंद होना अथवा पीने के पानी की समस्या की शिकायत।
रेल मदद (RailMadad) — भारतीय रेलवे शिकायत व सहायता
भारतीय रेलवे (Ministry of Railways)
ट्रेन में कोच की गंदगी, पानी न होना, पंखा/एसी बंद, अवैध वसूली, टीटीई द्वारा दुर्व्यवहार, खाना खराब होना अथवा ट्रेन में सुरक्षा की तत्काल शिकायत।
समीर (SAMEER) — वायु प्रदूषण, कचरा जलाना व ध्वनि प्रदूषण
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), पर्यावरण मंत्रालय
कारखानों से जहरीला धुआं निकलना, रात 10 बजे के बाद तेज लाउडस्पीकर/डीजे बजाना, प्लास्टिक या पराली कचरा जलाने की फोटो सहित शिकायत।
राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERSS - डायल 112)
गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार
देशभर में किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, दमकल (फायर), एम्बुलेंस अथवा महिला/बाल संकट के लिए एक ही एकल नंबर पर 24x7 तत्काल सहायता।
एल्डरलाइन (Elderline 14567) — वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा व गुजारा भत्ता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
बुजुर्ग माता-पिता के साथ बच्चों द्वारा मारपीट, संपत्ति हड़पकर घर से निकालना, भरण-पोषण अधिनियम (Maintenance of Parents Act) के तहत गुजारा भत्ता सहायता।
चाइल्डलाइन 1098 एवं e-BaalNidan — बाल शोषण व अधिकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व NCPCR
बच्चों से बाल श्रम कराना, भीख मंगवाना, बाल विवाह, शारीरिक/मानसिक शोषण या लापता/अनाथ बच्चों की 24x7 आपातकालीन सुरक्षा।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) — महिला सुरक्षा व उत्पीड़न शिकायत
राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women)
दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, साइबर स्टॉकिंग अथवा पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर महिलाओं के लिए समर्पित पोर्टल।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) — मानवाधिकार हनन शिकायत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत सरकार
पुलिस हिरासत में हिंसा (Custodial Torture), अवैध गिरफ्तारी, फर्जी एनकाउंटर, जेल में अमानवीय व्यवहार अथवा सरकारी मशीनरी द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन की शिकायत।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) — SC उत्पीड़न व अधिकार शिकायत
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
जातिगत प्रताड़ना, मारपीट, सामाजिक बहिष्कार, जमीन पर अवैध कब्जा, पुलिस द्वारा SC/ST Act में एफआईआर न लिखना या पदोन्नति/आरक्षण में धांधली की शिकायत।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) — आदिवासी अधिकार व भूमि संरक्षण
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), जनजातीय कार्य मंत्रालय
आदिवासियों की वन भूमि व पट्टों से अवैध बेदखली (FRA कानून), फर्जी एसटी प्रमाण पत्र पर नौकरी, या जनजातीय अधिकारों के हनन की शिकायत।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) — 27% OBC आरक्षण व अधिकार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सरकारी नौकरियों व प्रतियोगी परीक्षाओं (NEET, JEE, UPSC) में 27% OBC आरक्षण रोस्टर का उल्लंघन, या नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र में अनावश्यक अड़चन।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) — अल्पसंख्यक अधिकार व वक्फ शिकायत
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities)
धार्मिक भेदभाव, वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का हनन या छात्रवृत्ति में रुकावट की आधिकारिक शिकायत।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) — सीवर में उतारना व वेतन शोषण
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK), भारत सरकार
हाथ से मैला उठाने या बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर/सेप्टिक टैंक में उतारना (Manual Scavenging), ठेकेदारों द्वारा वेतन रोकना या ईपीएफ/ईएसआई का पैसा हड़पना।
दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त न्यायालय (CCPD) — 4% आरक्षण व सुगम्यता अधिकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय मंत्रालय
सरकारी नौकरियों में 4% दिव्यांग आरक्षण न देना, सरकारी इमारतों/बसों में रैंप व सुगमता न होना, UDID कार्ड (दिव्यांग प्रमाण पत्र) न बनाना या दिव्यांग पेंशन रोकना।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA 15100) — 100% मुफ्त सरकारी वकील
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), विधि एवं न्याय मंत्रालय
संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत SC, ST, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और गरीबों को कोर्ट केस, जमानत या पुलिस विवाद के लिए सरकार द्वारा 100% मुफ्त वकील और कोर्ट फीस।
सूचना का अधिकार (RTI) अपील व शिकायत — केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एवं राज्य सूचना आयोग (SIC)
किसी भी सरकारी विभाग द्वारा 30 दिन में RTI का जवाब न देने, गलत जानकारी देने या टरकाने पर आयोग में प्रथम/द्वितीय अपील और दोषी अधिकारी पर ₹25,000 जुर्माना लगवाना।
UP जनसुनवाई समाधान (IGRS UP) व सीएम हेल्पलाइन 1076
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश
तहसील, ब्लॉक, जमीन पर अवैध कब्जा, पुलिस द्वारा FIR न लिखना, राशन कार्ड, बिजली, पेंशन और सड़क से जुड़ी समस्याओं की सीधी ऑनलाइन शिकायत।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम (BPGPRS)
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार
बिहार में कानूनन निश्चित समय-सीमा के अंदर सुनवाई और लिखित आदेश प्राप्त करने की वैधानिक गारंटी। सीधे अनुमंडल या जिला लोक शिकायत अधिकारी से समाधान।
MP सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline 181)
लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन
मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय जनसुनवाई प्रणाली। सीधे 181 पर कॉल करके या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जब तक नागरिक संतुष्ट न हो तब तक केस बंद नहीं होता।
राजस्थान संपर्क पोर्टल (Rajasthan Sampark 181)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DoIT&C), राजस्थान सरकार
ग्राम पंचायत से लेकर राज्य सचिवालय तक सभी राजस्थान सरकारी विभागों की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली और मुख्यमंत्री जनसुनवाई हेल्पलाइन 181।
दिल्ली सरकार जन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (PGMS Delhi)
जन शिकायत आयोग (PGC), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
दिल्ली जल बोर्ड, बिजली डिस्कॉम, नगर निगम (MCD), सरकारी अस्पताल, शिक्षा निदेशालय व परिवहन विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान पोर्टल।
हरियाणा सीएम विंडो (CM Window Haryana)
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO), हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे मॉनिटर की जाने वाली एकीकृत शिकायत प्रणाली। एसडीएम और डीसी कार्यालय में भी इसका काउंटर उपलब्ध है।
आपले सरकार तक्रार निवारण (Aaple Sarkar Grievance)
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय (DIT), महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांसाठी, जिल्हाधिकारी कार्यालयांसाठी आणि महापालिकांसाठी एकत्रित ऑनलाइन तक्रार निवारण प्रणाली।
SWAGAT ऑनलाइन जन शिकायत (CMO Gujarat)
મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO), ગુજરાત સરકાર
गुजरात सरकार की तकनीक-आधारित जनसुनवाई व्यवस्था जहां लंबित मामलों की मुख्यमंत्री स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी समीक्षा होती है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905
मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आईटीडीए, उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड के नागरिक सीधे 1905 पर कॉल करके या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर तुरंत ट्रैकिंग नंबर पा सकते हैं।
झारखंड जनसंवाद (CM Jan Samvad 181)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखंड सरकार
झारखंड के नागरिकों की समस्याओं का मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र द्वारा त्वरित समाधान।
छत्तीसगढ़ जनशिकायत पोर्टल (CG Jansikayat 1100)
सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
छत्तीसगढ़ के सभी विभागों, कलेक्टोरेट और विकासखंडों की समस्याओं का ऑनलाइन निवारण।
पश्चिम बंगाल जनशिकायत सेल (WB Grievance)
Chief Minister Office, Government of West Bengal
पश्चिम बंगाल सरकार के विभागों व योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए आधिकारिक शिकायत सेल।
PGRS पंजाब — जन शिकायत निवारण पोर्टल
Department of Governance Reforms, Government of Punjab
पंजाब सरकार के सभी नागरिक प्रशासनिक विभागों की ऑनलाइन एकीकृत शिकायत प्रणाली।
HP मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश के दूरदराज इलाकों के नागरिक 1100 पर कॉल करके किसी भी सरकारी काम की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ओडिशा जनसुनवाई पोर्टल (e-Jansunwai Odisha)
General Administration & Public Grievance Dept, Govt of Odisha
ओडिशा सरकार का पारदर्शी एवं समयबद्ध लोक शिकायत निवारण तंत्र।
जनस्पंदना (Janaspandana - IPGRS Karnataka)
DPAR (e-Governance), Government of Karnataka
कर्नाटक सरकार का एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल व 1902 हेल्पलाइन।
TN CM Helpline — मुधलवरिन मुगावरी (CM Helpline 1100)
Tamil Nadu e-Governance Agency (TNeGA)
तमिलनाडु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 और ऑनलाइन लोक शिकायत पोर्टल।
स्पंदना पोर्टल (Spandana AP)
Government of Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश सरकार की प्रत्येक सोमवार को होने वाली जनसुनवाई एवं 24x7 ऑनलाइन पोर्टल।
CMO Kerala — सूत्र्य केरलम (Sutharya Keralam)
Chief Minister Grievance Redressal Cell, Kerala
केरल मुख्यमंत्री जन शिकायत प्रकोष्ठ का ऑनलाइन समाधान पोर्टल।
JK-IGRAMS — जम्मू और कश्मीर जन शिकायत प्रणाली
Lieutenant Governor Secretariat, J&K
जम्मू एवं कश्मीर उपराज्यपाल (LG) सचिवालय व जिला प्रशासन शिकायत पोर्टल।
सरकारी शिकायत दर्ज करने के 5 स्वर्णिम नियम
सही तरीके से शिकायत दर्ज करने पर आपकी समस्या का 100% तय समय में आधिकारिक समाधान सुनिश्चित होता है।
साक्ष्य एकत्रित करें
पुराने आवेदन की रसीद, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या फोटो/दस्तावेज को PDF/JPG फॉर्मेट में तैयार रखें।
सही विभाग चुनें
केंद्रीय मामले (रेलवे, डाक, बैंक) के लिए CPGRAMS तथा राज्य स्तरीय (जमीन, राशन, पुलिस) के लिए राज्य पोर्टल चुनें।
स्पष्ट व विनम्र विवरण
बिना किसी अभद्र भाषा के, दिनांक व अधिकारी के पदनाम के साथ समस्या का संक्षिप्त व ठोस विवरण लिखें।
शिकायत संख्या संभालें
सबमिट करने पर मिलने वाले Grievance Registration Number का स्क्रीनशॉट ले लें, इसी से स्थिति ट्रैक होगी।
प्रथम अपील का प्रयोग
यदि 30 दिन में निस्तारण न हो या जवाब गलत हो, तो पोर्टल पर ही उच्चाधिकारी के समक्ष अपील दर्ज करें।