विधिक मापविज्ञान, MRP विनियामक व उपभोक्ता संरक्षणDual MRP रोकथाम

मॉल, सिनेमा हॉल व एयरपोर्ट पर MRP से ज्यादा वसूली — Dual MRP व Legal Metrology शिकायत

विधिक मापविज्ञान प्रभाग (Department of Legal Metrology), उपभोक्ता मामले मंत्रालय व NCH

मल्टीप्लेक्स (PVR/INOX), एयरपोर्ट या मॉल में ₹20 की पानी की बोतल ₹70-₹100 में बेचना, एमआरपी मिटाकर नया स्टिकर लगाना, या बाहर का पीने का पानी ले जाने से रोकने की आधिकारिक शिकायत व जुर्माना।

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सामान्य ₹20 वाली ब्रांडेड पानी की बोतल (Kinley, Aquafina आदि) पर विशेष प्रिंटिंग कर ₹80 वसूलना
सिनेमा हॉल सुरक्षाकर्मियों द्वारा बैग से पानी की बोतल जब्त करना लेकिन अंदर मुफ्त साफ पानी की व्यवस्था न देना
हवाई अड्डों के लाउंज या फूड कोर्ट में कोल्ड ड्रिंक, चिप्स व बिस्कुट पर एमआरपी से 2-3 गुना ज्यादा दाम लेना
एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने पर बिल मांगने पर बिल देने से साफ इनकार करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1आउटलेट द्वारा दिया गया पक्का टैक्स इनवॉइस (Bill Copy)
  • 2उत्पाद की पैकेजिंग और उस पर छपे बैच व एमआरपी की स्पष्ट फोटो
  • 3सिनेमा हॉल / एयरपोर्ट का नाम, स्क्रीन नंबर या टर्मिनल लोकेशन
  • 4शिकायतकर्ता का नाम व मोबाइल नंबर

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम के अनुसार, एक ही उत्पाद पर दो अलग-अलग एमआरपी (Dual MRP) छापना पूरे देश में गैर-कानूनी है।

2

खरीदते समय बिल अनिवार्य रूप से लें जिसमें बोतल का नाम और वसूली गई कीमत दर्ज हो।

3

बोतल के ढक्कन या रैपर पर छपी एमआरपी और बिल की स्पष्ट तस्वीर खींचें।

4

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ऐप (NCH App) या 1915 पर सिनेमा हॉल / एयरपोर्ट आउटलेट के नाम सहित शिकायत दर्ज करें।

5

विधिक मापविज्ञान इंस्पेक्टर द्वारा दुकान पर छापा मारकर चालान काटा जाता है और पहली बार में ₹25,000 तथा दूसरी बार में ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

उपभोक्ता आयोग (e-Daakhil) में वाद दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार उपभोक्ता को ₹10,000 से ₹50,000 तक का मानसिक प्रताड़ना हर्जाना दिलाया जाता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।
होमसेवाएंराज्य सेवाएँशिकायत