किराएदारों से बिजली का ₹10-14/यूनिट मनमाना बिल — अलग प्रीपेड सब-मीटर अधिकार
विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियमावली 2020 (Electricity Rules) व राज्य विद्युत विनियामक आयोग
मकान मालिक द्वारा सरकारी ₹5-₹6 घरेलू दर के बजाय किराएदारों से ₹10 से ₹14 प्रति यूनिट बिजली का मनमाना बिल वसूलना और अलग मीटर न लगाने देने के खिलाफ कानूनी संरक्षण व सीधा डिस्कॉम मीटर आवेदन।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1वैध किराया अनुबंध (Rent Agreement की प्रति)
- 2मकान मालिक द्वारा दी गई हस्तलिखित या डिजिटल बिजली बिल पर्ची
- 3किराएदार का आधार कार्ड
- 4मकान का मुख्य बिजली बिल (जिसमें वास्तविक सरकारी यूनिट रेट दर्ज हो)
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम के अनुसार, कोई भी मकान मालिक बिजली वितरण कंपनी द्वारा तय टैरिफ से ₹1 भी अधिक नहीं वसूल सकता।
मकान मालिक द्वारा अत्यधिक बिल मांगने पर वैध रेंट एग्रीमेंट के आधार पर सीधे स्थानीय बिजली डिस्कॉम (Discom) में अलग प्रीपेड मीटर हेतु आवेदन करें।
नए नियमों के तहत किराएदार को केवल रेंट एग्रीमेंट और पहचान पत्र पर अलग कनेक्शन पाने का अधिकार है; मकान मालिक की एनओसी (NOC) अनिवार्य नहीं है।
यदि मकान मालिक बिजली काटने की धमकी दे, तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43/56 के तहत विद्युत लोकपाल और स्थानीय एसडीएम कोर्ट में शिकायत करें।
विद्युत विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से बिजली का व्यावसायिक पुनर्विक्रय (Resale of Electricity) करने पर मकान मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
मकान मालिक द्वारा बिजली कनेक्शन काटे जाने पर तुरंत 112 पर पुलिस शिकायत करें और एसडीएम कोर्ट में सीआरपीसी धारा 133 / बीएनएसएस के तहत सार्वजनिक शांति व आवश्यक सेवा बहाली का आदेश प्राप्त करें।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
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