राजस्व वरासत व खतौनीउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)UP राजस्व वरासत

UP वरासत (उत्तराधिकार), खतौनी नामांतरण व खेत पैमाइश अड़चन

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (Board of Revenue UP) व राजस्व न्यायालय प्रणाली (RCCMS)

पिता/मुखिया की मृत्यु के बाद पैतृक भूमि की निर्विवाद वरासत खतौनी में दर्ज न होना, लेखपाल द्वारा रिपोर्ट दबाना, धारा 24 खेत की पैमाइश व धारा 34/35 नामांतरण में लेतलतीफी का समाधान।

निस्तारण समय सीमा: वरासत: 45 दिन, पैमाइश: 90 दिन
हेल्पलाइन: 1076 (CM हेल्पलाइन) / 0522-2217101

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

आवेदन करने के 45 दिन बाद भी लेखपाल द्वारा स्थलीय जांच न करना व वरासत रिपोर्ट दबाकर रखना
खेत की मेड़ तोड़ने या रकबा कम होने पर धारा 24 (खेत की पैमाइश) का आदेश होने के बावजूद कानूनगो द्वारा नाप न करना
जमीन बैनामा (रजिस्ट्री) कराने के बाद दाखिल-खारिज (Mutation) में तहसीलदार कोर्ट द्वारा बेवजह तारीखें बढ़ाना
फर्जी वारिस बनाकर असली हकदार पुत्र-पुत्रियों या विधवा का नाम खतौनी से गायब कर देना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  • 2जमीन की वर्तमान खतौनी की नकल (Bhulekh Khatauni)
  • 3सभी कानूनी वारिसों के आधार कार्ड व स्व-घोषणा पत्र (वारिसान हलफनामा)
  • 4रजिस्ट्री दाखिल-खारिज के मामले में रजिस्टर्ड बैनामा (Sale Deed) की प्रति

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

vaad.up.nic.in पर "ऑनलाइन वरासत (धारा 33(1))" लिंक पर क्लिक करें और वारिसों का विवरण भरें।

2

मृतक खातेदार की खतौनी, मृत्यु प्रमाण पत्र व सभी कानूनी वारिसों के आधार कार्ड अपलोड करें।

3

आवेदन स्वतः संबंधित लेखपाल के पोर्टल पर जाएगा। लेखपाल को 15 दिन में जांच कर राजस्व निरीक्षक (RI) को भेजना अनिवार्य है।

4

यदि 45 दिन में खतौनी में नाम न चढ़े, तो पोर्टल पर तहसीलदार कोर्ट में धारा 35 के तहत अपील या 1076 पर शिकायत दर्ज कराएं।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

तहसीलदार स्तर पर 90 दिन में नामांतरण न होने पर उपजिलाधिकारी (SDM Court) के समक्ष अपील दायर करें। जानबूझकर वरासत रोकने वाले लेखपाल के विरुद्ध जनसुनवाई 1076 पर जिलाधिकारी (DM) को सीधी अनुशासनात्मक शिकायत भेजें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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