UP आवास विकास परिषद व LDA/KDA — कब्जा, आवंटन व म्यूटेशन अड़चन
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) व शहरी विकास प्राधिकरण (LDA, KDA, VDA, ADA)
उत्तर प्रदेश में सरकारी आवास योजनाओं में पूरा पैसा जमा करने के बावजूद 5-10 साल तक फ्लैट/प्लॉट का कब्जा न मिलना, फ्री-होल्ड कराने में रिश्वतखोरी, संपत्ति म्यूटेशन (नामांतरण) न करना और अनाधिकृत कब्जे की शिकायत।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1संपत्ति आवंटन पत्र (Allotment Letter) व कब्जा पत्र (Possession Letter)
- 2प्राधिकरण में जमा की गई सभी किस्तों के बैंक चालान व नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NOC)
- 3रजिस्टर्ड लीज डीड या बैनामा की प्रति
- 4म्यूटेशन के मामले में: मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र व क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond)
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
upavp.co.in या संबंधित विकास प्राधिकरण (जैसे ldaonline.co.in) के "Online Grievance / जनसुनवाई" पोर्टल पर जाएं।
योजना का नाम (जैसे अवध विहार, जागृति विहार), संपत्ति संख्या (Plot/Flat Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
कब्जा न मिलने, फ्री-होल्ड डीड न बनने या नामांतरण फाइल अटकी होने का विवरण दर्ज करें।
अधिशासी अभियंता (EE) व संपत्ति अधिकारी (Property Officer) को 15 दिन में स्थलीय जांच कर कब्जा दिलाने का निर्देश मिलता है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
संपत्ति अधिकारी स्तर पर हल न होने पर आवास आयुक्त (Housing Commissioner UPAVP लखनऊ) या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (Vice Chairman - VC) के जनता दर्शन में अपील करें। ब्याज सहित रिफंड हेतु उपभोक्ता आयोग या UP-RERA में जाएं।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
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