UP आवास विकास व LDA/KDAउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)आवास विकास कब्जा

UP आवास विकास परिषद व LDA/KDA — कब्जा, आवंटन व म्यूटेशन अड़चन

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) व शहरी विकास प्राधिकरण (LDA, KDA, VDA, ADA)

उत्तर प्रदेश में सरकारी आवास योजनाओं में पूरा पैसा जमा करने के बावजूद 5-10 साल तक फ्लैट/प्लॉट का कब्जा न मिलना, फ्री-होल्ड कराने में रिश्वतखोरी, संपत्ति म्यूटेशन (नामांतरण) न करना और अनाधिकृत कब्जे की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 45 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 1800-180-5333 (UPAVP टोल-फ्री) / 0522-2236803

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

आवास विकास परिषद में 100% भुगतान करने और रजिस्ट्री कराने के बाद भी मौके पर सड़क, बिजली, सीवर न होने से कब्जा न देना
आवंटित प्लॉट पर स्थानीय दबंगों द्वारा अवैध कब्जा होना और प्राधिकरण द्वारा पुलिस बल के साथ कब्जा खाली न कराना
मूल आवंटी की मृत्यु के बाद कानूनी वारिसों के नाम संपत्ति का म्यूटेशन (Mutation) कराने में बाबुओं द्वारा महीनों टहलाना
लीज-होल्ड संपत्ति को फ्री-होल्ड कराने के लिए तय सरकारी फीस देने के बावजूद फ्री-होल्ड डीड निष्पादित न करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1संपत्ति आवंटन पत्र (Allotment Letter) व कब्जा पत्र (Possession Letter)
  • 2प्राधिकरण में जमा की गई सभी किस्तों के बैंक चालान व नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NOC)
  • 3रजिस्टर्ड लीज डीड या बैनामा की प्रति
  • 4म्यूटेशन के मामले में: मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र व क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity Bond)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

upavp.co.in या संबंधित विकास प्राधिकरण (जैसे ldaonline.co.in) के "Online Grievance / जनसुनवाई" पोर्टल पर जाएं।

2

योजना का नाम (जैसे अवध विहार, जागृति विहार), संपत्ति संख्या (Plot/Flat Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

3

कब्जा न मिलने, फ्री-होल्ड डीड न बनने या नामांतरण फाइल अटकी होने का विवरण दर्ज करें।

4

अधिशासी अभियंता (EE) व संपत्ति अधिकारी (Property Officer) को 15 दिन में स्थलीय जांच कर कब्जा दिलाने का निर्देश मिलता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

संपत्ति अधिकारी स्तर पर हल न होने पर आवास आयुक्त (Housing Commissioner UPAVP लखनऊ) या प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (Vice Chairman - VC) के जनता दर्शन में अपील करें। ब्याज सहित रिफंड हेतु उपभोक्ता आयोग या UP-RERA में जाएं।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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