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क्रेडिट कार्ड फर्जी एनुअल चार्ज व कैंसलेशन अड़चन — RBI लोकपाल शिकायत

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI Master Direction on Credit Cards 2022) व बैंकिंग लोकपाल

लाइफटाइम फ्री कहकर दिए गए क्रेडिट कार्ड पर अनचाहा वार्षिक शुल्क (Annual Fee) लगाना, कार्ड बंद करने के अनुरोध के बाद भी कैंसल न करना, या बिना सहमति कार्ड एक्टिवेट करने पर बैंक पर भारी जुर्माना लगवाएं।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 दिन
हेल्पलाइन: 14448 (RBI Ombudsman Toll-Free)

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

बिक्री एजेंट द्वारा "फ्री कार्ड" का वादा करने के बाद पहले साल ही ₹1,500 + GST का चार्ज लगाना
ग्राहक द्वारा सभी बकाया चुकाने के बाद भी बैंक द्वारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NOC) न देना
कार्ड बंद कराने के बावजूद बैंक द्वारा इनएक्टिव कार्ड पर लेट फीस जोड़कर सिबिल खराब करना
ग्राहक की स्पष्ट सहमति (OTP या लिखित सहमति) के बिना क्रेडिट लिमिट बढ़ाना या नया कार्ड डिस्पैच करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (जिसमें अवैध चार्ज दर्शाया गया हो)
  • 2कार्ड बंद करने हेतु बैंक को भेजी गई ईमेल / टिकट नंबर
  • 3बैंक द्वारा दिया गया प्रारंभिक ऑफर लेटर (यदि लाइफटाइम फ्री का दावा हो)
  • 4पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक के कस्टमर केयर पर कार्ड क्लोजर (Cancellation Request) की लिखित ईमेल भेजें।

2

आरबीआई के नियम के अनुसार, ग्राहक के अनुरोध के 7 कार्यदिवसों के भीतर बैंक को कार्ड बंद करना अनिवार्य है।

3

यदि बैंक 7 दिन में कार्ड बंद नहीं करता, तो बैंक पर ग्राहक को प्रतिदिन ₹500 का जुर्माना देना पड़ता है।

4

बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा समाधान न होने पर आरबीआई CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर केस रजिस्टर करें।

5

आरबीआई लोकपाल सभी अवैध चार्जेस रिवर्स करवाता है और सिबिल रिकॉर्ड से कार्ड को क्लीन क्लोज कराता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

आरबीआई मास्टर डायरेक्शन 2022 के तहत सीधे बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। लोकपाल बैंक को अवैध शुल्क हटाने, कार्ड बंद करने और ₹50,000 तक मानसिक प्रताड़ना हर्जाना देने का आदेश दे सकता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।
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