गन्ना सट्टा व मिल भुगतानउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)गन्ना किसान राइट

UP गन्ना पर्ची कैलेंडर, सट्टा व चीनी मिल बकाया भुगतान (E-Ganna)

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के 45 लाख गन्ना किसानों के सट्टा व बेसिक कोटा में रकबा कम दिखना, समय पर ई-गन्ना पर्ची जारी न होना, क्रय केंद्रों पर घटतौली और चीनी मिलों द्वारा 14 दिन में गन्ना मूल्य ब्याज सहित भुगतान न करने की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: पर्ची त्रुटि: 48 घंटे, मिल भुगतान: 14 दिन
हेल्पलाइन: 1800-121-3203 (टोल-फ्री गन्ना किसान हेल्पलाइन)

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

खेत में गन्ना खड़ा सूख रहा होना और समिति द्वारा समय पर पर्ची (सप्लाई टिकट) जारी न करना
गन्ना सट्टा प्रदर्शन के दौरान वास्तविक बोए गए गन्ने का रकबा (क्षेत्रफल) आधा दिखा देना
तौल बाबू व ठेकेदार द्वारा तौल कांटे में रिमोट चिप लगाकर प्रति ट्राली 2 से 5 क्विंटल की घटतौली करना
निजी चीनी मिलों द्वारा गन्ना आपूर्ति के कई महीने बीत जाने के बाद भी किसानों का भुगतान रोकना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1गन्ना कृषक कोड (Grower Code) व समिति सदस्यता संख्या
  • 2गन्ना तौल पर्ची (Cane Weight Receipt / Purchase Slip)
  • 3बैंक खाता पासबुक (जिसमें गन्ना भुगतान आता हो)
  • 4राजस्व खतौनी व घोषणा पत्र (Ganna Ghosna Patra) की पावती

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

caneup.in या "E-Ganna App" खोलें और अपने जिले, चीनी मिल व समिति का चयन कर कृषक कोड (Grower Code) दर्ज करें।

2

पर्ची कैलेंडर (Parchi Calendar) की जांच करें — यदि पर्ची संख्या या कॉलम में गड़बड़ी है तो समिति सचिव को ऑनलाइन शिकायत भेजें।

3

तौल केंद्र पर कांटा खराब या घटतौली होने पर तुरंत गन्ना निरीक्षक (Cane Commissioner) व 1800-121-3203 पर कॉल करें।

4

गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर भुगतान न होने पर चीनी मिल के विरुद्ध 15% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान का दावा दर्ज करें।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम 1953 की धारा 17 के तहत जिला गन्ना अधिकारी (DCO) या गन्ना आयुक्त (Cane Commissioner Lucknow) को अपील करें। चीनी मिल पर आरसी (RC) जारी कर संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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