UP गौ-संरक्षण व छुट्टा पशुउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)गौ-संरक्षण 1076

UP छुट्टा गोवंश / आवारा पशु व अस्थाई गौशाला शिकायत

पशुधन विभाग एवं पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के गांवों व शहरों में छुट्टा सांड़ों व आवारा गोवंश द्वारा किसानों की फसलें बर्बाद करने, सड़कों पर हादसों, आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला भिजवाने और गौशाला में चारे-पानी के गबन की सीधी शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 48 से 72 घंटे में गोवंश पकड़ना व गौशाला पहुंचाना
हेल्पलाइन: 1076 (CM हेल्पलाइन) / 1962 (पशु चिकित्सा हेल्पलाइन)

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सैकड़ों की संख्या में छुट्टा गोवंश द्वारा रात में किसानों की गेहूं, सरसों, धान व गन्ने की फसलें चरकर नष्ट करना
हाइवे और मुख्य सड़कों पर आवारा सांड़ों के लड़ने से आए दिन गंभीर सड़क दुर्घटनाएं व जनहानि होना
ग्राम पंचायत गौशालाओं में सरकारी बजट आने के बावजूद गोवंश को भूखा रखना और चारे-पानी व टीन शेड की कमी होना
दूध निकालना बंद होने के बाद ग्रामीणों द्वारा मवेशियों को जानबूझकर सड़कों पर खुला छोड़ देना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1खेत में या सड़क पर घूमते छुट्टा पशुओं की फोटो/वीडियो
  • 2घटनास्थल का सटीक पता, ग्राम पंचायत, ब्लॉक व जनपद का नाम
  • 3फसल क्षति के मामले में नष्ट हुई फसल की तस्वीरें
  • 4शिकायतकर्ता किसान का मोबाइल नंबर व आधार

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

यूपी सीएम हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करें या जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

2

अपने गांव/मोहल्ले का नाम, छुट्टा गोवंश की अनुमानित संख्या और निकटतम अस्थाई गौ आश्रय स्थल (Gaushala) की जानकारी दें।

3

शिकायत तुरंत बीडीओ (BDO), खंड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान की संयुक्त कैटल-कैचर टीम को भेजी जाती है।

4

टीम 48 से 72 घंटे में गोवंश को सुरक्षित पकड़कर पंजीकृत कान्हा गौशाला या ग्राम पंचायत गौशाला में संरक्षित करती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

यदि 72 घंटे में ब्लॉक की टीम गोवंश न पकड़े, तो जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) व मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को शिकायत भेजें। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 1076 पर दर्ज मामलों की साप्ताहिक सीधी समीक्षा की जाती है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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