भूमि, नगर निगम व नागरिक सुरक्षाएंटी-भूमाफिया

अवैध कब्जा व सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण — एंटी-भूमाफिया व बुलडोजर एक्शन शिकायत

राज्य राजस्व विभाग, नगर निगम व एंटी-भूमाफिया टास्क फोर्स (Anti-Bhumafia Task Force)

दबंगों व भूमाफिया द्वारा सार्वजनिक सड़क, चकरोड, नाली, तालाब, श्मशान या निजी खाली प्लॉट पर अवैध कब्जा, चहारदीवारी निर्माण या रास्ता रोकने की सख्त सरकारी शिकायत दर्ज करें।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 दिन
हेल्पलाइन: 1076 / 112 / DM जनसुनवाई

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

गांव के सार्वजनिक खड़ंजे, चकरोड या जलनिकासी वाली नाली पर दीवार बनाकर रास्ता बंद करना
तालाब, चारागाह, श्मशान या खेल के मैदान की सरकारी जमीन पर पक्का मकान/दुकान बनाना
किसी असहाय, वृद्ध या प्रवासी नागरिक के खाली प्लॉट पर कब्जा कर बाउंड्री खींचना
नगर निगम की फुटपाथ पर स्थायी लोहे के शेड या अवैध दुकानें लगाना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1जमीन का खसरा/खतौनी नकल या नगर निगम संपत्ति कर रसीद
  • 2मौके पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण की स्पष्ट तस्वीरें एवं वीडियो
  • 3राजस्व सिजरा (गांव/वार्ड का नक्शा जिसमें रास्ता दर्शाया गया हो)
  • 4अतिक्रमणकारी का नाम, पता व मोबाइल नंबर

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

राज्य के जनसुनवाई / एंटी-भूमाफिया पोर्टल पर "एंटी-भूमाफिया शिकायत पंजीकरण" लिंक पर जाएं।

2

अतिक्रमण का प्रकार चुनें (ग्राम समाज की भूमि, सार्वजनिक खड़ंजा/सड़क, नाली, तालाब या निजी प्लाट)।

3

जिला, तहसील, थाना, गाटा संख्या / खसरा नंबर और अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज करें।

4

अवैध निर्माण की हालिया फोटो, गूगल मैप लोकेशन व संबंधित जमीन की खतौनी/नक्शा अपलोड करें।

5

उप-जिलाधिकारी (SDM) व पुलिस बल की संयुक्त टीम मौके पर जाकर पैमाइश करती है और अतिक्रमण ध्वस्त कराती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

स्थानीय पुलिस व लेखपाल द्वारा मिलीभगत कर कार्रवाई न करने पर सीधे जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP/SP) की जनसुनवाई में उपस्थित होकर धारा 67 (उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता या राज्य समकक्ष कानून) के तहत बेदखली का वाद दायर करें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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