E-District UP प्रमाण पत्रउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)UP E-District राइट

UP E-District आय, जाति, निवास व जन्म प्रमाण पत्र विलंब निवारण

सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस (CeG) व राजस्व/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आय, जाति, निवास, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद लेखपाल, कानूनगो या ग्राम विकास अधिकारी (सेक्रेटरी) द्वारा 15 दिन में रिपोर्ट न लगाने व बेवजह रिजेक्ट करने की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 7 से 15 कार्य दिवस (सेवा का अधिकार कानून)
हेल्पलाइन: 0522-2304706 / 1076

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सरकारी भर्ती या कॉलेज एडमिशन की अंतिम तिथि नजदीक होने के बावजूद 1 महीने तक निवास/जाति प्रमाण पत्र न बनाना
पारिवारिक वार्षिक आय के वैध साक्ष्य देने के बावजूद लेखपाल द्वारा मनमानी अत्यधिक आय की रिपोर्ट लगाकर रिजेक्ट करना
अस्पताल डिस्चार्ज स्लिप होने पर भी नगर निगम या ग्राम पंचायत सेक्रेटरी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ने में महीनों दौड़ाना
जनसेवा केंद्र (CSC) संचालकों या तहसील बिचौलियों द्वारा तत्काल प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1ई-डिस्ट्रिक्ट आवेदन संख्या (Application Number & Receipt)
  • 2आवेदक व माता-पिता का आधार कार्ड
  • 3आय प्रमाण पत्र हेतु: स्व-घोषणा पत्र व वेतन पर्ची/खतौनी
  • 4जाति प्रमाण पत्र हेतु: परिवार के किसी सदस्य का पूर्व जाति प्रमाण पत्र या पुराना राजस्व अभिलेख

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

edistrict.up.gov.in पर "आवेदन की स्थिति" (Application Status) में आवेदन संख्या डालकर जांचें कि फाइल किस अधिकारी (लेखपाल/एसडीएम/सेक्रेटरी) के पास पेंडिंग है।

2

यदि नियत 15 कार्य दिवस बीत चुके हैं, तो "सेवा का अधिकार अधिनियम (Right to Public Services)" के तहत उपजिलाधिकारी (SDM) को प्रथम अपील भेजें।

3

अधिकारी द्वारा अनुचित रिपोर्ट लगाने या रिश्वत मांगने पर कॉल रिकॉर्डिंग/विवरण के साथ जनसुनवाई 1076 पर शिकायत पंजीकृत करें।

4

जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के वेतन से प्रतिदिन ₹250 की कटौती का कानूनी प्रावधान है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के तहत 15 दिन में प्रमाण पत्र न मिलने पर प्रथम अपील अधिकारी (तहसीलदार/एसडीएम) और 30 दिन में द्वितीय अपील अधिकारी (अपर जिलाधिकारी - ADM) के समक्ष अपील करें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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