UP आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारी वेतन कटौती व EPF/ESI घोटाला शिकायत
श्रम विभाग एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों, मेडिकल कॉलेजों व नगर निकायों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में से ठेकेदार एजेंसियों द्वारा अवैध कटौती, EPF/ESIC खाते में जमा न करना और 3-6 महीने वेतन लटकाने की शिकायत।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1नियुक्ति पत्र / कार्य आदेश (Offer Letter / Duty Chart)
- 2बैंक खाते का विवरण (Salary Account Bank Statement)
- 3EPFO यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN Passbook Copy)
- 4वेतन पर्ची (यदि एजेंसी द्वारा दी गई हो) या संबंधित विभाग का उपस्थिति रजिस्टर (Attendance Slip)
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
uplabour.gov.in पोर्टल पर जाएं या उप श्रमायुक्त (Deputy Labour Commissioner - DLC) कार्यालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
विभाग का नाम (जैसे स्वास्थ्य, नगर निगम), पदनाम (कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय, गार्ड) और आउटसोर्सिंग एजेंसी/कंपनी का नाम दर्ज करें।
बैंक स्टेटमेंट (जिसमें कटी हुई राशि आई हो) व EPFO पासबुक (जिसमें पीएफ जमा न दिख रहा हो) अपलोड करें।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी (LEO) द्वारा एजेंसी को नोटिस जारी कर ब्याज सहित बकाया वेतन व पीएफ जमा करने का निर्देश दिया जाता है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
समान कार्य के लिए समान वेतन और न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत उप श्रमायुक्त (DLC Court) में क्लेम केस दाखिल करें। दोषी मैनपॉवर एजेंसी को GeM पोर्टल पर डिबार/ब्लैकलिस्ट कर FIR दर्ज कराई जाती है।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल
UP विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना — फ्री टूलकिट (सिलाई मशीन/टूल) न मिलना
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME) व जिला उद्योग केंद्र (DIC) उप्र
UP मदरसा शिक्षा परिषद — आधुनिक शिक्षक मानदेय, मान्यता व छात्रवृत्ति विवाद
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
समाधान (SAMADHAN) — बकाया वेतन, निष्कासन व श्रम विवाद
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment)
ESIC — कर्मचारी अस्पताल में फ्री इलाज, दवाइयां व मातृत्व हितलाभ
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), श्रम मंत्रालय