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कार/बाइक सर्विस सेंटर धोखाधड़ी व नकली पार्ट्स — ओवरबिलिंग व NCH शिकायत

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC), उपभोक्ता मामले मंत्रालय व NCH

अधिकृत सर्विस सेंटर द्वारा बिना बदले इंजन ऑयल/फिल्टर का फर्जी बिल बनाना, ओरिजिनल की जगह घटिया नकली पार्ट्स लगाना, सर्विस के दौरान गाड़ी डैमेज करना या बिना बताए ₹20,000 का अतिरिक्त बिल थमाने की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 दिन
हेल्पलाइन: 1915 (National Consumer Helpline) / WhatsApp 8800001915

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

बिल में नया इंजन ऑयल और ब्रेक पैड चार्ज करना लेकिन वास्तव में गाड़ी में पुराना ऑयल ही छोड़ देना
ग्राहक की पूर्व अनुमति के बिना ₹3,000 की सर्विस का बिल बढ़ाकर ₹18,000 कर देना
सर्विस सेंटर के कर्मचारियों द्वारा टेस्ट ड्राइव के नाम पर गाड़ी को एक्सीडेंट कर डैमेज करना और जिम्मेदारी न लेना
वारंटी पीरियड में होने के बावजूद फ्री रिप्लेसमेंट पार्ट्स के लिए लेबर और पार्ट्स का चार्ज वसूलना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1सर्विस सेंटर का जॉब कार्ड (Job Card Sheet)
  • 2अंतिम टैक्स इनवॉइस (Itemized Service Bill)
  • 3गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • 4डैमेज या पुराने पार्ट्स की तस्वीरें/वीडियो

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

गाड़ी सर्विस में देते समय जॉब कार्ड (Job Card) की प्रति अनिवार्य रूप से लें जिसमें अनुमानित खर्च (Estimate) और केवल अधिकृत काम ही दर्ज हों।

2

सर्विस के बाद पुराने बदले गए पार्ट्स (Old Replaced Parts) वापस मांगें और नए इंजन ऑयल का डिपस्टिक चेक करें।

3

यदि बिल में अनाप-शनाप अप्रूव न किए गए काम जोड़े गए हैं, तो मैनेजर के खिलाफ NCH हेल्पलाइन 1915 पर तत्काल शिकायत दर्ज करें।

4

वाहन निर्माता कंपनी (Maruti, Hyundai, Tata, Honda आदि) के हेड ऑफिस को डीलरशिप का कोड लिखकर ईमेल भेजें।

5

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के हस्तक्षेप पर कंपनी द्वारा अतिरिक्त राशि रिफंड कराई जाती है और डीलर पर ऑडिट पेनल्टी लगती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

डीलर द्वारा हर्जाना न देने पर ई-दाखिल पोर्टल (edaakhil.nic.in) पर जिला उपभोक्ता फोरम में धोखाधड़ी और सेवा में कमी के तहत गाड़ी की मरम्मत व ₹2 लाख तक मुआवजे का मुकदमा करें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।
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