UP Police थाने में FIR न लिखना व UPCOP ऑनलाइन ई-एफआईआर
उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) व तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश के थानों में दरोगा द्वारा तहरीर न लेना, चोरी व गुमशुदगी की तत्काल UPCOP ऑनलाइन ई-एफआईआर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट (सत्यापन) में रिश्वत मांगना व पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ सीधी शिकायत।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1शिकायतकर्ता का आधार कार्ड व मोबाइल नंबर
- 2घटना की तारीख, समय, स्थान और आरोपियों के नाम (यदि ज्ञात हों)
- 3वाहन/मोबाइल चोरी में: आरसी, चेसिस नंबर या मोबाइल का 15 अंकों का IMEI नंबर व बिल
- 4थाने को दी गई मूल तहरीर की प्रति (रिसीविंग सहित)
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
गूगल प्ले स्टोर से "UPCOP" ऐप डाउनलोड करें या cctnsup.gov.in पोर्टल पर जाएं।
वाहन चोरी, मोबाइल गुमशुदगी या साइबर फ्रॉड हेतु "e-FIR / Report Lost Article" चुनें और घटना का विवरण भरें।
यदि थाने में हत्या, लूट, जमीन विवाद या मारपीट की FIR न लिखी जा रही हो, तो लिखित शिकायत की कॉपी SSP/SP कार्यालय में प्रस्तुत करें।
दरोगा या पुलिसकर्मी द्वारा दुर्व्यवहार या रिश्वत मांगने पर डीजीपी कंट्रोल रूम (DGP HQ Lucknow) व 112 पर कॉल करें।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
थानेदार द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) (पूर्व 156(3) CrPC) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM Court) के समक्ष प्रार्थना पत्र दें, जहां कोर्ट थानेदार को मुकदमा दर्ज करने का आदेश देता है।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल
UP राज्य महिला आयोग — घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न व 1090 हेल्पलाइन
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (UPSCW), लखनऊ व गृह विभाग
UPSSSC व UP पुलिस भर्ती बोर्ड — आंसर की आपत्ति, परीक्षा व DV विवाद
उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) व उ.प्र. पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB)
पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में रिश्वत व अड़चन — एंटी-करप्शन विजिलेंस शिकायत
विदेश मंत्रालय (CPV Division), राज्य पुलिस विजिलेंस सेल व एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB)
डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) फ्रॉड — फर्जी CBI/पुलिस वीडियो कॉल व खाता सुरक्षा
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय व राज्य पुलिस साइबर सेल