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पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में रिश्वत व अड़चन — एंटी-करप्शन विजिलेंस शिकायत

विदेश मंत्रालय (CPV Division), राज्य पुलिस विजिलेंस सेल व एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB)

पासपोर्ट सेवा केंद्र से फाइल क्लियर होने के बाद स्थानीय थाने के बीट कांस्टेबल द्वारा ₹500 से ₹1,000 रिश्वत मांगना, पैसे न देने पर "Adverse Police Report" लगाने की धमकी देना या फाइल महीनों दबाए रखने की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 7 से 15 दिन
हेल्पलाइन: 1800-258-1800 / राज्य एंटी-करप्शन 1064

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद पुलिसकर्मी द्वारा वेरिफिकेशन रिपोर्ट 21 दिन से अधिक समय तक थाने में लटकाना
घर पर सत्यापन के नाम पर अवैध चाय-पानी या सुविधा शुल्क की खुली मांग करना
रिश्वत न देने पर झूठी "Applicant Not Residing at Given Address" या आपराधिक मामले का फर्जी बहाना बनाकर एडवर्स रिपोर्ट भेजना
किराए के मकान में रहने वाले आवेदकों से अनावश्यक रूप से मकान मालिक के व्यक्तिगत कागजात मांगकर प्रताड़ित करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1पासपोर्ट फाइल नंबर व अपॉइंटमेंट पावती (ARN Receipt)
  • 2थाने के पुलिस वेरिफिकेशन नोटिस या कांस्टेबल का नाम/पद
  • 3निवास प्रमाण पत्र (आधार, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल)
  • 4रिश्वत मांगने का ऑडियो/व्हाट्सएप साक्ष्य (यदि उपलब्ध हो)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

सरकारी नियम के अनुसार पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन 100% निःशुल्क है; किसी भी पुलिसकर्मी को ₹1 भी न दें।

2

यदि पुलिसकर्मी रिश्वत मांगे या परेशान करे, तो ऑडियो/कॉल रिकॉर्ड करें और तुरंत एंटी-करप्शन हेल्पलाइन 1064 या 112 पर रिपोर्ट करें।

3

पासपोर्ट सेवा पोर्टल (passportindia.gov.in) पर जाकर "Grievance / Feedback" में संबंधित पासपोर्ट कार्यालय (RPO) को सूचित करें।

4

संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP / SSP / Commissioner of Police) को ईमेल व व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र सौंपें।

5

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बीट कांस्टेबल को हटाकर 48 घंटे के भीतर "Clear Police Verification Report" पासपोर्ट ऑफिस भेजी जाती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

यदि एडवर्स रिपोर्ट भेज दी गई हो, तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) से प्रत्यक्ष मिलकर "Show Cause Notice" का जवाब दें। RPO मामले की पुनः जांच (Re-verification) का आदेश देता है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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