UP आंगनवाड़ी पुष्टाहारउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)पुष्टाहार अधिकार 1800

UP आंगनवाड़ी पुष्टाहार — सूखा राशन (पंजीरी/दलिया) गबन व वितरण धांधली

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय (ICDS UP), महिला एवं बाल विकास विभाग

उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं व 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए आने वाले सरकारी पुष्टाहार (दाल, दलिया, तेल, पंजीरी) को आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा हड़पने, बाजार में बेचने और पैसे वसूलने की सीधी शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 48 घंटे में बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) जांच
हेल्पलाइन: 1800-180-5500 (टोल-फ्री पुष्टाहार) / 1076

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सरकारी गोदाम से पुष्टाहार आने के बावजूद महीनों तक बच्चों व गर्भवती माताओं को सूखा राशन न बांटना
सरकारी टेक-होम राशन (THR) के पैकेटों को स्थानीय पशुपालकों व डेयरी वालों को ब्लैक में बेच देना
मुफ्त मिलने वाले सरकारी पुष्टाहार के बदले गरीब महिलाओं से प्रति पैकेट पैसे की अवैध मांग करना
केंद्र में वजन मापने की मशीन व पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker) ऐप पर फर्जी डेटा दर्ज कर फर्जीवाड़ा करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1गर्भवती महिला या बच्चे का मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card / टीकाकरण कार्ड)
  • 2आंगनवाड़ी केंद्र पर ताला लगा होने या राशन न मिलने की लाइव तस्वीरें
  • 3लाभार्थी का आधार कार्ड व गांव का नाम
  • 4शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

टोल-फ्री पुष्टाहार हेल्पलाइन 1800-180-5500 पर कॉल करें या जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

2

आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम, ब्लॉक का नाम और आंगनवाड़ी कार्यकत्री का नाम बताएं।

3

राशन वितरण न होने, कम मात्रा देने या प्रति पैकेट ₹20-₹50 की अवैध वसूली का वीडियो/ऑडियो साक्ष्य संलग्न करें।

4

बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) व जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) द्वारा 48 घंटे में जांच कर राशन वितरित कराया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

सीडीपीओ स्तर पर मिलीभगत होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) या जिलाधिकारी (DM) को 1076 पर शिकायत भेजें। दोषी आंगनवाड़ी कार्यकत्री की सेवा समाप्ति और मानदेय रोकने का नियम है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल

होमसेवाएंराज्य सेवाएँशिकायत