UP मत्स्य पालन तालाब पट्टाउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)मछुआरा पट्टा अधिकार

UP ग्राम समाज तालाब मत्स्य पालन पट्टा — नीलामी में धांधली व दबंगों का कब्जा

मत्स्य विभाग एवं राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (उ.प्र. राजस्व संहिता धारा 61)

उत्तर प्रदेश के गांवों में सार्वजनिक तालाब का 10-वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा पारंपरिक मछुआरा समुदाय (मल्लाह, कश्यप, निषाद) को देने में धांधली, अवैध नीलामी और पट्टा मिलने के बाद दबंगों द्वारा तालाब पर जबरन कब्जे की शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 कार्य दिवस में बेदखली व पुलिस सुरक्षा
हेल्पलाइन: 0522-2207904 (मत्स्य निदेशालय) / 1076

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

शासनादेश के तहत पहली वरीयता मछुआ समुदाय की मत्स्यजीवी सहकारी समिति को न देकर प्रभावशाली लोगों को बैकडोर से पट्टा देना
तालाब नीलामी (Auction) की मुनादी गांव में कराए बिना चुपके से तहसील में औने-पौने दामों में पट्टा आवंटित कर देना
वैध सरकारी पट्टा व प्रीमियम फीस जमा होने के बावजूद दबंगों द्वारा तालाब में जाल डालने पर मारपीट व जानलेवा हमला करना
ग्राम समाज के तालाब को पाटकर अवैध रूप से मिट्टी भराई कर लेना और उसमें गंदा नाला गिरा देना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1तहसीलदार/एसडीएम द्वारा जारी 10-वर्षीय तालाब आवंटन पट्टा प्रपत्र
  • 2पट्टा प्रीमियम व लगान जमा करने की सरकारी चालान रसीद
  • 3तालाब का राजस्व खसरा व नजरी नक्शा
  • 4अवैध कब्जेदारों के नाम व थाने में दी गई प्रार्थना पत्र की प्रति

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

matsya.up.gov.in या जनसुनवाई पोर्टल पर राजस्व विभाग श्रेणी में शिकायत पंजीकृत करें।

2

ग्राम पंचायत का नाम, तालाब का गाटा संख्या (खसरा नंबर), रकबा और आवंटित पट्टा संख्या दर्ज करें।

3

यदि गांव के दबंग तालाब में विष डालकर मछली मार रहे हैं या पट्टेदार को रोक रहे हैं, तो थाने व 112 पर तुरंत सूचना दें।

4

एसडीएम व तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर तालाब को कब्जा मुक्त कराते हैं और पट्टेदार को कब्जा दिलाते हैं।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

एसडीएम द्वारा कार्रवाई न करने पर अपर जिलाधिकारी (ADM राजस्व) या मुख्य विकास अधिकारी (CDO) को शिकायत भेजें। उ.प्र. राजस्व संहिता के तहत अवैध कब्जा करने वालों पर धारा 67 के तहत जुर्माना व जेल का प्रावधान है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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