स्कूल शिक्षा, छात्र अधिकार व टीसी नियमस्कूल टीसी सुरक्षा

प्राइवेट स्कूल में टीसी (Transfer Certificate) रोकना — NCPCR व शिक्षा विभाग शिकायत

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) व राज्य शिक्षा विभाग

स्कूल बदलने या शहर शिफ्ट होने पर प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चे की टीसी (TC), मार्कशीट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट रोकना, या भविष्य के सत्र की अवैध फीस मांगने पर कड़ा कानूनी एक्शन व 7 दिन में टीसी पाने का अधिकार।

निस्तारण समय सीमा: 7 से 15 दिन
हेल्पलाइन: 1800-11-2011 (NCPCR) / संबंधित जिला DIOS / BSA

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

सत्र के बीच में पिता का तबादला होने पर पूरे साल की बची हुई फीस एडवांस जमा करने की अवैध शर्त लगाना
टीसी न देने के कारण बच्चे का नए स्कूल में एडमिशन की अंतिम तिथि निकल जाना और साल बर्बाद होने का खतरा
स्कूल छोड़ने पर अनाप-शनाप "टीसी प्रोसेसिंग चार्ज / कॉशन मनी न लौटाने" का विवाद
अभिभावकों द्वारा फीस वृद्धि का विरोध करने पर बच्चे को प्रताड़ित कर जबरन टीसी थमाने की धमकी देना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1टीसी हेतु स्कूल में दिया गया मूल प्रार्थना पत्र (प्राप्ति पावती सहित)
  • 2अंतिम भुगतान की गई फीस रसीद (Fee Clearance Receipt)
  • 3पिता के ट्रांसफर का आदेश या निवास परिवर्तन का प्रमाण
  • 4स्कूल द्वारा भेजा गया ईमेल या इनकार का पत्र

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के स्पष्ट फैसले के अनुसार, कोई भी स्कूल फीस विवाद के चलते बच्चे की टीसी (TC) या मार्कशीट नहीं रोक सकता; शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है।

2

स्कूल प्रिंसिपल को ईमेल व रजिस्टर्ड डाक से सीबीएसई उप-नियमों (CBSE Bye-laws) का हवाला देते हुए 3 दिन का टीसी आवेदन भेजें।

3

यदि स्कूल टीसी न दे, तो तुरंत जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) को शिकायत पत्र सौंपें।

4

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR - बाल स्वराज पोर्टल) पर ऑनलाइन केस दर्ज करें।

5

शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल प्रबंधन को मान्यता रद्द (De-recognition) करने का नोटिस दिया जाता है और 48 घंटे में टीसी जारी होती है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई न करने पर संबंधित जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) या हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण के समकक्ष रिट याचिका अथवा बाल अधिकार आयोग में त्वरित सुनवाई कराएं।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।
होमसेवाएंराज्य सेवाएँशिकायत