ई-नगर सेवा जन्म व मृत्युउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)विलंबित प्रमाण पत्र

UP E-NagarSewa — 21 दिन बाद विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र (SDM आदेश)

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश (e-NagarSewa) व स्थानीय निकाय निदेशालय

उत्तर प्रदेश के नगर निगम, पालिका परिषद व नगर पंचायतों में 21 दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद उपजिलाधिकारी (SDM) मजिस्ट्रेट आदेश, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में बाबुओं की लेतलतीफी व रिश्वतखोरी का समाधान।

निस्तारण समय सीमा: 15 से 30 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 1800-180-1533 (ई-नगर सेवा टोल-फ्री) / 1076

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

मजिस्ट्रेट (SDM) का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी नगर निगम के जन्म-मृत्यु काउंटर के बाबू द्वारा हफ्तों तक पोर्टल पर डिजिटल साइन न करना
हॉस्पिटल रिकॉर्ड मौजूद होने पर भी जानबूझकर ₹2,000 से ₹5,000 की अवैध वसूली के लिए आवेदक को चक्कर कटवाना
प्रमाण पत्र में माता-पिता के नाम या जन्म स्थान की स्पेलिंग में गंभीर लिपिकीय गलती कर देना
ई-नगर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कट जाने के बाद भी रसीद जनरेट न होना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1सरकारी/प्राइवेट अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड या एएनएम/आशा बहू का प्रमाण पत्र
  • 2मृत्यु के मामले में: श्मशान घाट/कब्रिस्तान की पर्ची या डॉक्टर का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • 3उपजिलाधिकारी (SDM) का मूल मजिस्ट्रेट जांच आदेश (Order Sheet)
  • 4माता-पिता का आधार कार्ड व ₹10 के स्टांप पर नोटरी हलफनामा

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

e-nagarsewaup.gov.in पर जाएं और "Delayed Birth / Death Certificate" श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन भरें।

2

जन्म/मृत्यु के 1 वर्ष बाद के मामलों में संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी (SDM Court) के समक्ष धारा 13(3) के तहत प्रार्थना पत्र दें।

3

अस्पताल का जन्म डिस्चार्ज कार्ड, श्मशान/कब्रिस्तान की रसीद और क्षेत्र के दो प्रतिष्ठित पड़ोसियों के हलफनामे संलग्न करें।

4

एसडीएम द्वारा तहसीलदार/लेखपाल से जांच आख्या मंगाकर 30 दिन में नगर निकाय के रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया जाता है।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

नगर निकाय द्वारा 15 दिन में प्रमाण पत्र जारी न करने पर नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) या मुख्य नगर अधिकारी (EO) के पास लिखित शिकायत दें। इसके बाद भी विलंब होने पर जनसुनवाई 1076 पर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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