ऑटो-डेबिट व e-NACH निवारणअवैध कटौती रोक

अवांछित ऑटो-डेबिट, ई-मैंडेट व e-NACH कैंसिलेशन पोर्टल

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) व आरबीआई कंज्यूमर एजुकेशन सेल

लोन चुकता होने के बाद भी बैंक खाते से ईएमआई कटना, बिना मंजूरी फर्जी ऐप्स द्वारा ऑटो-डेबिट मैंडेट सक्रिय करना और बैंक द्वारा मैंडेट रद्द करने से मना करने पर शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 7 से 15 कार्य दिवस
हेल्पलाइन: 14448 / 1800-120-1740

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिनटेक ऐप का पूरा बकाया चुकता (NOC प्राप्त) होने के बाद भी ऑटो-डेबिट कटना
बिना ग्राहक की बायोमेट्रिक या डेबिट कार्ड मंजूरी के फर्जी e-Sign के आधार पर मैंडेट रजिस्टर्ड होना
खाते में बैलेंस न होने पर हर बार बार-बार बाउंस चार्ज (NACH Bounce Charges ₹450-₹590) काटकर खाता माइनस में पहुंचाना
ओटीटी (OTT), जिम या सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन कैंसल करने के बावजूद हर महीने क्रेडिट कार्ड/खाते से ऑटो-कटौती जारी रहना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1बैंक खाता स्टेटमेंट (कटौती व बाउंस चार्ज हाइलाइटेड)
  • 2मैंडेट का UMRN नंबर (बैंक स्टेटमेंट या एसएमएस में उपलब्ध)
  • 3लोन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट / नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NOC)
  • 4बैंक को मैंडेट बंद करने हेतु दिए गए पूर्व लिखित आवेदन व पावती

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

अपनी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में लॉगिन करके "NACH / e-Mandate Management" सेक्शन में जाएं और संबंधित मैंडेट को Cancel/Revoke करें।

2

यदि बैंक शाखा मैंडेट बंद करने से मना करे या विकल्प न दे, तो बैंक मैनेजर को फॉर्मल स्टॉप पेमेंट नोटिस दें।

3

एनपीसीआई के "NACH Dispute Redressal Mechanism" पोर्टल पर UMRN (Unique Mandate Reference Number) के साथ शिकायत दर्ज करें।

4

30 दिनों में अनधिकृत कटी राशि वापस न मिलने पर आरबीआई सीएमएस पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर हर्जाने सहित शिकायत दर्ज करें।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

आरबीआई के नियमों के अनुसार ग्राहक द्वारा मैंडेट स्टॉप करने के निर्देश के बाद कटी प्रत्येक अनधिकृत राशि पर बैंक को प्रति दिन ₹100 का जुर्माना ग्राहक को देना अनिवार्य है, जिसके लिए सीधे आरबीआई लोकपाल को लिखें।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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