UPPCB औद्योगिक प्रदूषणउत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)UPPCB प्रदूषण सीलिंग

UP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) — ईंट-भट्ठा काला धुआं, चमड़ा टैनरी व औद्योगिक कचरा

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB, लखनऊ) व पर्यावरण विभाग उप्र

उत्तर प्रदेश के गांवों/शहरों में बिना ज़िग-ज़ैग तकनीक के चल रहे अवैध ईंट-भट्ठों से जहरीला काला धुआं, कानपुर-उन्नाव टैनरी चमड़ा फैक्ट्रियों द्वारा केमिकल सीधे गंगा व जमीन में बहाने और ध्वनि प्रदूषण की आधिकारिक शिकायत।

निस्तारण समय सीमा: 7 से 15 दिन में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सीलिंग व जुर्माना
हेल्पलाइन: 0522-2720828 (UPPCB मुख्यालय) / समीर ऐप (SAMEER) / 1076

इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?

आबादी और बाग-बगीचों के 500 मीटर के भीतर पुराने ढर्रे के ईंट-भट्ठों में कोयला, टायर व प्लास्टिक जलाकर दमघोंटू धुआं छोड़ना
कानपुर, जाजमऊ, उन्नाव की चमड़ा फैक्ट्रियों द्वारा क्रोमियम युक्त जहरीला केमिकल युक्त पानी सीधे भूजल में बोरिंग कर डालना
औद्योगिक क्षेत्रों (UPSIDA) में ईटीपी (Effluent Treatment Plant) को बंद रखकर रात के अंधेरे में जहरीला कचरा खुले में डंप करना
बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी (Consent to Operate - CTO) के अवैध फैक्ट्रियां संचालित करना

शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य

  • 1प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री या धुआं छोड़ती चिमनी की स्पष्ट तस्वीरें व वीडियो
  • 2फैक्ट्री/भट्ठे का नाम, संचालक का नाम व सटीक जीपीएस लोकेशन/पता
  • 3प्रभावित ग्रामीणों या नागरिकों का हस्ताक्षरित संयुक्त शिकायती पत्र
  • 4प्रदूषण से फसल जलने या स्वास्थ्य पर प्रभाव (मेडिकल रिपोर्ट यदि उपलब्ध हो)

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1

uppcb.com के ऑनलाइन ग्रीवेंस सेल पर जाएं या केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की "SAMEER App" का उपयोग करें।

2

उद्योग का प्रकार चुनें — "ईंट-भट्ठा (Brick Kiln)", "चमड़ा टैनरी (Tannery)", "केमिकल/डाइंग यूनिट" या "कचरा दहन"।

3

काले धुएं, चिमनी या बिना ट्रीटमेंट के बहते रंगीन जहरीले पानी (Untreated Effluent) की लाइव तस्वीरें/वीडियो अपलोड करें।

4

UPPCB के क्षेत्रीय अधिकारी (Regional Officer - RO) 7 दिन में प्रदूषण मापक जांच कर भट्ठे/फैक्ट्री की बिजली काटकर सील करते हैं।

समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?

UPPCB द्वारा 15 दिन में सील न करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT नई दिल्ली) में ओ.ए. (Original Application) दाखिल करें, जिसके बाद एनजीटी सीधे राज्य के मुख्य सचिव व डीएम पर व्यक्तिगत हर्जाना लगाती है।

आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स

नोट:यह सेवा 100% निःशुल्क है। किसी भी शिकायत के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल (.gov.in) का ही उपयोग करें।

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