टेलीग्राम टास्क व यूट्यूब लाइक जॉब फ्रॉड — प्रीपेड टास्क ठगी व पैसे वापसी
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) व राज्य सीआईडी साइबर सेल
यूट्यूब वीडियो लाइक, गूगल मैप रेटिंग या होटल रिव्यू से रोज ₹3,000-₹5,000 कमाने का झांसा देकर टेलीग्राम वीआईपी ग्रुप में प्रीपेड टास्क के नाम पर लाखों रुपये ऐंठने वाले सिंडिकेट की शिकायत।
इस पोर्टल पर किन-किन मामलों की शिकायत कर सकते हैं?
शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य
- 1टेलीग्राम ग्रुप, चैनल व एडमिन के यूजरनेम व मोबाइल नंबर के स्क्रीनशॉट
- 2बैंक स्टेटमेंट (जिसमें सभी भेजे गए पैसों के यूटीआर/आईएमपीएस नंबर दिखें)
- 3फर्जी वेबसाइट / पोर्टल का यूआरएल व लॉगिन डैशबोर्ड स्क्रीनशॉट
- 4व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
जैसे ही समझ आए कि यह टास्क फ्रॉड है, आगे ₹1 भी ट्रांसफर न करें (वे कभी विथड्रॉल नहीं देंगे)।
तुरंत 1930 डायल करें और जिस बैंक खाते या यूपीआई पर आपने पैसे भेजे हैं, उसकी ट्रांजेक्शन आईडी और समय बताएं।
cybercrime.gov.in पर लॉगिन कर "Report Cyber Crime" में टेलीग्राम ग्रुप लिंक, एडमिन के नंबर और टास्क के स्क्रीनशॉट अपलोड करें।
अपने बैंक को तुरंत फोन कर "Cyber Fraud Dispute" दर्ज कराएं और संबंधित बैंक खाते को डेबिट-फ्रीज करने का अनुरोध करें।
पुलिस द्वारा फ्रीज किए गए खातों से कोर्ट में धारा 457 सीआरपीसी / धारा 503 बीएनएसएस के तहत रकम वापसी का आदेश प्राप्त होता है।
समय सीमा में समाधान न होने पर प्रथम अपील (First Appeal) कैसे करें?
यदि 1930 पर खाता फ्रीज हो जाए, तो स्थानीय न्यायालय में वकील के माध्यम से "Release of Frozen Funds Application" दायर कर बैंक से पैसा वापस हासिल करें।
आधिकारिक एवं महत्वपूर्ण लिंक्स
संबंधित अन्य शिकायत पोर्टल
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (Cyber Crime 1930)
गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार
फर्जी लोन ऐप ब्लैकमेलिंग व फोटो मॉर्फिंग — 7-Day इंस्टेंट ऐप उत्पीड़न शिकायत
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930), गृह मंत्रालय व चक्षु (Chakshu DoT)
डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) फ्रॉड — फर्जी CBI/पुलिस वीडियो कॉल व खाता सुरक्षा
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय व राज्य पुलिस साइबर सेल
ऑनलाइन गेमिंग व अवैध बेटिंग ऐप ठगी — विथड्रॉल फ्रीज व खाता रिकवरी
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), गृह मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)