JS
jansarkari.com
होमसरकारी सेवाएँराज्य सेवाएँशिकायतनौकरियाँरिजल्टस्कॉलरशिपकैलेंडरकनवर्टर📰 समाचार🇺🇸 US Newsफोटो टूलकिटऔर अधिक
होमसरकारी सेवाएँराज्य सेवाएँशिकायतनौकरियाँरिजल्टस्कॉलरशिपकैलेंडरकनवर्टर📰 समाचार🇺🇸 US Newsफोटो टूलकिटऔर अधिक
होमसरकारी सेवाएंस्टैंड-अप इंडिया लोन
वित्तीय एवं पेंशन सेवाएं

स्टैंड-अप इंडिया लोन: सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन आवेदन

स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme 2026)

स्टैंड-अप इंडिया लोन योजना महा-गाइड 2026: ₹10 लाख से ₹1 करोड़ का बिज़नेस लोन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (DFS) और सिडबी (SIDBI) द्वारा संचालित फ्लैगशिप उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। देश के प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की हर शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) और कम से कम एक महिला उद्यमी को नया ग्रीनफील्ड बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का संपार्श्विक-मुक्त (CGFSI Covered) ऋण।

ऋण सीमा (Loan Limit) ₹10L - ₹1 Cr टर्म लोन + वर्किंग कैपिटल
लक्षित वर्ग (Beneficiaries) SC, ST व महिला पहली बार नया बिज़नेस
मार्जिन मनी (Margin) मात्र 15% सब्सिडी के साथ 10%
पुनर्भुगतान अवधि 7 वर्ष 18 माह मोराटोरियम सहित

📌 इस सम्पूर्ण मार्गदर्शिका में मुख्य विषय-सूची (Table of Contents)

➔ 1. स्टैंड-अप इंडिया योजना: त्वरित अवलोकन मैट्रिक्स (Quick Snapshot) ➔ 2. योजना का उद्देश्य, बैंक शाखा लक्ष्य व ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नियम ➔ 3. पात्र व्यापारिक क्षेत्र (Manufacturing, Services, Trading व Agri-Allied) ➔ 4. ऋण संरचना: कंपोजिट लोन (टर्म लोन + कार्यशील पूंजी) व मार्जिन मनी ➔ 5. ब्याज दर, पुनर्भुगतान व CGFSI क्रेडिट गारंटी सुरक्षा नियम ➔ 6. महा-तुलना: स्टैंड-अप इंडिया vs पीएम मुद्रा योजना vs PMEGP लोन ➔ 7. विस्तृत पात्रता मानदंड (SC/ST, महिला उद्यमी व 51% हिस्सेदारी नियम) ➔ 8. आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (DPR, KYC, Udyam व लाइसेंस) ➔ 9. स्टैंड-अप मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन व बैंक में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया ➔ 10. सिडबी (SIDBI) और नाबार्ड (NABARD) हैंडहोल्डिंग सहायता इकोसिस्टम ➔ 11. लोन मूल्यांकन, स्वीकृति और संवितरण (Disbursement) प्रक्रिया ➔ 12. केंद्रीय व राज्य सब्सिडी योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) ➔ 13. महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (Top 10 High Search FAQs) ➔ 14. विधिक अस्वीकरण (Statutory Legal Disclaimer)

1. स्टैंड-अप इंडिया योजना: त्वरित अवलोकन मैट्रिक्स (Quick Snapshot)

भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी व्यावसायिक ऋण योजना के प्रमुख पैरामीटर:

मापदंड / पैरामीटर आधिकारिक प्रावधान / नियम
योजना का नाम स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme)
नोडल मंत्रालय एवं एजेंसी वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार व सिडबी (SIDBI)
ऋण की न्यूनतम व अधिकतम सीमा न्यूनतम ₹10 लाख से अधिकतम ₹1 करोड़ (₹10 Lakh to ₹1 Crore)
लक्षित लाभार्थी (Target Borrowers) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं किसी भी वर्ग की महिला उद्यमी
परियोजना का प्रकार (Enterprise Type) केवल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट (Greenfield Enterprise) — पहली बार शुरू किया जा रहा नया बिज़नेस
पात्र व्यापार क्षेत्र (Eligible Sectors) विनिर्माण (Manufacturing), सेवा क्षेत्र (Services), व्यापार (Trading) एवं कृषि संबद्ध गतिविधियां (Agri-Allied)
मार्जिन मनी (Margin Money) परियोजना लागत का 15% (पात्र केंद्रीय/राज्य सब्सिडी अभिसरण के साथ न्यूनतम 10%)
ब्याज दर (Interest Rate) MCLR / EBLR + 3% + टेनॉर प्रीमियम से अधिक नहीं (न्यूनतम लागू वाणिज्यिक दर)
पुनर्भुगतान अवधि व मोराटोरियम अधिकतम 7 वर्ष (84 महीने), जिसमें अधिकतम 18 महीने का मोराटोरियम शामिल है
क्रेडिट गारंटी सुरक्षा (Security) CGFSI (क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया) द्वारा गारंटीकृत (संपार्श्विक-मुक्त संभव)
आधिकारिक आवेदन पोर्टल standupmitra.in (स्टैंड-अप मित्र पोर्टल)

2. योजना का उद्देश्य, बैंक शाखा लक्ष्य व ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नियम

भारत सरकार द्वारा देश के हर बैंक को दिए गए अनिवार्य लक्ष्य और ग्रीनफील्ड नियम का गहन विश्लेषण:

🏛️ बैंक शाखा का अनिवार्य लक्ष्य (Mandatory Branch Target)

स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका संस्थागत जनादेश (Institutional Mandate) है। भारत सरकार के आदेशानुसार, देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks) की प्रत्येक बैंक शाखा को प्रतिवर्ष:

लक्ष्य 1: कम से कम 1 SC/ST उधारकर्ता

प्रत्येक बैंक शाखा को अपने सेवा क्षेत्र में कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमी को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ का नया बिज़नेस लोन देना अनिवार्य है।

लक्ष्य 2: कम से कम 1 महिला उधारकर्ता

प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक महिला उद्यमी (चाहे वह सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी किसी भी वर्ग से हो) को नया उद्यम शुरू करने हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ का लोन देना अनिवार्य है।

🌱 "ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट" (Greenfield Project) क्या है और यह क्यों अनिवार्य है?

स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत लोन केवल "ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट" (Greenfield Venture) के लिए ही स्वीकृत किया जाता है। ग्रीनफील्ड का सरल अर्थ है:

1. पहली बार शुरू होने वाला नया उद्यम: आवेदक द्वारा वह व्यावसायिक इकाई पहली बार स्थापित की जा रही हो।

2. मौजूदा व्यवसाय का विस्तार नहीं (No Brownfield): यदि आपके पास पहले से कोई चलती हुई दुकान, फ़ैक्टरी या फर्म है और आप उसे बड़ा करने या उसका आधुनिकीकरण (Modernisation) करने के लिए ऋण चाहते हैं, तो वह इस योजना में अपात्र होगा। (ऐसे मौजूदा बिज़नेस के लिए मुद्रा योजना या MSME लोन लिया जा सकता है)।

3. गैर-व्यक्तिगत उद्यमों में 51% हिस्सेदारी: यदि व्यवसाय किसी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी (LLP) या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरू किया जा रहा है, तो उस कंपनी की कम से कम 51% शेयरधारिता और प्रबंधकीय नियंत्रण SC/ST या महिला प्रमोटर के पास होना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

3. पात्र व्यापारिक क्षेत्र (Eligible Business Sectors 2026)

किन-किन उद्योगों और व्यवसायों के लिए स्टैंड-अप इंडिया के तहत ₹1 करोड़ तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है:

🏭
विनिर्माण (Manufacturing)

फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, पैकेजिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, फार्मास्यूटिकल्स, सोलर पैनल यूनिट आदि।

🛠️
सेवा क्षेत्र (Services)

आईटी व सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डायग्नोस्टिक व पैथोलॉजी सेंटर, नर्सिंग होम, लॉजिस्टिक्स व वेयरहाउसिंग, ई-कॉमर्स सप्लाई, होटल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी वेलनेस चेन आदि।

🏬
व्यापार (Trading)

थोक व खुदरा व्यापार (Wholesale & Retail), बड़े सुपरमार्केट, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, हार्डवेयर ट्रेडिंग, ऑटो पार्ट्स डीलरशिप आदि।

🐄
कृषि संबद्ध (Agri-Allied)

डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री व हैचरी, मछली पालन (Pisciculture), रेशम उत्पादन (Sericulture), एग्री-क्लीनिक, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग-सॉर्टिंग सेंटर आदि।

4. ऋण संरचना: कंपोजिट लोन और मार्जिन मनी का गणित

जानिए टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल का संयोजन कैसे होता है और अपनी जेब से कितना पैसा लगाना पड़ता है:

⚖️ कंपोजिट लोन (Composite Loan) का स्वरूप

स्टैंड-अप इंडिया के तहत बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण कंपोजिट लोन (Composite Loan) होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही लोन खाते में बिज़नेस की दोनों मुख्य वित्तीय जरूरतें पूरी की जाती हैं:

1. टर्म लोन (Term Loan):

स्थायी संपत्तियां (Fixed Assets) खरीदने हेतु—जैसे फैक्ट्री शेड निर्माण, मशीनरी की खरीद, प्लांट उपकरण, कंप्यूटर व आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका भुगतान बैंक सीधे मशीनरी सप्लायर के खाते में करता है।

2. कार्यशील पूंजी (Working Capital):

दैनिक खर्चों हेतु—कच्चा माल (Raw Material) खरीदना, कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल आदि। यह कैश क्रेडिट (CC) लिमिट या ओवरड्राफ्ट के रूप में दी जाती है, जिसके लिए बैंक द्वारा रुपे स्टैंड-अप डेबिट कार्ड (RuPay Stand-Up Debit Card) जारी किया जाता है।

💰 मार्जिन मनी (Margin Money) का संशोधित 15% नियम:

पूर्व में स्टैंड-अप इंडिया योजना में मार्जिन मनी 25% हुआ करती थी, जिसे सरकार ने संशोधित करके 15% तक (Up to 15%) कर दिया है। इसका अर्थ है कि कुल परियोजना लागत का कम से कम 85% भाग बैंक लोन द्वारा वित्तपोषित होगा।

उदाहरण: ₹50 लाख की परियोजना लागत (Project Cost):
➔ कुल परियोजना लागत = ₹50,00,000
➔ बैंक लोन राशि (85%) = ₹42,50,000
➔ मार्जिन मनी (15%) = ₹7,50,000 (उद्यमी का स्वयं का अंशदान या सब्सिडी)
*यदि केंद्र/राज्य सब्सिडी (उदा. PMEGP या राज्य योजना) से 15% सहायता मिलती है, तो उद्यमी को अपनी जेब से केवल न्यूनतम 10% ही लगाना होता है।

5. ब्याज दर, पुनर्भुगतान व CGFSI क्रेडिट गारंटी सुरक्षा नियम

कमर्शियल लोन में सबसे कम ब्याज दर और बिना जमीन-मकान गिरवी रखे लोन मिलने की कानूनी व्यवस्था:

ब्याज दर (Interest Rate)

ब्याज दर संबंधित बैंक की उस श्रेणी के लिए लागू न्यूनतम दर होती है, जो (MCLR / Base Rate + 3% + टेनॉर प्रीमियम) से अधिक नहीं हो सकती। यह सामान्य कमर्शियल बिज़नेस लोन की तुलना में काफी सस्ती होती है।

पुनर्भुगतान (7 साल + 18 माह)

लोन चुकाने के लिए अधिकतम 7 वर्ष (84 महीने) का समय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बिज़नेस को स्थापित करने और आय शुरू होने तक अधिकतम 18 महीने का मोराटोरियम (अधिस्थगन काल) मिलता है जिसमें मूलधन नहीं चुकाना होता।

CGFSI क्रेडिट गारंटी सुरक्षा

यदि आवेदक के पास गिरवी रखने के लिए कोई अचल संपत्ति नहीं है, तो ऋण को NCGTC द्वारा संचालित क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया (CGFSI) के तहत कवर किया जाता है, जिससे बिना कोलेटरल के भी लोन स्वीकृत हो सकता है।

6. महा-तुलना: स्टैंड-अप इंडिया vs पीएम मुद्रा योजना vs PMEGP लोन

जानिए आपकी बिज़नेस ज़रूरतों के अनुसार कौन सी सरकारी लोन योजना सबसे उपयुक्त है:

मापदंड (Criteria) स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) पीएम मुद्रा योजना (PM MUDRA) PMEGP लोन योजना
ऋण की राशि ₹10 लाख से ₹1 करोड़ ₹50,000 से ₹20 लाख तक ₹20 लाख (सर्विस) से ₹50 लाख (मैन्युफैक्चरिंग)
लक्षित लाभार्थी केवल SC, ST व महिला उद्यमी सभी भारतीय नागरिक (General, OBC, SC, ST) सभी वर्ग (विशेष वर्गों को उच्च सब्सिडी)
उद्यम का प्रकार केवल ग्रीनफील्ड (नया उद्यम) नया बिज़नेस और मौजूदा बिज़नेस विस्तार दोनों केवल नए सूक्ष्म उद्यम (New Micro Enterprises)
सरकारी सब्सिडी सीधी सब्सिडी नहीं (कन्वर्जेंस द्वारा मार्जिन मनी में छूट) कोई सब्सिडी नहीं 15% से 35% तक भारी सरकारी पूंजीगत सब्सिडी
गारंटी सुरक्षा CGFSI गारंटी या कोलेटरल CGFMU (पूर्णतः कोलेटरल मुक्त) CGTMSE द्वारा गारंटीकृत
सर्वश्रेष्ठ उपयोग मध्यम से बड़े नए उद्योग/व्यापार शुरू करने हेतु छोटे स्तर की दुकान, वाहन या सेवा इकाई हेतु सब्सिडी के साथ नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने हेतु

7. विस्तृत पात्रता मानदंड (Detailed Eligibility Criteria 2026)

कौन व्यक्ति और कौन सी फर्में स्टैंड-अप इंडिया के तहत लोन के लिए आवेदन करने हेतु वैध रूप से पात्र हैं:

✓ पात्र आवेदक (Eligible Applicants)

  • ✔ उम्र व नागरिकता: आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और आवेदन की तारीख पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
  • ✔ वर्ग: केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या किसी भी सामाजिक वर्ग की महिला उद्यमी।
  • ✔ ग्रीनफील्ड अनिवार्य: प्रस्तावित उद्यम पहली बार स्थापित किया जा रहा हो (विनिर्माण, सेवा, ट्रेडिंग या कृषि संबद्ध क्षेत्र)।
  • ✔ गैर-व्यक्तिगत इकाइयों में नियंत्रण: प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप या एलएलपी में कम से कम 51% शेयर व नियंत्रण SC/ST या महिला प्रमोटर के पास होना अनिवार्य है।

✕ अपात्र आवेदक (Ineligible Conditions)

  • ✖ बैंक डिफ़ॉल्टर: आवेदक किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या एनबीएफसी में डिफ़ॉल्टर या एनपीए (NPA) घोषित नहीं होना चाहिए।
  • ✖ सामान्य / ओबीसी पुरुष: सामान्य या ओबीसी वर्ग के पुरुष व्यक्तिगत रूप से स्टैंड-अप इंडिया लोन के लिए पात्र नहीं हैं (जब तक कि वे किसी महिला या SC/ST के साथ 51% अल्पसंख्यक भागीदार न हों)।
  • ✖ ब्राउनफील्ड / पुराना बिज़नेस: पहले से चल रहे व्यवसाय के विस्तार या कर्ज चुकाने के लिए यह ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

8. आवश्यक दस्तावेज़ चेकलिस्ट (Complete Document Checklist)

बैंक में आवेदन जमा करने से पहले निम्नलिखित सभी वैधानिक व वित्तीय दस्तावेज़ तैयार रखें:

01
पहचान व जाति प्रमाण

आधार कार्ड, पैन कार्ड (अनिवार्य), वोटर आईडी/पासपोर्ट और SC/ST वर्ग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र।

02
विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR)

सीए (CA) द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट जिसमें अनुमानित लागत, मशीनरी कोटेशन, 5 वर्ष का लाभ-हानि अनुमान व कैश-फ्लो विवरण हो।

03
बिज़नेस व स्थान प्रमाण

फ़ैक्ट्री/दुकान के लिए रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या जमीन के दस्तावेज, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन (Udyam) व जीएसटी नंबर।

04
वित्तीय व कानूनी दस्तावेज़

पिछले 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट, पार्टनरशिप डीड/MOA-AOA (यदि कंपनी हो), प्रदूषण नियंत्रण व स्थानीय निकाय एनओसी (लागू होने पर)।

9. स्टैंड-अप मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन व बैंक में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल से अथवा नज़दीकी बैंक शाखा से आवेदन करने की संपूर्ण कार्यविधि:

A

ऑनलाइन माध्यम: स्टैंड-अप मित्र पोर्टल (standupmitra.in) द्वारा

स्टैंड-अप मित्र पोर्टल आवेदकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: 1. Trainee Borrower (जिन्हें प्रशिक्षण और डीपीआर में सहायता चाहिए), 2. Ready Borrower (जिनके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट और मार्जिन मनी तैयार है):

स्टेप 1: रजिस्ट्रेशन पोर्टल standupmitra.in पर जाएं और 'Apply Here' पर क्लिक कर नया यूजर अकाउंट बनाएं।
स्टेप 2: प्रोफाइल व श्रेणी अपनी बुनियादी जानकारी भरें और चुनें कि आप SC/ST हैं या महिला उद्यमी। बिज़नेस सेक्टर (विनिर्माण, सेवा, व्यापार, एग्री) का चयन करें।
स्टेप 3: प्रोजेक्ट विवरण परियोजना का नाम, कुल अनुमानित लागत, आवश्यक लोन राशि (₹10L - ₹1 Cr) और मार्जिन मनी का विवरण दर्ज करें।
स्टेप 4: बैंक चयन अपनी पसंदीदा बैंक शाखा (उदा. SBI, PNB, BoB, Canara आदि) का चयन करें जहां आप अपना लोन आवेदन भेजना चाहते हैं।
स्टेप 5: डीपीआर अपलोड प्रोजेक्ट रिपोर्ट व केवाईसी अपलोड कर सबमिट करें। उत्पन्न आवेदन संदर्भ संख्या (Application ID) सुरक्षित रखें।
B

ऑफलाइन माध्यम: नज़दीकी बैंक शाखा या लीड ज़िला प्रबंधक (LDM) द्वारा

  1. अपने नज़दीकी किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा निजी वाणिज्यिक बैंक (जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि) में जाएं।
  2. बैंक के चीफ मैनेजर या एमएसएमई/क्रेडिट डेस्क से संपर्क करें और बताएं कि आप स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
  3. बैंक द्वारा दिया जाने वाला स्टैंड-अप इंडिया ऋण आवेदन फॉर्म भरें और अपनी डीपीआर (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) व सभी कोटेशन संलग्न करें।
  4. यदि बैंक शाखा आनाकानी करे, तो आप अपने जिले के लीड बैंक मैनेजर (LDM) या सिडबी (SIDBI)/नाबार्ड (NABARD) के जिला विकास प्रबंधक (DDM) से लिखित संपर्क कर सकते हैं।

10. सिडबी (SIDBI) और नाबार्ड (NABARD) हैंडहोल्डिंग सहायता इकोसिस्टम

यदि आपके पास बिज़नेस आइडिया है लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना नहीं आता—जानिए कैसे मिलती है निःशुल्क सरकारी मदद:

स्टैंड-अप इंडिया केवल एक लोन देने वाला कार्यक्रम नहीं है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के पहली बार उद्यमी बनने वाले SC/ST व महिलाओं के लिए सिडबी और नाबार्ड ने 8,000 से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया है:

डीपीआर (Project Report) निर्माण: उद्यमिता विकास संस्थान (EDI) और एमएसएमई विकास कार्यालय आपके आइडिया के आधार पर बैंक के मानकों के अनुरूप विस्तृत वित्तीय प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में मार्गदर्शन करते हैं।
कौशल विकास व प्रशिक्षण: आरसेटी (RSETI - ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से व्यवसाय संचालन और अकाउंटिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण।
मार्केट लिंकेज व मेंटरशिप: उद्योग आधार, GeM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और सरकारी खरीद में महिलाओं व SC/ST के लिए आरक्षित 4% कोटे का लाभ दिलाने में सहायता।

11. लोन मूल्यांकन, स्वीकृति और संवितरण (Disbursement) प्रक्रिया

आवेदन जमा करने के बाद बैंक द्वारा की जाने वाली जांच और फंड जारी होने के 4 चरण:

1 तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन बैंक क्रेडिट अधिकारी द्वारा आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ब्रेक-ईवन एनालिसिस, उत्पादन क्षमता और बाजार में उत्पाद की मांग का विश्लेषण।
2 साइट इंस्पेक्शन (Field Visit) बैंक अधिकारी द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक स्थल, फैक्ट्री शेड, बिजली-पानी कनेक्शन और पहुंच मार्ग का भौतिक सत्यापन।
3 सैंक्शन लेटर व एग्रीमेंट ऋण की विधिवत स्वीकृति, ब्याज दर, मोराटोरियम अवधि और किस्तों के विवरण सहित औपचारिक सैंक्शन लेटर जारी होना और दस्तावेज़ निष्पादन।
4 चरणबद्ध संवितरण मशीनरी के लिए सप्लायर को आरटीजीएस द्वारा सीधा भुगतान और कार्यशील पूंजी के लिए चालू खाता व रुपे डेबिट कार्ड एक्टिवेशन।

12. केंद्रीय व राज्य सब्सिडी योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence)

जानिए कैसे स्टैंड-अप इंडिया लोन के साथ सरकारी सब्सिडी को जोड़कर मार्जिन मनी को लगभग शून्य किया जा सकता है:

स्टैंड-अप इंडिया योजना अपने आप में कोई प्रत्यक्ष पूंजीगत अनुदान (Capital Subsidy) नहीं देती है। परंतु इसके नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि उद्यमी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अन्य लागू सब्सिडी योजना के साथ इसका संयोजन (Convergence) कर सकता है:

राज्य औद्योगिक नीतियां (State Industrial Policies): विभिन्न राज्य (जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु) महिला और SC/ST उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट, बिजली बिल में प्रति यूनिट ₹1-₹2 की सब्सिडी और 5% से 7% तक ब्याज उपादान (Interest Subvention) प्रदान करते हैं।
मार्जिन मनी में सब्सिडी का समायोजन: यदि उद्यमी किसी केंद्रीय योजना (जैसे MoFPI खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी) के तहत 25% या 35% अनुदान प्राप्त करता है, तो वह अनुदान सीधे मार्जिन मनी के रूप में गिना जाएगा, जिससे उद्यमी को अपनी जेब से केवल न्यूनतम 10% पूंजी ही लगानी पड़ती है।

13. बहुप्रचलित प्रश्नोत्तर (Top 10 High Search FAQs)

स्टैंड-अप इंडिया लोन के संबंध में गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर:

प्र. 1: क्या सामान्य वर्ग (General Category) की महिला स्टैंड-अप इंडिया लोन ले सकती है?

उत्तर: हाँ, बिल्कुल! स्टैंड-अप इंडिया योजना में महिला उद्यमियों के लिए किसी जातिगत आरक्षण का बंधन नहीं है। सामान्य वर्ग (General), ओबीसी (OBC), ईडब्ल्यूएस (EWS), एससी (SC) या एसटी (ST)—किसी भी श्रेणी की महिला नया ग्रीनफील्ड बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के लोन हेतु 100% पात्र है।

प्र. 2: क्या पहले से चल रहे बिज़नेस को बड़ा करने या मशीनरी बढ़ाने के लिए यह लोन मिल सकता है?

उत्तर: नहीं। स्टैंड-अप इंडिया योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यह लोन केवल "ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट" (Greenfield Project) के लिए है, जिसका अर्थ है पहली बार स्थापित किया जाने वाला नया उद्यम। पहले से चल रहे व्यवसाय के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए आप पीएम मुद्रा योजना (तरुण/तरुण प्लस) या सामान्य MSME लोन के तहत आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: CGFSI क्रेडिट गारंटी क्या है और क्या बिना ज़मीन-मकान गिरवी रखे लोन मिल सकता है?

उत्तर: हाँ, मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया (CGFSI) इस योजना के ऋणों को गारंटी प्रदान करता है। यदि आवेदक के पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई अचल संपत्ति (कोलेटरल) नहीं है, तो बैंक CGFSI गारंटी कवर के तहत बिना किसी थर्ड-पार्टी गारंटी या बिना जमीन/मकान गिरवी रखे भी लोन स्वीकृत कर सकता है।

प्र. 4: स्टैंड-अप इंडिया में मार्जिन मनी कितनी देनी होती है?

उत्तर: संशोधित नियमों के अनुसार मार्जिन मनी को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। यानी कुल प्रोजेक्ट लागत का 85% बैंक लोन से मिलेगा और 15% उद्यमी को लगाना होगा। इसके अलावा यदि उद्यमी किसी केंद्रीय/राज्य सब्सिडी योजना का लाभ ले रहा है, तो उद्यमी को अपने पास से न्यूनतम केवल 10% मार्जिन मनी ही लगानी होगी।

प्र. 5: कृषि संबद्ध (Agri-allied) गतिविधियों में कौन-कौन से व्यवसाय शामिल हैं?

उत्तर: कृषि संबद्ध गतिविधियों में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री व हैचरी, रेशम उत्पादन (Sericulture), मछली पालन (Pisciculture), मधुमक्खी पालन (Apiculture), पशुपालन, एग्री-क्लीनिक व एग्री-बिजनेस सेंटर, कोल्ड चेन, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग यूनिट और कृषि उपकरणों की एग्री-सर्विसिंग शामिल हैं। (कृपया ध्यान दें: सीधे फसल उगाने या खेती की जमीन खरीदने के लिए यह लोन मान्य नहीं है)।

प्र. 6: पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में महिला/SC/ST प्रमोटर का कितना हिस्सा होना चाहिए?

उत्तर: गैर-व्यक्तिगत उद्यमों (जैसे Partnership Firm, LLP या Private Limited Company) में कम से कम 51% शेयरधारिता (Shareholding) और नियंत्रणकारी हिस्सेदारी किसी SC/ST या महिला उद्यमी के पास होनी अनिवार्य है। शेष 49% हिस्सेदारी में अन्य साझेदार (पुरुष या सामान्य वर्ग) हो सकते हैं।

प्र. 7: स्टैंड-अप इंडिया लोन चुकाने के लिए कितना समय मिलता है और मोराटोरियम क्या है?

उत्तर: इस लोन की पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 7 वर्ष (84 महीने) है। इसमें व्यवसाय शुरू करने और आय होने तक अधिकतम 18 महीने का मोराटोरियम पीरियड (अधिस्थगन काल) शामिल होता है। मोराटोरियम की अवधि में आपको मूलधन (Principal) नहीं चुकाना होता, केवल साधारण ब्याज देना होता है।

प्र. 8: स्टैंड-अप मित्र (Standupmitra) पोर्टल पर आवेदन करने के क्या फायदे हैं?

उत्तर: स्टैंड-अप मित्र पोर्टल (standupmitra.in) पर आवेदन करने से आपका फॉर्म सीधे चुनी गई बैंक शाखा के पोर्टल पर पहुंचता है। साथ ही यदि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने या मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो पोर्टल आपको 8,000+ से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (LDM) से जोड़ता है।

प्र. 9: इस लोन के लिए न्यूनतम सिबिल स्कोर (CIBIL Score) कितना होना चाहिए?

उत्तर: यद्यपि नए उद्यमियों के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्य रूप से उच्च होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि आवेदक का कोई पूर्व क्रेडिट इतिहास है तो सिबिल स्कोर 700 या उससे अधिक होना आदर्श माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।

प्र. 10: यदि बैंक शाखा आवेदन स्वीकार करने से मना करे तो शिकायत कहाँ दर्ज करें?

उत्तर: यदि कोई बैंक शाखा योग्य होने के बावजूद आपका आवेदन लेने से मना करती है, तो आप अपने जिले के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप Standupmitra पोर्टल पर ऑनलाइन ग्रीवांस दर्ज कर सकते हैं या वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय के सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

⚖️ वैधानिक एवं विधिक अस्वीकरण (Statutory Legal Disclaimer)

यह मार्गदर्शिका केवल जनसाधारण की उद्यमिता जागरूकता, वित्तीय साक्षरता और सूचनात्मक मार्गदर्शन (Educational & Informational Purpose) के लिए तैयार की गई है। यहाँ प्रस्तुत ऋण सीमा (₹10 लाख से ₹1 करोड़), ब्याज दर नियम, मार्जिन मनी प्रावधान और पात्रता शर्तें भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS, Ministry of Finance), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के आधिकारिक दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।

ऋण की अंतिम स्वीकृति, ब्याज दर का सटीक निर्धारण और संपार्श्विक सुरक्षा की मांग संबंधित बैंक शाखा की आंतरिक क्रेडिट नीति, आवेदक के क्रेडिट स्कोर और परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता (Techno-Economic Viability) पर निर्भर करती है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल standupmitra.in या अपनी नज़दीकी बैंक शाखा से नवीनतम नियमों की पुष्टि अवश्य करें। JanSarkari.com किसी भी प्रकार के वित्तीय दावे, ऋण अस्वीकृति अथवा विधिक विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

Google Search Keywords and Queries for Stand-Up India Loan Scheme 2026

stand up india loan scheme 2026, standupmitra in online apply, stand up india loan eligibility for women, stand up india scheme for sc st, 10 lakh to 1 crore bank loan for new business, greenfield project loan stand up india, stand up india interest rate 2026, margin money 15 percent stand up india, cgfsi credit guarantee fund for stand up india, collateral free loan for sc st women entrepreneurs, sbi stand up india loan application form, stand up india project report dpr format pdf, pnb stand up india loan process, stand up india vs mudra loan vs pmegp, how to apply for standupmitra online, stand up india loan repayment period 7 years moratorium 18 months, agri allied activities stand up india eligibility, composite loan term loan and working capital rupay debit card, lead district manager ldm stand up india grievance, sidbi handholding agencies standupmitra.

आवेदन / चेक करने की प्रक्रिया

1

स्टैंड-अप मित्र के आधिकारिक पोर्टल (standupmitra.in) पर जाएं और "Apply Here" पर क्लिक करें।

2

अपनी बुनियादी प्रोफाइल बनाएं और SC/ST या महिला उद्यमी वर्ग तथा बिज़नेस सेक्टर (मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग या एग्री-एलाइड) चुनें।

3

प्रोजेक्ट की कुल लागत, आवश्यक लोन राशि (₹10 लाख से ₹1 करोड़) और मार्जिन मनी की जानकारी भरें।

4

विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), मशीनरी कोटेशन व केवाईसी दस्तावेज़ अपलोड करें और पसंदीदा बैंक शाखा चुनें।

5

आवेदन सबमिट कर रेफरेंस नंबर प्राप्त करें और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन व संवितरण हेतु बैंक शाखा से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. क्या सामान्य वर्ग (General Category) की महिला स्टैंड-अप इंडिया लोन ले सकती है?

हाँ, बिल्कुल! स्टैंड-अप इंडिया योजना में महिला उद्यमियों के लिए किसी जातिगत आरक्षण का बंधन नहीं है। सामान्य वर्ग (General), ओबीसी (OBC), ईडब्ल्यूएस (EWS), एससी (SC) या एसटी (ST)—किसी भी श्रेणी की महिला नया ग्रीनफील्ड बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के लोन हेतु 100% पात्र है।

Q. क्या पहले से चल रहे बिज़नेस को बड़ा करने या मशीनरी बढ़ाने के लिए यह लोन मिल सकता है?

नहीं। स्टैंड-अप इंडिया योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यह लोन केवल "ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट" (Greenfield Project) के लिए है, जिसका अर्थ है पहली बार स्थापित किया जाने वाला नया उद्यम। पहले से चल रहे व्यवसाय के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए आप पीएम मुद्रा योजना (तरुण/तरुण प्लस) या सामान्य MSME लोन के तहत आवेदन कर सकते हैं।

Q. CGFSI क्रेडिट गारंटी क्या है और क्या बिना ज़मीन-मकान गिरवी रखे लोन मिल सकता है?

हाँ, मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया (CGFSI) इस योजना के ऋणों को गारंटी प्रदान करता है। यदि आवेदक के पास बैंक में गिरवी रखने के लिए कोई अचल संपत्ति (कोलेटरल) नहीं है, तो बैंक CGFSI गारंटी कवर के तहत बिना किसी थर्ड-पार्टी गारंटी या बिना जमीन/मकान गिरवी रखे भी लोन स्वीकृत कर सकता है।

Q. स्टैंड-अप इंडिया में मार्जिन मनी कितनी देनी होती है?

संशोधित नियमों के अनुसार मार्जिन मनी को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। यानी कुल प्रोजेक्ट लागत का 85% बैंक लोन से मिलेगा और 15% उद्यमी को लगाना होगा। इसके अलावा यदि उद्यमी किसी केंद्रीय/राज्य सब्सिडी योजना का लाभ ले रहा है, तो उद्यमी को अपने पास से न्यूनतम केवल 10% मार्जिन मनी ही लगानी होगी।

Q. कृषि संबद्ध (Agri-allied) गतिविधियों में कौन-कौन से व्यवसाय शामिल हैं?

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एवं SIDBI अधिकृत

स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India) ऋण आधिकारिक पोर्टल

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण व हैंडहोल्डिंग।

🚀 स्टैंड-अप मित्र (Stand-Up Mitra) पोर्टल खोलें🏦 सिडबी (SIDBI) आधिकारिक पोर्टल

मुख्यालय / नोडल विभाग: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001 / नई दिल्ली

आधिकारिक हेल्पलाइन: 1800-180-1159 (स्टैंड-अप इंडिया टोल-फ्री) / 011-23448400 | ईमेल: support-standupmitra@sidbi.in

महत्वपूर्ण लिंक्स

स्टैंड-अप मित्र पोर्टल (Stand-Up Mitra)वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS Ministry of Finance)सिडबी आधिकारिक पोर्टल (SIDBI)क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया (NCGTC CGFSI)

नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।

JS
jansarkari.com

आपकी सभी सरकारी सेवाएं, योजनाएं, रिजल्ट और महत्वपूर्ण जानकारियां अब एक ही जगह पर।

महत्वपूर्ण लिंक

  • हमारे बारे में
  • संपर्क करें
  • गोपनीयता नीति
  • शर्तें और नियम
  • डिस्क्लेमर

सेवाएं

  • सरकारी नौकरी
  • योजना/सेवा
  • कैलकुलेटर
  • कनवर्टर
  • टूल्स

न्यूजलेटर सब्सक्राइब करें

सरकारी अपडेट पाएं अपने ईमेल पर

या सीधे सोशल चैनल से जुड़ें:

WhatsAppTelegram

जन सुझाव व समीक्षा (Public Feedback)

वेबसाइट की कमियां, खूबियां या सुझाव बेझिझक बताएं (नाम/नंबर की कोई आवश्यकता नहीं)

🔒 आपकी गोपनीयता सुरक्षित है • कोई व्यक्तिगत डेटा नहीं मांगा जाता

लाइव मोबाइल अलर्ट पाएंनया

बिना ईमेल/नंबर के सीधे मोबाइल स्क्रीन पर सूचना

नई सरकारी नौकरियों, प्रवेश पत्र, रिजल्ट और सरकारी योजनाओं का सीधा अलर्ट अपने मोबाइल पर पाने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।

© 2026 Jansarkari.com | सर्वाधिकार सुरक्षित

कृषि संबद्ध गतिविधियों में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री व हैचरी, रेशम उत्पादन (Sericulture), मछली पालन (Pisciculture), मधुमक्खी पालन (Apiculture), पशुपालन, एग्री-क्लीनिक व एग्री-बिजनेस सेंटर, कोल्ड चेन, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग यूनिट और कृषि उपकरणों की एग्री-सर्विसिंग शामिल हैं। (कृपया ध्यान दें: सीधे फसल उगाने या खेती की जमीन खरीदने के लिए यह लोन मान्य नहीं है)।

Q. पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में महिला/SC/ST प्रमोटर का कितना हिस्सा होना चाहिए?

गैर-व्यक्तिगत उद्यमों (जैसे Partnership Firm, LLP या Private Limited Company) में कम से कम 51% शेयरधारिता (Shareholding) और नियंत्रणकारी हिस्सेदारी किसी SC/ST या महिला उद्यमी के पास होनी अनिवार्य है। शेष 49% हिस्सेदारी में अन्य साझेदार (पुरुष या सामान्य वर्ग) हो सकते हैं।

Q. स्टैंड-अप इंडिया लोन चुकाने के लिए कितना समय मिलता है और मोराटोरियम क्या है?

इस लोन की पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 7 वर्ष (84 महीने) है। इसमें व्यवसाय शुरू करने और आय होने तक अधिकतम 18 महीने का मोराटोरियम पीरियड (अधिस्थगन काल) शामिल होता है। मोराटोरियम की अवधि में आपको मूलधन (Principal) नहीं चुकाना होता, केवल साधारण ब्याज देना होता है।

Q. स्टैंड-अप मित्र (Standupmitra) पोर्टल पर आवेदन करने के क्या फायदे हैं?

स्टैंड-अप मित्र पोर्टल (standupmitra.in) पर आवेदन करने से आपका फॉर्म सीधे चुनी गई बैंक शाखा के पोर्टल पर पहुंचता है। साथ ही यदि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने या मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो पोर्टल आपको 8,000+ से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (LDM) से जोड़ता है।

Q. इस लोन के लिए न्यूनतम सिबिल स्कोर (CIBIL Score) कितना होना चाहिए?

यद्यपि नए उद्यमियों के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्य रूप से उच्च होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि आवेदक का कोई पूर्व क्रेडिट इतिहास है तो सिबिल स्कोर 700 या उससे अधिक होना आदर्श माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।

Q. यदि बैंक शाखा आवेदन स्वीकार करने से मना करे तो शिकायत कहाँ दर्ज करें?

यदि कोई बैंक शाखा योग्य होने के बावजूद आपका आवेदन लेने से मना करती है, तो आप अपने जिले के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप Standupmitra पोर्टल पर ऑनलाइन ग्रीवांस दर्ज कर सकते हैं या वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय के सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

क्या आपको मदद चाहिए?

JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको स्टैंड-अप इंडिया लोन से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

सभी सरकारी सेवाएं देखेंहोम पेज पर जाएँ