भारतीय विनिर्माण इकाइयों (MSMEs) को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, शून्य खराबी (Zero Defect) व शून्य पर्यावरण प्रदूषण (Zero Effect) वाले कारखाने स्थापित करने की राष्ट्रीय योजना। ब्रॉन्ज, सिल्वर व गोल्ड सर्टिफिकेशन, 80% से 100% सरकारी सब्सिडी, बैंक लोन पर ब्याज व प्रोसेसिंग फीस में छूट, ₹5 लाख हैंडहोल्डिंग सहायता और ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत प्रामाणिक गाइड।
MSME ZED (Zero Defect, Zero Effect) सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन योजना भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) द्वारा देश के विनिर्माण उद्योग को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए शुरू की गई एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय पहल है। इस योजना का औपचारिक क्रियान्वयन भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India - QCI) द्वारा नेशनल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग यूनिट (NMIU) के रूप में किया जाता है।
इस योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस 2014 के राष्ट्र के नाम संबोधन से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने "Make in India" के मूल मंत्र के रूप में "Zero Defect, Zero Effect" का नारा दिया था। इसका उद्देश्य स्पष्ट था: भारत में निर्मित वस्तुएं गुणवत्ता में इतनी उत्कृष्ट हों कि दुनिया के किसी भी कोने में उनमें कोई खराबी (Defect) न निकाली जा सके, और उन वस्तुओं को बनाते समय हमारे पर्यावरण, नदियों, हवा और मिट्टी पर कोई दुष्प्रभाव (Zero Adverse Effect) न पड़े।
पारंपरिक रूप से छोटे उद्योगों को गुणवत्ता और पर्यावरण अनुपालन के मामले में कमजोर माना जाता था क्योंकि ISO या अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक हासिल करना अत्यधिक खर्चीला और जटिल होता था। ZED सर्टिफिकेशन ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल, किफायती और अत्यधिक सब्सिडी-युक्त बना दिया है।
1. Zero Defect (शून्य दोष): उत्पादन प्रक्रिया में वेस्टेज कम करना, री-वर्क और कस्टमर रिजेक्शन को शून्य करना, सख्त गुणवत्ता जांच और विश्वस्तरीय उत्पाद तैयार करना।
2. Zero Effect (शून्य दुष्प्रभाव): ऊर्जा की खपत कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण मुक्त उत्पादन, खतरनाक रसायनों का सुरक्षित निस्तारण और कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करना।
ZED योजना को 3 स्पष्ट और प्रगतिशील स्तरों (Tiered Levels) में विभाजित किया गया है, ताकि एक छोटा उद्यमी बुनियादी स्तर से शुरुआत करके धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर के विनिर्माण मानकों को प्राप्त कर सके:
| प्रमाणन स्तर | पैरामीटर्स संख्या | प्रमुख जांच बिंदु (Core Focus Areas) | ऑडिट / मूल्यांकन का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 🥉 ZED Bronze (कांस्य स्तर) | 5 पैरामीटर्स |
1. कार्यस्थल स्वच्छता एवं 5S 2. व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (OHS) 3. गुणवत्ता प्रबंधन (Quality Control) 4. समय पर डिलीवरी (Timely Delivery) 5. प्रक्रिया नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन |
रिमोट डेस्कटॉप असेसमेंट (Desktop Assessment) - कोई फिजिकल विजिट नहीं |
| 🥈 ZED Silver (रजत स्तर) | 14 पैरामीटर्स | ब्रॉन्ज के 5 बिंदु + ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, उन्नत मानव संसाधन नीतियां, रखरखाव (TPM), ग्राहक संतुष्टि मापन, और आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन | डेस्कटॉप असेसमेंट + वीडियो/रिमोट लाइव वेरिफिकेशन |
| 🥇 ZED Gold (स्वर्ण स्तर) | 20 पैरामीटर्स | सिल्वर के 14 बिंदु + सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी, उन्नत नवाचार (R&D), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), शून्य तरल निर्वहन (ZLD), और रिस्क मैनेजमेंट | मान्यता प्राप्त ऑडिट एजेंसी द्वारा फिजिकल ऑन-साइट ऑडिट (Factory Visit) |
MSME मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि लागत किसी भी छोटे उद्यमी के लिए बाधा न बने। योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी देश के किसी भी अन्य बिजनेस सर्टिफिकेशन से कहीं अधिक है:
जैसे ही कोई MSME पोर्टल पर ZED शपथ (Pledge) लेता है, मंत्रालय की ओर से तत्काल ₹10,000 का डिजिटल कूपन जारी किया जाता है। इस कूपन का उपयोग सर्टिफिकेशन फीस के भुगतान में किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) के लिए ZED ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन वस्तुतः 100% मुफ़्त (Zero Cost) हो जाता है!
ZED सर्टिफिकेशन केवल दीवार पर टांगने का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि यह बैंक लोन और वर्किंग कैपिटल में भारी नकद बचत प्रदान करता है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), केनरा बैंक और सिडबी (SIDBI) सहित 20 से अधिक वित्तीय संस्थानों ने ZED प्रमाणित इकाइयों के लिए विशेष रियायती नीतियां अधिसूचित की हैं:
ZED प्रमाणित MSMEs को उनके टर्म लोन और कैश क्रेडिट (CC Limit) पर 0.25% से 0.50% (25 से 50 बेसिस पॉइंट्स) तक की सीधी ब्याज छूट मिलती है, जिससे हर साल लाखों रुपये के ब्याज की बचत होती है।
बैंकों द्वारा नए लोन या वार्षिक लिमिट रिन्यूअल पर ली जाने वाली प्रोसेसिंग फीस, इंस्पेक्शन चार्ज और लीगल वैल्यूएशन चार्ज में 50% से 100% तक की छूट दी जाती है।
बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे ₹5 करोड़ तक के CGTMSE लोन की स्वीकृति में ZED प्रमाणित इकाइयों को उच्च क्रेडिट स्कोर और न्यूनतम एनपीए जोखिम श्रेणी में रखा जाता है।
ZED योजना केवल सर्टिफिकेट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कमजोर कारखानों को सुधारने के लिए नकद वित्तीय अनुदान भी प्रदान करती है:
यदि कोई MSME ब्रॉन्ज से सिल्वर या गोल्ड स्तर पर जाना चाहता है लेकिन उसे अपनी फैक्ट्री में आधुनिक गुणवत्ता तंत्र लागू करने में विशेषज्ञता की कमी है, तो सरकार मान्यता प्राप्त ZED कंसल्टेंट उपलब्ध कराती है:
पर्यावरण पर शून्य दुष्प्रभाव (Zero Effect) के मापदंडों को पूरा करने के लिए यदि कारखाने को नई पर्यावरण-हितैषी मशीनरी या टेस्टिंग उपकरणों की आवश्यकता है:
ZED सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करने से पूर्व आपकी विनिर्माण इकाई को निम्नलिखित बुनियादी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
ZED सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन और पेपरलेस है। नीचे दिए गए 7 चरणों का पालन करके कोई भी उद्यमी आसानी से अपना ZED सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है:
आधिकारिक वेबसाइट zed.msme.gov.in पर जाएं। "Apply for ZED Certification" पर क्लिक करें और अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर मोबाइल OTP से सत्यापित करें।
स्क्रीन पर आने वाले "ZED Pledge" को पढ़ें और डिजिटल रूप से स्वीकार करें। शपथ लेते ही आपको ₹10,000 का जॉइनिंग रिवार्ड कूपन मिल जाएगा।
अपनी फैक्ट्री की वर्तमान स्थिति के अनुसार Bronze, Silver या Gold स्तर का चयन करें। अधिकांश सूक्ष्म उद्यमी पहले Bronze से शुरुआत करते हैं।
चयनित स्तर के सभी पैरामीटर्स (जैसे 5S, सेफ्टी, वेस्ट मैनेजमेंट आदि) के प्रश्नों का उत्तर दें। समर्थन में अपनी फैक्ट्री की तस्वीरें, नीतियां और रिकॉर्ड्स पोर्टल पर अपलोड करें।
सिस्टम स्वचालित रूप से आपकी 80% से 100% तक की सरकारी सब्सिडी और ₹10,000 कूपन को घटा देगा। यदि कोई शेष मामूली राशि हो, तो उसका ऑनलाइन पेमेंट करें।
QCI द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी आपके अपलोड किए गए दस्तावेजों का डेस्कटॉप वेरिफिकेशन करेगी (गोल्ड स्तर पर फिजिकल विजिट होगी)। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो सुधार का अवसर दिया जाता है।
सत्यापन सफल होने पर तुरंत क्यूआर-कोड युक्त डिजिटल ZED सर्टिफिकेट और बैज जारी कर दिया जाता है। इसे अपने लेटरहेड, GeM प्रोफाइल, वेबसाइट और बैंक में प्रस्तुत करें।
ZED सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज एवं डिजिटल रिकॉर्ड्स तैयार रखें:
उत्तर: हाँ! सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) के लिए ZED ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन की फीस ₹10,000 है। सरकार इस पर 80% (₹8,000) सब्सिडी देती है और ZED शपथ (Pledge) लेते ही ₹10,000 का कूपन मिलता है। इस प्रकार कूपन से शेष राशि समायोजित होकर यह सूक्ष्म उद्यमों के लिए 100% मुफ़्त हो जाता है।
उत्तर: नहीं, बिल्कुल नहीं! ZED स्वयं भारत सरकार का एक स्वतंत्र और अधिक व्यापक राष्ट्रीय प्रमाणन है। यदि आपके पास पहले से कोई ISO सर्टिफिकेट नहीं भी है, तब भी आप सीधे ZED ब्रॉन्ज या सिल्वर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर: वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार ZED सस्टेनेबल स्कीम मुख्य रूप से विनिर्माण (Manufacturing) MSMEs के लिए तैयार की गई है। सर्विस सेक्टर के लिए सरकार अलग से गुणवत्ता मॉडल पर कार्य कर रही है, अतः केवल विनिर्माण में पंजीकृत उद्यम ही पात्र हैं।
उत्तर: जैसे ही आपको ZED सर्टिफिकेट प्राप्त हो, उसकी डिजिटल प्रति अपने बैंक शाखा प्रबंधक को एक औपचारिक आवेदन पत्र के साथ सौंपें। भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि के सर्कुलर के तहत वे आपकी मौजूदा या नई लोन फाइल पर 0.25% से 0.50% की ब्याज छूट और प्रोसेसिंग फीस माफी लागू कर देंगे।
उत्तर: आप अपनी इकाई की तैयारी के अनुसार सीधे किसी भी स्तर (Bronze, Silver या Gold) के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अधिकांश विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पहले Bronze लेकर सरकारी सब्सिडी व बैंक लाभ प्राप्त करें, फिर हैंडहोल्डिंग सपोर्ट लेकर Silver या Gold पर अपग्रेड करें।
उत्तर: ZED Bronze का डेस्कटॉप असेसमेंट आमतौर पर सेल्फ-असेसमेंट और दस्तावेज सबमिट करने के 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर पूरा हो जाता है। Silver और Gold के लिए रिमोट या ऑन-साइट ऑडिट की प्रक्रिया के आधार पर 30 से 45 दिन का समय लग सकता है।
उत्तर: बिल्कुल नहीं! यदि असेसिंग एजेंसी को किसी पैरामीटर में कोई कमी मिलती है, तो वे सीधे रिजेक्ट नहीं करते बल्कि आपको उस कमी को सुधारने (Corrective Action) के लिए समय देते हैं। सुधार के साक्ष्य अपलोड करने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
उत्तर: हाँ, अत्यधिक लाभ होता है! विदेशी खरीदार सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंटल नॉर्म्स को बहुत महत्व देते हैं। ZED सर्टिफाइड इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों द्वारा जिम्मेदार और भरोसेमंद सप्लायर माना जाता है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़े निर्यात ऑर्डर्स मिलने में सुगमता होती है।
उत्तर: ZED सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होता है। 3 वर्ष पूरे होने से 3 माह पूर्व पोर्टल पर रिन्यूअल का विकल्प खुल जाता है। रिन्यूअल के समय भी सरकार की मौजूदा सब्सिडी नीतियां लागू रहती हैं और नवीनीकरण पर भी भारी सब्सिडी मिलती है।
उत्तर: हाँ, ZED सर्टिफिकेशन विनिर्माण इकाई (Plant/Factory Location) आधारित होता है। यदि आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत 2 अलग-अलग स्थानों पर फैक्ट्रियां हैं, तो दोनों फैक्ट्रियों का स्वतंत्र रूप से असेसमेंट कराकर अलग-अलग ZED सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है।
JanSarkari.com एक स्वतंत्र नागरिक सूचना, विधिक साक्षरता एवं शैक्षिक मार्गदर्शन मंच है। यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME), भारत सरकार, अथवा भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। इस लेख में दी गई समस्त जानकारी, सब्सिडी दरें, बैंक छूट और प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल (zed.msme.gov.in) तथा सार्वजनिक सरकारी अधिसूचनाओं पर आधारित हैं।
बैंक नीतियों, सब्सिडी प्रतिशत और प्रमाणन मानकों में सरकार और संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। किसी भी वित्तीय या व्यापारिक निर्णय लेने से पूर्व उद्यमियों को परामर्श दिया जाता है कि वे आधिकारिक वेबसाइट (zed.msme.gov.in) और अपने ऋणदाता बैंक की नवीनतम गाइडलाइंस का अवलोकन अवश्य करें। यह पोर्टल किसी भी प्रकार के अनधिकृत एजेंट या बिचौलिया शुल्क का कड़ा विरोध करता है।
आधिकारिक MSME ZED पोर्टल (zed.msme.gov.in) पर जाएं और "Login / Register" विकल्प चुनें।
अपने 19-अंकीय उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर (Udyam Registration Number) और लिंक्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से लॉगिन करें।
पोर्टल पर "ZED Pledge (शपथ)" लें, जिसके बाद तुरंत ₹10,000 का ZED रिवार्ड कूपन आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा।
अपनी इकाई की तैयारी के आधार पर प्रमाणन स्तर चुनें—ब्रॉन्ज (5 पैरामीटर्स), सिल्वर (14 पैरामीटर्स) या गोल्ड (20 पैरामीटर्स)।
चुने गए स्तर के सभी तकनीकी पैरामीटर्स पर सेल्फ-असेसमेंट (Self-Assessment) पूरा करें और संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य व तस्वीरें अपलोड करें।
सूक्ष्म/लघु/मध्यम श्रेणी के अनुसार सरकारी सब्सिडी (80% से 100% तक) कटने के बाद शेष नाममात्र असेसमेंट शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
QCI द्वारा नियुक्त स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी द्वारा डेस्कटॉप अथवा ऑन-साइट ऑडिट पूरा होने पर डिजिटल ZED सर्टिफिकेट व बैज जारी किया जाता है (वैधता 3 वर्ष)।
ZED का पूरा नाम "Zero Defect, Zero Effect" (शून्य दोष, शून्य प्रभाव) है। यह भारत सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा भारतीय विनिर्माण इकाइयों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु शुरू किया गया एक राष्ट्रीय प्रमाणन कार्यक्रम है। "Zero Defect" का अर्थ है कि कारखाने में बनने वाले उत्पादों में कोई निर्माण खराबी न हो और ग्राहक को 100% विश्वस्तरीय गुणवत्ता मिले। "Zero Effect" का अर्थ है कि उत्पादन प्रक्रिया का पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े (शून्य प्रदूषण, ऊर्जा की बचत और शून्य अपशिष्ट)।
ZED योजना में 3 चरणबद्ध प्रमाणन स्तर होते हैं: (1) ZED Bronze (कांस्य स्तर): इसमें 5 बुनियादी पैरामीटर्स होते हैं—कार्यस्थल स्वच्छता (5S), सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण। इसका मूल्यांकन डेस्कटॉप असेसमेंट द्वारा होता है। (2) ZED Silver (रजत स्तर): इसमें 14 उन्नत पैरामीटर्स होते हैं जिसमें ऊर्जा दक्षता और मानव संसाधन सुरक्षा शामिल हैं। (3) ZED Gold (स्वर्ण स्तर): यह सर्वोच्च स्तर है जिसमें 20 विश्वस्तरीय पैरामीटर्स पर ऑन-साइट फिजिकल ऑडिट किया जाता है।
सरकार सर्टिफिकेशन की लागत पर भारी सब्सिडी देती है: सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) को 80%, लघु उद्यमों (Small Enterprises) को 60% और मध्यम उद्यमों (Medium Enterprises) को 50% की सीधी छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों, SC/ST उद्यमियों और पूर्वोत्तर/पहाड़ी/आकांक्षी जिलों के उद्यमों को 10% की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। साथ ही ZED Pledge लेने पर ₹10,000 का कूपन मिलता है, जिससे सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन लगभग पूरी तरह मुफ़्त हो जाता है।
देश के प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों (SBI, PNB, Canara Bank, BoB आदि) और SIDBI द्वारा ZED प्रमाणित इकाइयों को विशेष लाभ दिए जाते हैं: (1) बैंक लोन पर प्रोसेसिंग फीस में 50% से 100% की पूर्ण छूट। (2) ऋण की ब्याज दरों (Interest Rate) में 0.25% से 0.50% (25 से 50 बेसिस पॉइंट्स) तक की वार्षिक छूट। (3) CGTMSE के तहत कोलैटरल-फ्री लोन में वरीयता और क्रेडिट रेटिंग में उच्चतम स्कोर।
जो MSME ब्रॉन्ज से सिल्वर या गोल्ड स्तर पर अपग्रेड होना चाहते हैं, उनके कारखाने की तकनीक, प्रक्रियाओं और गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार मान्यता प्राप्त तकनीकी सलाहकारों (ZED Consultants) की सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके लिए प्रति MSME ₹5 लाख तक की कंसल्टेंसी सहायता पर सरकार 75% से 80% तक की भारी सब्सिडी प्रदान करती है।
ZED योजना विशेष रूप से विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में कार्यरत उन सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए है जिनके पास वैध उद्यम रजिस्ट्रेशन (Udyam Registration) नंबर है। वर्तमान में यह योजना मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए लागू है; केवल विशुद्ध सर्विस (सेवा) देने वाले उद्यम इसके अंतर्गत पात्र नहीं हैं।
ZED सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से 3 वर्ष (36 महीने) के लिए वैध होता है। 3 वर्ष पूरे होने पर इकाई को रिन्यूअल ऑडिट कराना होता है अथवा वे अपनी प्रक्रियाओं को उन्नत कर उच्च स्तर (जैसे ब्रॉन्ज से सिल्वर या सिल्वर से गोल्ड) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल पर ZED प्रमाणित कंपनियों को एक विशेष "ZED Verified Badge" दिया जाता है। केंद्र व राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के कई टेंडरों में ZED प्रमाणित इकाइयों को अर्हता में प्राथमिकता, बयाना राशि (EMD) में छूट और तकनीकी मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाते हैं।
बिल्कुल नहीं! ZED पोर्टल (zed.msme.gov.in) पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके कोई भी उद्यमी स्वयं अथवा अपनी इन-हाउस टीम से फॉर्म भर सकता है। असेसमेंट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) द्वारा अधिकृत निष्पक्ष एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
सिल्वर या गोल्ड प्रमाणित MSMEs को शून्य-प्रदूषण और ऊर्जा-दक्षता हासिल करने हेतु नई प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी, सोलर सिस्टम, ईटीपी (Effluent Treatment Plant) या टेस्टिंग उपकरण लगाने पर लागत का 50% से 75% (अधिकतम ₹3 लाख प्रति इकाई) तक की प्रत्यक्ष वित्तीय प्रतिपूर्ति (Financial Assistance) दी जाती है।
बिना किसी रुकावट के सीधे सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
नोट: किसी भी सरकारी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
JanSarkari.com आपको सही और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि आपको ZED सर्टिफिकेशन (MSME) से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।