वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा संचालित भारत सरकार की प्रमुख पहल। अपने नए एवं इनोवेटिव बिज़नेस को DPIIT से पंजीकृत करवाकर धारा 80-IAC के तहत 3 साल तक 100% इनकम टैक्स छूट, एंजल टैक्स से मुक्ति, ₹50 लाख तक का स्टार्टअप सीड फंड (SISFS) और सरकारी टेंडरों में बिना अनुभव व ईएमडी के प्राथमिकता प्राप्त करें।
भारत सरकार द्वारा देश के नवाचारी उद्यमों को दी जाने वाली कानूनी मान्यता और लाभों का सार:
| मापदंड / पैरामीटर | आधिकारिक प्रावधान व नियम |
|---|---|
| योजना का नाम | स्टार्टअप इंडिया पहल (Startup India Initiative / DPIIT Recognition) |
| नोडल मंत्रालय एवं विभाग | उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार |
| पात्र कानूनी संस्थाएं (Entity Types) | 1. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (Pvt Ltd), 2. पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म, 3. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) |
| संस्था की अधिकतम आयु (Entity Age) | निगमन / रजिस्ट्रेशन की तारीख से 10 वर्ष तक |
| अधिकतम टर्नओवर सीमा | किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में ₹100 करोड़ से अधिक नहीं |
| आयकर छूट (Income Tax Relief) | धारा 80-IAC के तहत 10 में से किन्हीं लगातार 3 वर्षों के लिए 100% टैक्स हॉलिडे |
| एंजल टैक्स छूट (Angel Tax Relief) | धारा 56(2)(viib) के तहत गैर-सूचीबद्ध शेयरों पर प्रीमियम टैक्स से पूर्ण छूट |
| सीड फंडिंग सहायता (SISFS) | ₹20 लाख तक का अनुदान (Grant) व ₹50 लाख तक का कन्वर्टिबल लोन/इक्विटी |
| पेटेंट व ट्रेडमार्क लाभ | पेटेंट फीस में 80% व ट्रेडमार्क फीस में 50% सरकारी छूट + फास्ट-ट्रैक एग्जामिनेशन |
| सरकारी टेंडर लाभ (GeM Runway) | पूर्व टर्नओवर, पूर्व अनुभव और बयाना राशि (EMD) जमा करने से पूर्ण छूट |
| आधिकारिक आवेदन पोर्टल | startupindia.gov.in / nsws.gov.in (National Single Window System) |
भारत सरकार के राजपत्र (Gazette Notification) के अनुसार स्टार्टअप क्या है और कौन सी कंपनियां मान्यता की पात्र हैं:
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत किसी भी व्यावसायिक संस्था को तभी "स्टार्टअप" माना जाता है जब वह निम्नलिखित 5 कानूनी शर्तों को एक साथ पूरा करती हो:
संस्था को भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013), पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म (पार्टनरशिप अधिनियम 1932), या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP अधिनियम 2008) के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। प्रोपराइटरशिप (Proprietorship) या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां पात्र नहीं हैं।
संस्था के निगमन या पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष पूरे न हुए हों। 10 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही संस्था की स्टार्टअप मान्यता स्वतः समाप्त हो जाती है और वह सामान्य एमएसएमई/कॉर्पोरेट की श्रेणी में आ जाती है।
निगमन के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का कुल वार्षिक कारोबार (Annual Turnover) ₹100 करोड़ से अधिक नहीं हुआ होना चाहिए।
कंपनी उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार (Innovation), विकास या महत्वपूर्ण सुधार की दिशा में कार्यरत हो, अथवा उसके पास रोज़गार सृजन या संपत्ति निर्माण की उच्च क्षमता वाला एक स्केलेबल बिज़नेस मॉडल (Scalable Business Model) हो।
कंपनी किसी पहले से मौजूद व्यवसाय के विभाजन (Splitting up) या पुनर्गठन (Reconstruction) से न बनाई गई हो। यह पूरी तरह से एक नया और स्वतंत्र उपक्रम होना चाहिए।
भारत सरकार का DPIIT रिकग्निशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके बिज़नेस को मिलने वाले अभूतपूर्व विशेषाधिकार:
पात्र स्टार्टअप्स को इनकॉर्पोरेशन के शुरुआती 10 वर्षों में से अपनी पसंद के लगातार 3 वर्षों तक अपने व्यावसायिक मुनाफे पर शून्य प्रतिशत (0% Income Tax) टैक्स देना होता है।
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स द्वारा एंजल निवेशकों (Angel Investors), वीसी या परिवार से फेयर मार्केट वैल्यू (FMV) से अधिक प्रीमियम पर शेयर जारी कर फंड जुटाने पर कोई कर नहीं लगता।
आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने के लिए ₹20 लाख तक का गैर-वापसी योग्य अनुदान (Grant) और मार्केट लॉन्चिंग के लिए ₹50 लाख तक का रियायती डेट/इक्विटी फंड।
बौद्धिक संपदा (IPR) पंजीकरण में भारी सरकारी सब्सिडी, सरकारी सूचीबद्ध पेटेंट वकीलों द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता और पेटेंट आवेदन का फास्ट-ट्रैक एग्जामिनेशन।
सरकारी टेंडरों में आवश्यक 'पूर्व टर्नओवर' और 'पूर्व अनुभव' की अनिवार्य शर्तों से छूट। साथ ही टेंडर में लाखों रुपये की बयाना राशि (EMD) जमा करने से पूर्ण मुक्ति।
राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के माध्यम से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बैंकों से ₹10 करोड़ तक के कोलेटरल-फ्री ऋण पर सरकारी गारंटी कवर।
9 केंद्रीय श्रम कानूनों (जैसे EPF, ESI, ग्रेच्युटी) और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत 3 से 5 वर्षों तक सरकारी इंस्पेक्टरों के निरीक्षण (Raid/Inspection) से मुक्ति और सेल्फ-सर्टिफिकेशन की सुविधा।
यदि बिज़नेस सफल नहीं होता, तो दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC 2016) के तहत सामान्य कंपनियों (जिन्हें वर्षों लगते हैं) के विपरीत मात्र 90 दिनों में कंपनी का परिसमापन (Winding Up)।
जानिए कैसे DPIIT मान्यता के बाद अपने स्टार्टअप के करोड़ों रुपये के मुनाफे को टैक्स-फ्री बनाया जाता है:
बहुत से संस्थापक यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि केवल DPIIT Recognition मिलने से इनकम टैक्स माफ हो जाता है। वास्तविकता यह है: DPIIT Recognition के बाद आयकर अधिनियम की धारा 80-IAC के तहत अलग से आवेदन करना होता है, जिसकी समीक्षा इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड (Inter-Ministerial Board - IMB) द्वारा की जाती है।
एंजल निवेशकों से प्रीमियम पर इक्विटी फंडिंग जुटाने पर लगने वाले टैक्स से सुरक्षा:
जब कोई अनलिस्टेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयरों को उनके वास्तविक बुक वैल्यू (Fair Market Value - FMV) से अधिक कीमत (प्रीमियम) पर बेचकर फंड जुटाती है, तो आयकर विभाग उस अतिरिक्त प्रीमियम को 'अन्य स्रोतों से आय' मानकर उस पर 30%+ की दर से एंजल टैक्स लगाता था।
DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर केवल एक स्व-घोषणा प्रपत्र "Form-2" ऑनलाइन सबमिट करना होता है। इसके तहत यदि शेयर जारी करने के बाद कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी (Paid-up Capital) और शेयर प्रीमियम ₹25 करोड़ से अधिक नहीं है, तो उसे एंजल टैक्स से 100% कानूनी छूट मिल जाती है। (नोट: गैर-निवासी निवेशकों, वीसी फंड्स और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को इस ₹25 करोड़ की सीमा में भी नहीं गिना जाता है)।
शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स के लिए प्रोटोटाइप और कमर्शियलाइजेशन हेतु सरकारी वित्तीय संबल:
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) को केंद्र सरकार द्वारा ₹945 करोड़ के कुल बजट के साथ शुरू किया गया है। यह योजना उन उद्यमियों की मदद करती है जिनके पास बेहतरीन इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन प्रोटोटाइप बनाने या बाजार में परीक्षण करने के लिए पूंजी नहीं है।
प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (Proof of Concept - PoC) के सत्यापन, प्रोटोटाइप विकास और उत्पाद परीक्षण (Product Trials) के लिए इनक्यूबेटर्स के माध्यम से मील के पत्थर (Milestone-based) आधारित अनुदान के रूप में मिलता है जिसे वापस नहीं करना होता।
उत्पाद के व्यावसायीकरण (Commercialisation), बाजार में प्रवेश (Market Entry) और शुरुआती विस्तार के लिए बहुत ही मामूली ब्याज दर पर परिवर्तनीय ऋण (Convertible Debentures / Debt) के रूप में दिया जाता है।
*पात्रता: स्टार्टअप का आवेदन के समय DPIIT मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है और कंपनी का निगमन आवेदन की तारीख से 2 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
अधिकांश उद्यमी इन दोनों में भ्रमित होते हैं; जानिए दोनों के बीच मुख्य कानूनी व व्यावहारिक अंतर:
| मापदंड (Parameter) | स्टार्टअप इंडिया (DPIIT Recognition) | एमएसएमई (Udyam Registration) |
|---|---|---|
| पात्र संस्था का स्वरूप | केवल Pvt Ltd, LLP या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप | सभी (प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, सोसायटी आदि) |
| मूल शर्त (Core Requirement) | नवाचार (Innovation), नई तकनीक या स्केलेबिलिटी | कोई भी सामान्य विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक गतिविधि |
| आयकर में 3 साल छूट (80-IAC) | हाँ, 100% टैक्स हॉलिडे उपलब्ध | नहीं, कोई आयकर छूट नहीं मिलती |
| एंजल टैक्स छूट (Angel Tax) | हाँ, धारा 56(2)(viib) के तहत पूर्ण छूट | उपलब्ध नहीं |
| सरकारी अनुदान / इक्विटी फंड | सीड फंड (SISFS - ₹50 लाख) व फंड ऑफ फंड्स | सब्सिडी लोन (PMEGP, मुद्रा लोन आदि) |
| मान्यता की वैधता अवधि | निगमन से अधिकतम 10 वर्ष तक | आजीवन (जब तक टर्नओवर/प्लांट सीमा में हो) |
आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी इन कानूनी शर्तों पर खरी उतरती है:
DPIIT पोर्टल पर आवेदन करने से पहले निम्नलिखित सभी दस्तावेज़ PDF प्रारूप में तैयार रखें:
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स द्वारा जारी Certificate of Incorporation (COI)।
कंपनी/LLP का पैन कार्ड तथा सभी डायरेक्टर्स या पार्टनर्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड और DIN विवरण।
कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MOA) और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AOA) या पंजीकृत LLP डीड।
बिज़नेस की 10-स्लाइड्स वाली पिच डेक (Pitch Deck PPT/PDF), उत्पाद का डेमो वीडियो या एक्टिव वेबसाइट/ऐप लिंक।
स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पर आवेदन करने की संपूर्ण कार्यविधि:
*नोट: स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन और DPIIT मान्यता के लिए भारत सरकार द्वारा कोई आधिकारिक शुल्क (Zero Government Fee) नहीं लिया जाता है। यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है।
बिना टर्नओवर और बिना पुराने अनुभव के सीधे केंद्र व राज्य मंत्रालयों को अपने उत्पाद व सेवाएं बेचें:
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर भारत सरकार के सभी मंत्रालय, रक्षा विभाग, रेलवे और सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) सालाना लाखों करोड़ रुपये की खरीद करते हैं। DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को विशेष GeM Startup Runway के तहत निम्नलिखित अभूतपूर्व सुविधाएं मिलती हैं:
अपने नवाचार और ब्रांड को कानूनी रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी:
स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की सुरक्षा के लिए सरकार ने SIPP (Start-ups Intellectual Property Protection) योजना लागू की है:
स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के संबंध में संस्थापकों द्वारा गूगल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तर:
उत्तर: नहीं। DPIIT अधिसूचना के अनुसार केवल तीन प्रकार की संस्थाएं स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती हैं: (1) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, (2) लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), और (3) पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म। यदि आपकी फर्म एकल स्वामित्व (Proprietorship) है, तो आपको पहले उसे प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में बदलना होगा।
उत्तर: DPIIT स्टार्टअप मान्यता के लिए भारत सरकार द्वारा कोई शुल्क (Zero Government Fee) नहीं लिया जाता है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है।
उत्तर: DPIIT मान्यता मिलने के बाद आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर धारा 80-IAC टैक्स छूट के लिए अलग से फॉर्म-1 भरना होता है। इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड (IMB) आपके नवाचार, बिज़नेस मॉडल और रोज़गार सृजन की क्षमता का मूल्यांकन करके 80-IAC सर्टिफिकेट जारी करता है, जिससे शुरुआती 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों के मुनाफे पर 100% टैक्स छूट मिलती है।
उत्तर: आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के तहत गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रीमियम पर शेयर जारी करने पर लगने वाले कर को एंजल टैक्स कहा जाता है। DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स पोर्टल पर "Form-2" फाइल करके इस टैक्स से पूर्ण कानूनी छूट प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर: DPIIT मान्यता प्राप्त करने के बाद, यदि आपकी कंपनी 2 वर्ष से कम पुरानी है, तो आप सीड फंड पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा अधिकृत इनक्यूबेटर्स (जैसे IITs, IIMs, NID आदि) का चयन करके आवेदन कर सकते हैं। इनक्यूबेटर की प्रस्तुति (Pitch Presentation) के बाद प्रोटोटाइप हेतु ₹20 लाख तक का अनुदान और विस्तार हेतु ₹50 लाख तक का ऋण मिलता है।
उत्तर: केवल आइडिया स्टेज पर DPIIT मान्यता नहीं मिल सकती। DPIIT मान्यता के लिए आपके पास निगमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP का सर्टिफिकेट (CIN) होना आवश्यक है। हालांकि, छात्र स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर लर्निंग प्रोग्राम, मेंटरशिप और हैकाथॉन में बिना कंपनी बनाए भी भाग ले सकते हैं।
उत्तर: पेटेंट या ट्रेडमार्क फाइल करते समय अपने आवेदन के साथ DPIIT स्टार्टअप मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें। बौद्धिक संपदा कार्यालय (IP Office) स्वचालित रूप से वैधानिक सरकारी फीस में 80% (पेटेंट) और 50% (ट्रेडमार्क) की छूट प्रदान करेगा।
उत्तर: DPIIT स्टार्टअप मान्यता कंपनी के निगमन की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष तक वैध रहती है, बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर ₹100 करोड़ से अधिक न हो।
उत्तर: नहीं। केवल साधारण ट्रेडिंग (जैसे कपड़े की दुकान, किराना, डीलरशिप) या सामान्य कंसल्टेंसी को मान्यता नहीं मिलती। आपके बिज़नेस मॉडल में कोई अनूठी तकनीक, पेटेंट, प्रक्रियागत सुधार या नवाचार (Innovation) होना अनिवार्य है जो किसी बड़ी समस्या का समाधान करता हो।
उत्तर: हाँ, बिल्कुल। यदि आपका आवेदन नवाचार के अपर्याप्त प्रमाण या अधूरी जानकारी के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आप अस्वीकृति के कारणों (Rejection Remarks) को ठीक करके, अपनी पिच डेक व उत्पाद विवरण को अधिक स्पष्ट बनाकर पोर्टल पर पुनः आवेदन (Re-apply) कर सकते हैं।
यह मार्गदर्शिका केवल जनसाधारण की उद्यमिता साक्षरता, स्टार्टअप जागरूकता और सूचनात्मक मार्गदर्शन (Educational & Informational Purpose) के लिए तैयार की गई है। यहाँ प्रस्तुत नियम, धारा 80-IAC आयकर छूट के प्रावधान, एंजल टैक्स नियम, सीड फंड योजना और पेटेंट छूट भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड (CBDT) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के आधिकारिक गजट अधिसूचनाओं पर आधारित हैं।
DPIIT मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने और धारा 80-IAC टैक्स छूट की अंतिम स्वीकृति संबंधित अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (IMB) और सक्षम प्राधिकारियों के पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर करती है। किसी भी कानूनी, वित्तीय अथवा कर संबंधी निर्णय से पहले आधिकारिक पोर्टल startupindia.gov.in पर नवीनतम अधिसूचनाओं का अवलोकन करें अथवा किसी योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या कंपनी सेक्रेटरी (CS) से परामर्श लें। JanSarkari.com किसी भी प्रकार की अस्वीकृति, वित्तीय हानि अथवा कानूनी विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
MCA पोर्टल पर अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का निगमन कराएं।
स्टार्टअप इंडिया पोर्टल (startupindia.gov.in) पर जाकर नया यूजर अकाउंट बनाएं।
"DPIIT Recognition" फॉर्म खोलें और कंपनी का CIN/LLPIN, डायरेक्टर्स व रजिस्टर्ड पता भरें।
बिज़नेस में नवाचार (Innovation), समस्या का समाधान, स्केलेबिलिटी और 10-स्लाइड्स की पिच डेक अपलोड करें।
फॉर्म फाइनल सबमिट करें और 48 से 72 घंटों में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित DPIIT सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
नहीं। DPIIT अधिसूचना के अनुसार केवल तीन प्रकार की संस्थाएं स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती हैं: (1) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, (2) लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), और (3) पंजीकृत पार्टनरशिप फर्म। यदि आपकी फर्म एकल स्वामित्व (Proprietorship) है, तो आपको पहले उसे प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में बदलना होगा।
DPIIT स्टार्टअप मान्यता के लिए भारत सरकार द्वारा कोई शुल्क (Zero Government Fee) नहीं लिया जाता है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है।
DPIIT मान्यता मिलने के बाद आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर धारा 80-IAC टैक्स छूट के लिए अलग से फॉर्म-1 भरना होता है। इंटर-मिनिस्ट्रियल बोर्ड (IMB) आपके नवाचार, बिज़नेस मॉडल और रोज़गार सृजन की क्षमता का मूल्यांकन करके 80-IAC सर्टिफिकेट जारी करता है, जिससे शुरुआती 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों के मुनाफे पर 100% टैक्स छूट मिलती है।
आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के तहत गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रीमियम पर शेयर जारी करने पर लगने वाले कर को एंजल टैक्स कहा जाता है। DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स पोर्टल पर "Form-2" फाइल करके इस टैक्स से पूर्ण कानूनी छूट प्राप्त कर सकते हैं।
DPIIT मान्यता प्राप्त करने के बाद, यदि आपकी कंपनी 2 वर्ष से कम पुरानी है, तो आप सीड फंड पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा अधिकृत इनक्यूबेटर्स (जैसे IITs, IIMs, NID आदि) का चयन करके आवेदन कर सकते हैं। इनक्यूबेटर की प्रस्तुति (Pitch Presentation) के बाद प्रोटोटाइप हेतु ₹20 लाख तक का अनुदान और विस्तार हेतु ₹50 लाख तक का ऋण मिलता है।
केवल आइडिया स्टेज पर DPIIT मान्यता नहीं मिल सकती। DPIIT मान्यता के लिए आपके पास निगमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP का सर्टिफिकेट (CIN) होना आवश्यक है। हालांकि, छात्र स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर लर्निंग प्रोग्राम, मेंटरशिप और हैकाथॉन में बिना कंपनी बनाए भी भाग ले सकते हैं।
पेटेंट या ट्रेडमार्क फाइल करते समय अपने आवेदन के साथ DPIIT स्टार्टअप मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न करें। बौद्धिक संपदा कार्यालय (IP Office) स्वचालित रूप से वैधानिक सरकारी फीस में 80% (पेटेंट) और 50% (ट्रेडमार्क) की छूट प्रदान करेगा।
DPIIT स्टार्टअप मान्यता कंपनी के निगमन की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष तक वैध रहती है, बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर ₹100 करोड़ से अधिक न हो।
नहीं। केवल साधारण ट्रेडिंग (जैसे कपड़े की दुकान, किराना, डीलरशिप) या सामान्य कंसल्टेंसी को मान्यता नहीं मिलती। आपके बिज़नेस मॉडल में कोई अनूठी तकनीक, पेटेंट, प्रक्रियागत सुधार या नवाचार (Innovation) होना अनिवार्य है जो किसी बड़ी समस्या का समाधान करता हो।
हाँ, बिल्कुल। यदि आपका आवेदन नवाचार के अपर्याप्त प्रमाण या अधूरी जानकारी के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आप अस्वीकृति के कारणों (Rejection Remarks) को ठीक करके, अपनी पिच डेक व उत्पाद विवरण को अधिक स्पष्ट बनाकर पोर्टल पर पुनः आवेदन (Re-apply) कर सकते हैं।
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